जल ‘अ’नीती

या वर्षी महापूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्यांचा सामना राज्याला एकदाच करावा लागत आहे. दक्षिण महाराष्ट्राला महापुराने हैराण करून सोडले, तर मराठवाड्याला ऐन पावसाळ्यात दुष्काळाने पछाडले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राज्य शासनाने नवे जलधोरण (जलनीती-२०१९) आणले आहे. आताच्या जलनीतीमध्ये दुष्काळ आणि महापूर या समस्या हाताळण्याबरोबर पाण्याची उत्पादकता वाढविण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. राज्याच्या जलनीतीबाबत बोलायचे झाले, तर आजपर्यंत तरी हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागण्याचाच प्रयत्न दिसतो. पूर्वीच्या काही चांगल्या बाबी अर्धवट सोडून नवीनच काहीतरी करीत जायचे, हे खरे तर राज्य शासनाचे वैशिष्ट्यच असून, जलनीती-२०१९ बाबतही तसेच घडले आहे. जलनीती-२०१९ च्या तपशिलात जाण्यापूर्वी जलनीती-२००३ चे नक्की काय झाले, हे पाहणेही उद्‍बोधक ठरेल. 

जलनीती-२००३ अन्वये राज्याने पंचसूत्री रणनीती स्वीकारली होती. पर्यावरण-स्नेही, दारिद्र्यनिर्मूलन करणारा, प्रादेशिक असमतोल कमी करणारा एका नवीनच जलनीतीचा आराखडा अवलंबिणे, शासन व पाणीवापरकर्ते यांच्यातील संबंधाची पुनर्रचना करून लोकसहभागास प्रोत्साहन देणे, राज्य व नदीखोरे स्तरावर नवीन संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास करणे आणि जलनीती अंमलात आणण्यासाठी कायदे करणे अशी पंचसूत्री होती. परंतु या जलनीतीचा आराखडा मुळात फारसा अंमलातच आला नाही. विशेष म्हणजे दर पाच वर्षांनी त्यात सुधारणा होणे अपेक्षित असताना तेही घडले नाही. २०१२ मध्ये सुधारणा झाली. परंतु राज्याने त्याची दखल देखील घेतली नाही. जनहित याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे एकात्मिक राज्य जल आराखडा १२ वर्षे उशिराने का होईना एकदाचा तयार झाला आहे. पण तो अद्याप भूपृष्ठीय पाण्यापुरता मर्यादित आहे. भूजलाचा त्यात समावेश नाही. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे राज्यात प्रादेशिक असमोल, दुष्काळ आणि दारिद्र्य हे प्रश्‍न जसेच्या तसेच असून, जलसंघर्षाच्या तीव्रतेत सतत वाढ होतेय.

महाराष्‍ट्र जल क्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत १५४५ पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या खऱ्या पण कायद्याला अभिप्रेत प्रक्रिया अर्धवट राहिल्यामुळे बहुसंख्य पाणीवापर संस्था कागदावरच आहेत. पाणीवापर संस्थांकडे लाभक्षेत्राचे हस्तांतरण होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे शासन व पाणीवापरकर्ते यांच्यातील संबंधांची पुनर्रचना करून लोकसहभागास प्रोत्साहन देणे वगैरे या केवळ बाताच राहिल्या आहेत. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन (एमएमआयएसएफ) अधिनियम २००५ फक्त २८६ प्रकल्प व बांधकामाधीन प्रकल्पांनाच लागू आहे. उपसा सिंचन प्रकल्पांना तो अद्याप लागू केलेला नाही. २०११ मध्ये मजनिप्रा (महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण) कायद्यात सुधारणा केली गेली. पाणी वापर हक्कांचे अधिकार मजनिप्राऐवजी शासनाकडे घेण्यात आले. शेतीकरिता पाणीवापर हक्क मिळविण्यासाठी एमएमआयएसएफ अधिनियम २००५ अन्वये रेखांकनाची अट घालण्यात आली. बिगर सिंचनाच्या पाणीवापर हक्कांसाठी मात्र अशी अट नाही. या भेदभावामुळे रेखांकन कधी काळी झालेच, तर त्या वेळी सिंचनाच्या पाणीवापर हक्कांकरिता फारसे पाणी शिल्लकच नसेल. धरणातून शेतापर्यंत पाणी नेण्याच्या व्यवस्थेत

ब्रिटिशकाळापासून आजतागायत काहीही बदल झालेला नाही. राज्यात एकूण नऊ सिंचन विषयक कायदे असले, तरी त्यापैकी आठ कायद्यांना नियम नसल्यामुळे तपशीलाविना या कायद्यांची अंमलबजावणी शून्य आहे. पाणीप्रदूषण, जललेखा, अवर्षण व्यवस्थापन, पाणीवापर हक्क, घनमापन आदी अनेक बाबतीत आदर्श तरतुदी २००३ च्या जलनीतीत होत्या. पण मूळ पंचसूत्रीच अंमलात न आल्यामुळे त्या तरतुदी व्यर्थ ठरल्या. या सर्व वास्तवाची चर्चा काही सूचक विधानांचा अपवाद वगळता जलनीती-२०१९ मध्ये अर्थातच नाही. आठमाही सिंचन, कालवा प्रणालीचे आधुनिकीकरण, लाभक्षेत्राचा विकास, पाण्याचा किमान ३० टक्के फेरवापर, जलरेखा आणि स्थिरचिन्हांकन, पर्जन्य जल साठवण, अॅक्विफर मॅपिंग, नियमन संस्था आणि कायदेशीर चौकट, पाणीवापर नियमनाकरिता मजनिप्राद्वारे प्रस्तावित उपाययोजना या बाबी शासनाने खरेच अंमलात आणल्या किंवा तसा दबाव जन-संघटनांनी शासनावर आणला तर बराच फरक पडू शकेल. अन्यथा, नवनव्या जलनीती कागदावरच शोभून दिसतील.