agriculture news in marathi agrowon agralekh on one nation one language | Agrowon

विविधतेतच एकता

विजय सुकळकर
शुक्रवार, 20 सप्टेंबर 2019

विविधतेत एकता हाच प्रजासत्ताक भारताचा मूलमंत्र आहे. प्रत्येक जण ही विविधता जपत या देशात अगदी गुण्यागोविंदाने राहत आहेत. जागतिक पातळीवर हीच आपली सर्वांत मोठी ताकद मानली जाते.
 

हिंदी भाषा दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘एक देश एक भाषा’ अशी घोषणा केली होती. देशाला एकसंध केवळ हिंदी भाषाच करू शकेल, तसेच एकाच भाषेतून भारताची जागतिक ओळख निर्माण होईल, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. त्यांच्या या विधानानंतर देशभरातून (खासकरून दक्षिणेकडील राज्ये) जोरदार टीकेची झोड उठली. यामध्ये राहुल गांधी, स्टॅलिन, कुमारस्वामी, ओवेसी, ममता बॅनर्जी आदी राजकीय नेत्यांबरोबर कमल हसन, रजनीकांत या दाक्षिणात्य सुपरस्टारनी हिंदीचा वापर देशावर लादू नये, तसेच आपापल्या मातृभाषेवर प्रत्येकाचे प्रेम असून, या भावनेला तडा जाता कामा नये, असे मत व्यक्त केले.

हिंदीला समर्थन देणाऱ्या अमित शहा यांच्या विरोधात तमिळनाडू मध्ये द्रमुकचे कार्यकर्ते आज (ता. २० सप्टेंबर) निदर्शने करणार आहेत. त्याच्या दोन दिवस अगोदरच आपल्या विधानाबाबत संतप्त प्रतिक्रियांची वाढती धग पाहून अमित शहा यांनी प्रांतीय भाषांवर हिंदी लादण्यात यावी, असे मी म्हटले नव्हते, असा खुलासा केला आहे. एखाद्या मुद्द्यावर जेमतेम ४८ तासांत असा खुलासा करण्याची वेळ मागील पाच वर्षे आणि आत्ताच्या त्यांच्या सत्तेच्या काळात शहा यांच्यावर प्रथमच आली असल्याचेही बोलले जात आहे. 

त्यांनी व्यक्त केलेल्या विधानातून अजूनही भारताची जागतिक ओळख निर्माण झाली नसून यासाठी आता एका भाषेचा आधार घ्यावा लागेल, असा अर्थ होतो. खरे तर अनेक प्रांत, धर्म, जाती, वंश, भाषा यामध्ये बहुतांश देश (खासकरुन प्रगत देश) विभागलेले आहेत. त्यांच्या प्रगतीत भाषेचा अडसर कुठेही आलेला नाही. आपल्या देशाचे तर विविध राज्ये, धर्म, जात, पंथ, भाषा, संस्कृती, आहार पद्धती हे अगदी सुरवातीपासूनच वैशिष्ट्य राहिले आहे. एकसंध देशाऐवजी विविधतेत एकता हाच तर प्रजासत्ताक भारताचा मूलमंत्र आपण स्वीकारला आहे.

प्रत्येक जण ही विविधता जपत या देशात अगदी गुण्यागोविंदाने राहत आहेत. जागतिक पातळीवर हीच तर आपली सर्वांत मोठी ताकद मानली जाते. विशेष म्हणजे देशात उत्तर ते दक्षिण आणि पूर्व ते पश्चिम विखुरलेल्या विविध प्रांतात शिक्षण असो व्यवसाय-व्यापार-नोकरी असो की पर्यटन याकरिता त्या-त्या भागात बोलली जाणारी भाषा कधीही कुणालाही आडवी आली नाही. अशावेळी भाषेत देशाला एकसंध बांधण्याच्या उचापती कशासाठी? हा खरा प्रश्न आहे. सध्याचे यूग हे आधुनिक युग आहे. अशा युगात जागतिक पातळीवर देशाची ओळख ही भाषेतून नाहीतर देशाच्या वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगतीतून होते. यातील अधिकतर क्षेत्रात भारत देश पिछाडीवर ढकलला जात असून हे आपल्यासाठी अधिक चिंतेचा विषय आहे, हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लक्षात घेतले तर अधिक बरे होईल. 

