agriculture news in marathi agrowon agralekh on new water policy 2019 | Page 2 ||| Agrowon

जल ‘अ’नीती
विजय सुकळकर
गुरुवार, 19 सप्टेंबर 2019

पूर्वीच्या काही चांगल्या बाबी अर्धवट सोडून नवीनच काहीतरी करीत जायचे, हे खरे तर राज्य शासनाचे वैशिष्ट्यच असून, जलनीती-२०१९ बाबतही तसेच घडले आहे.

या वर्षी महापूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्यांचा सामना राज्याला एकदाच करावा लागत आहे. दक्षिण महाराष्ट्राला महापुराने हैराण करून सोडले, तर मराठवाड्याला ऐन पावसाळ्यात दुष्काळाने पछाडले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राज्य शासनाने नवे जलधोरण (जलनीती-२०१९) आणले आहे. आताच्या जलनीतीमध्ये दुष्काळ आणि महापूर या समस्या हाताळण्याबरोबर पाण्याची उत्पादकता वाढविण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. राज्याच्या जलनीतीबाबत बोलायचे झाले, तर आजपर्यंत तरी हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागण्याचाच प्रयत्न दिसतो. पूर्वीच्या काही चांगल्या बाबी अर्धवट सोडून नवीनच काहीतरी करीत जायचे, हे खरे तर राज्य शासनाचे वैशिष्ट्यच असून, जलनीती-२०१९ बाबतही तसेच घडले आहे. जलनीती-२०१९ च्या तपशिलात जाण्यापूर्वी जलनीती-२००३ चे नक्की काय झाले, हे पाहणेही उद्‍बोधक ठरेल. 

जलनीती-२००३ अन्वये राज्याने पंचसूत्री रणनीती स्वीकारली होती. पर्यावरण-स्नेही, दारिद्र्यनिर्मूलन करणारा, प्रादेशिक असमतोल कमी करणारा एका नवीनच जलनीतीचा आराखडा अवलंबिणे, शासन व पाणीवापरकर्ते यांच्यातील संबंधाची पुनर्रचना करून लोकसहभागास प्रोत्साहन देणे, राज्य व नदीखोरे स्तरावर नवीन संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास करणे आणि जलनीती अंमलात आणण्यासाठी कायदे करणे अशी पंचसूत्री होती. परंतु या जलनीतीचा आराखडा मुळात फारसा अंमलातच आला नाही. विशेष म्हणजे दर पाच वर्षांनी त्यात सुधारणा होणे अपेक्षित असताना तेही घडले नाही. २०१२ मध्ये सुधारणा झाली. परंतु राज्याने त्याची दखल देखील घेतली नाही. जनहित याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे एकात्मिक राज्य जल आराखडा १२ वर्षे उशिराने का होईना एकदाचा तयार झाला आहे. पण तो अद्याप भूपृष्ठीय पाण्यापुरता मर्यादित आहे. भूजलाचा त्यात समावेश नाही. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे राज्यात प्रादेशिक असमोल, दुष्काळ आणि दारिद्र्य हे प्रश्‍न जसेच्या तसेच असून, जलसंघर्षाच्या तीव्रतेत सतत वाढ होतेय.

महाराष्‍ट्र जल क्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत १५४५ पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या खऱ्या पण कायद्याला अभिप्रेत प्रक्रिया अर्धवट राहिल्यामुळे बहुसंख्य पाणीवापर संस्था कागदावरच आहेत. पाणीवापर संस्थांकडे लाभक्षेत्राचे हस्तांतरण होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे शासन व पाणीवापरकर्ते यांच्यातील संबंधांची पुनर्रचना करून लोकसहभागास प्रोत्साहन देणे वगैरे या केवळ बाताच राहिल्या आहेत. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन (एमएमआयएसएफ) अधिनियम २००५ फक्त २८६ प्रकल्प व बांधकामाधीन प्रकल्पांनाच लागू आहे. उपसा सिंचन प्रकल्पांना तो अद्याप लागू केलेला नाही. २०११ मध्ये मजनिप्रा (महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण) कायद्यात सुधारणा केली गेली. पाणी वापर हक्कांचे अधिकार मजनिप्राऐवजी शासनाकडे घेण्यात आले. शेतीकरिता पाणीवापर हक्क मिळविण्यासाठी एमएमआयएसएफ अधिनियम २००५ अन्वये रेखांकनाची अट घालण्यात आली. बिगर सिंचनाच्या पाणीवापर हक्कांसाठी मात्र अशी अट नाही. या भेदभावामुळे रेखांकन कधी काळी झालेच, तर त्या वेळी सिंचनाच्या पाणीवापर हक्कांकरिता फारसे पाणी शिल्लकच नसेल. धरणातून शेतापर्यंत पाणी नेण्याच्या व्यवस्थेत

