विविधतेतच एकता

विविधतेत एकता हाच प्रजासत्ताक भारताचा मूलमंत्र आहे. प्रत्येक जण ही विविधता जपत या देशात अगदी गुण्यागोविंदाने राहत आहेत. जागतिक पातळीवर हीच आपली सर्वांत मोठी ताकद मानली जाते.
संपादकीय.
संपादकीय.

हिंदी भाषा दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘एक देश एक भाषा’ अशी घोषणा केली होती. देशाला एकसंध केवळ हिंदी भाषाच करू शकेल, तसेच एकाच भाषेतून भारताची जागतिक ओळख निर्माण होईल, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. त्यांच्या या विधानानंतर देशभरातून (खासकरून दक्षिणेकडील राज्ये) जोरदार टीकेची झोड उठली. यामध्ये राहुल गांधी, स्टॅलिन, कुमारस्वामी, ओवेसी, ममता बॅनर्जी आदी राजकीय नेत्यांबरोबर कमल हसन, रजनीकांत या दाक्षिणात्य सुपरस्टारनी हिंदीचा वापर देशावर लादू नये, तसेच आपापल्या मातृभाषेवर प्रत्येकाचे प्रेम असून, या भावनेला तडा जाता कामा नये, असे मत व्यक्त केले.

हिंदीला समर्थन देणाऱ्या अमित शहा यांच्या विरोधात तमिळनाडू मध्ये द्रमुकचे कार्यकर्ते आज (ता. २० सप्टेंबर) निदर्शने करणार आहेत. त्याच्या दोन दिवस अगोदरच आपल्या विधानाबाबत संतप्त प्रतिक्रियांची वाढती धग पाहून अमित शहा यांनी प्रांतीय भाषांवर हिंदी लादण्यात यावी, असे मी म्हटले नव्हते, असा खुलासा केला आहे. एखाद्या मुद्द्यावर जेमतेम ४८ तासांत असा खुलासा करण्याची वेळ मागील पाच वर्षे आणि आत्ताच्या त्यांच्या सत्तेच्या काळात शहा यांच्यावर प्रथमच आली असल्याचेही बोलले जात आहे. 

त्यांनी व्यक्त केलेल्या विधानातून अजूनही भारताची जागतिक ओळख निर्माण झाली नसून यासाठी आता एका भाषेचा आधार घ्यावा लागेल, असा अर्थ होतो. खरे तर अनेक प्रांत, धर्म, जाती, वंश, भाषा यामध्ये बहुतांश देश (खासकरुन प्रगत देश) विभागलेले आहेत. त्यांच्या प्रगतीत भाषेचा अडसर कुठेही आलेला नाही. आपल्या देशाचे तर विविध राज्ये, धर्म, जात, पंथ, भाषा, संस्कृती, आहार पद्धती हे अगदी सुरवातीपासूनच वैशिष्ट्य राहिले आहे. एकसंध देशाऐवजी विविधतेत एकता हाच तर प्रजासत्ताक भारताचा मूलमंत्र आपण स्वीकारला आहे.

प्रत्येक जण ही विविधता जपत या देशात अगदी गुण्यागोविंदाने राहत आहेत. जागतिक पातळीवर हीच तर आपली सर्वांत मोठी ताकद मानली जाते. विशेष म्हणजे देशात उत्तर ते दक्षिण आणि पूर्व ते पश्चिम विखुरलेल्या विविध प्रांतात शिक्षण असो व्यवसाय-व्यापार-नोकरी असो की पर्यटन याकरिता त्या-त्या भागात बोलली जाणारी भाषा कधीही कुणालाही आडवी आली नाही. अशावेळी भाषेत देशाला एकसंध बांधण्याच्या उचापती कशासाठी? हा खरा प्रश्न आहे. सध्याचे यूग हे आधुनिक युग आहे. अशा युगात जागतिक पातळीवर देशाची ओळख ही भाषेतून नाहीतर देशाच्या वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगतीतून होते. यातील अधिकतर क्षेत्रात भारत देश पिछाडीवर ढकलला जात असून हे आपल्यासाठी अधिक चिंतेचा विषय आहे, हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लक्षात घेतले तर अधिक बरे होईल. 

‘हिंदी-हिंदू-हिंदुस्थान’ या नाऱ्याद्वारे हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मानस आहे. या मानसिकतेतूनच अमित शहा यांनी हिंदीला पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्यांचा खुलासा वगैरे कुणी गांभीर्याने घेऊ नये. खरे तर आपल्या राज्यघटनेमध्ये २२ अधिकृत भाषांची नोंद असून हिंदीला राष्ट्र भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. सरकारच्या कामकाजाची अधिकृत भाषा हिंदीच असून त्यास जोड म्हणून इंग्रजीचा वापर करण्याचा निर्णयही फार पूर्वी म्हणजे २६ जानेवारी १९५० रोजीच झाला होता. त्यानंतर अनेक वेळा सरकारी कामकाजातून इंग्रजी रद्दबातल ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. परंतू त्यास आजतागायत यश आलेले नाही.

आज देशात सर्वाधिक लोक (२४ टक्के) हिंदी भाषेचा वापर करतात. असे असले तरी हिंदी न वापरणाऱ्यांची संख्याही या देशात काही कमी नाही. तमिळ, तेलुगु, कन्नड असो की मराठी आपल्या मातृभाषेबद्दल प्रत्येकालाच अभिमान आहे. आपापली मातृभाषा ही लोकांच्या संस्कृती आणि जीवन पद्धतीशी एकरुप झाली आहे. अशा वेळी देशात एकाच भाषेचा आग्रह धरणे, योग्य नाही. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com