‘हिंदी-हिंदू-हिंदुस्थान’ या नाऱ्याद्वारे हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मानस आहे. या मानसिकतेतूनच अमित शहा यांनी हिंदीला पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्यांचा खुलासा वगैरे कुणी गांभीर्याने घेऊ नये. खरे तर आपल्या राज्यघटनेमध्ये २२ अधिकृत भाषांची नोंद असून हिंदीला राष्ट्र भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. सरकारच्या कामकाजाची अधिकृत भाषा हिंदीच असून त्यास जोड म्हणून इंग्रजीचा वापर करण्याचा निर्णयही फार पूर्वी म्हणजे २६ जानेवारी १९५० रोजीच झाला होता. त्यानंतर अनेक वेळा सरकारी कामकाजातून इंग्रजी रद्दबातल ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. परंतू त्यास आजतागायत यश आलेले नाही.

आज देशात सर्वाधिक लोक (२४ टक्के) हिंदी भाषेचा वापर करतात. असे असले तरी हिंदी न वापरणाऱ्यांची संख्याही या देशात काही कमी नाही. तमिळ, तेलुगु, कन्नड असो की मराठी आपल्या मातृभाषेबद्दल प्रत्येकालाच अभिमान आहे. आपापली मातृभाषा ही लोकांच्या संस्कृती आणि जीवन पद्धतीशी एकरुप झाली आहे. अशा वेळी देशात एकाच भाषेचा आग्रह धरणे, योग्य नाही.



इतर अॅग्रो विशेष
मूळ दुखण्यावर इलाज कधी?सरकार कितीही सांगत असले की आम्ही शेतकऱ्यांना...
‘सूक्ष्म उद्योग’ घडवतील मोठा बदल पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन...
केंद्र सरकारचा समितीचा प्रस्ताव...नवी दिल्ली : विज्ञान भवनात झालेली बैठक कोणत्याही...
यंदा हिवाळ्यात गारठा जरा अधिकच राहणारपुणे : चालू वर्षी डिसेंबर ते फेब्रुवारी या हिवाळा...
इथेनॉल प्रकल्प तारण घेऊन कारखान्यांना...पुणे : “राज्याच्या शेती व ग्रामीण अर्थकारणाला...
बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळ सक्रिय;...पुणे : बंगालच्या उपसागरात तीव्र कमी दाबाच्या...
नव्या कायद्यामुळेच मिळाले पैसे;...धुळे : कृषी व पणन सुधारणा कायदा अस्तित्वात...
शेतकरी संघटनांचा उद्या राज्यव्यापी...नगर : केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांच्या...
कापूस खरेदीतील कटती अयोग्य; सीसीआय...जळगाव : कापूस महामंडळ (सीसीआय) शेतकऱ्यांसाठी काम...
राज्यात ‘पणन’ची दहा हजार क्विंटल कापूस...नागपूर : राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी...
मराठवाड्यात कुठे मोहर, तर कुठे...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील केसर आंब्याच्या झाडाला...
विविध तंत्रांचा वापर सांगणारी लंबे...बुलडाणा जिल्ह्यातील माळखेड येथील गणेश लंबे यांनी...
संवादातून मिटेल संघर्षकृषी व पणन सुधारणांबाबतच्या तीन नव्या...
हमीभाव ः वादीवाल्यांचा सापळालातूरला पुर्वी वादीवाले लुटारु टोळके असायचे. ते...
केंद्राचा चर्चेचा प्रस्ताव नाकारला;...नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारच्या वतीने...
...येथे कांदा रोपे राखणीसाठी...विसापूर, जि. सातारा  : सोन्याचे दाग-दागिने,...
कृषी विभागात आगामी बदल्या समुपदेशनाने...पुणे : कोविड-१९ साथीमुळे कृषी विभागात यंदा...
बंगालच्या उपसागरात तीव्र कमी दाबाच्या...पुणे :  निवार चक्रीवादळाचा प्रभाव निवळत...
कृषी पदव्युत्तर पदवीच्या प्रवेश...पुणे : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाअंतर्गत...
सातत्य राखलेले पशुपालन ठरले शेतीलाही...यवतमाळ जिल्ह्यातील लोही (ता. दारव्हा) येथील...