ब्रिटिशकाळापासून आजतागायत काहीही बदल झालेला नाही. राज्यात एकूण नऊ सिंचन विषयक कायदे असले, तरी त्यापैकी आठ कायद्यांना नियम नसल्यामुळे तपशीलाविना या कायद्यांची अंमलबजावणी शून्य आहे. पाणीप्रदूषण, जललेखा, अवर्षण व्यवस्थापन, पाणीवापर हक्क, घनमापन आदी अनेक बाबतीत आदर्श तरतुदी २००३ च्या जलनीतीत होत्या. पण मूळ पंचसूत्रीच अंमलात न आल्यामुळे त्या तरतुदी व्यर्थ ठरल्या. या सर्व वास्तवाची चर्चा काही सूचक विधानांचा अपवाद वगळता जलनीती-२०१९ मध्ये अर्थातच नाही. आठमाही सिंचन, कालवा प्रणालीचे आधुनिकीकरण, लाभक्षेत्राचा विकास, पाण्याचा किमान ३० टक्के फेरवापर, जलरेखा आणि स्थिरचिन्हांकन, पर्जन्य जल साठवण, अॅक्विफर मॅपिंग, नियमन संस्था आणि कायदेशीर चौकट, पाणीवापर नियमनाकरिता मजनिप्राद्वारे प्रस्तावित उपाययोजना या बाबी शासनाने खरेच अंमलात आणल्या किंवा तसा दबाव जन-संघटनांनी शासनावर आणला तर बराच फरक पडू शकेल. अन्यथा, नवनव्या जलनीती कागदावरच शोभून दिसतील.

इतर संपादकीय
शेती व्यवसाय विरुद्ध उद्योग क्षेत्रजोपर्यंत ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या...
कांद्याचा वांदागेल्या महिनाभरापासून कांदा चांगलाच चर्चेत आहे....
अमेरिकेपेक्षा स्वहित अधिक महत्त्वाचे! भारताचा अमेरिकेबरोबर अपेक्षित असा व्यापार करार...
खाद्यतेलात स्वावलंबी होण्याची दिशाइंडोनेशिया आणि मलेशिया हे दोन देश पामतेलाचे...
‘पोकरा’ला कोण पोखरतेय?नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात (पोकरा)...
आता भीती ओल्या दुष्काळाचीऑगस्ट महिन्याच्या शेवटपर्यंत पूर व अतिवृष्टीने...
बेकायदा मासेमारीवर हवी बेधडक कारवाईबेसुमार पर्ससीन नेट मासेमारीचे दुष्परिणाम लक्षात...
उत्पादन आणि पोषणमूल्य वृद्धीसाठी...डॉ. नॉर्मन बोरलॉग आणि डॉ. स्वामिनाथन यांच्या...
अविवेकाची काजळीएखाद्याच्या यशावर आनंद व्यक्त करण्यापेक्षा...
कापूस उत्पादकांना न्याय मिळेल?यावर्षी उशिरा सुरू झालेल्या पावसाने कापसाचे...
रोगनिदान झाले तरी उपचार चुकताहेतकृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्रातील वाढते यांत्रिकीकरण...
आर्थिक मंदीचे मूळ शेतीच्या दुरवस्थेतमनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी...
मासेमारीत हवी सुसूत्रतामागील पाच वर्षांत (२०११-१२ ते २०१७-१८) सागरी...
‘लष्करी’ हल्लाचालू खरीप हंगामात अमेरिकी लष्करी अळी (फॉल आर्मी...
विघ्नकर्ता नव्हे, विघ्नहर्ता बना! स ध्या देशापुढे गंभीर असे आर्थिक संकट उभे आहे....
शेतकऱ्यांच्या ‘महारोषा’चे काय?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील...
श्रमशक्तीच्या जागरातून घडवूया समृद्ध...कितीही प्रगती झाली तरी मानवी जीवन, निसर्ग आणि...
विविधतेतच एकताहिंदी भाषा दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित...
मज चंद्र हवास्थळ बंगळूर, सात सप्टेंबरची मध्यरात्र, वेळ १...
‘लष्करी अळी’बाबत सरकार उदासीनच!देशातील वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आणि एक कोटी...