काम सुरळीतपणे पार पाडण्याचे धोरण

शेतीत कामांच्या वेळा आणि मजुरीच्या दरावरून वाद होत असताना कामनिहाय वेतनाचे धोरण योग्यच म्हणावे लागेल.
agrowon editorial
agrowon editorial

राज्याच्या कोणत्याही भागात कधीही गेलो तरी तेथील शेतकऱ्यांकडून मजूर समस्येचे गाऱ्हाणे ऐकू येतेच. पेरणी तसेच पिकांची काढणी मळणी, अशा हंगामात ही समस्या अधिकच तीव्रतेने जाणवते. आज आपण पाहतोय शेतीत यांत्रिकीकरण वाढतेय. परंतु लहान आकाराच्या शेतीस आजही फारशी उपयुक्त यंत्र-अवजारे उपलब्ध नाहीत. तसेच शेतीतील सर्वच कामे यंत्रांनी होत नाहीत, ती शेतकऱ्यांना स्वतः करावी लागतात, नाही तर मजुरांकडूनच करून घ्यावी लागतात. असे असताना शेतीत काम करायला सध्या फारसे मजूरच उरले नाहीत. गावपरिसरात रोजगार हमी योजनेसह इतरही बरीच कामे मजुरांना मिळू लागली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे शहरात जाऊन काहीही काम करू, पण शेतीची कामे नकोत, अशी खासकरून खेड्यातील तरुणांची मानसिकता बनली आहे. त्यामुळे शेतीत मजूरटंचाईच्या समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे. अशा परिस्थितीत गावात उपलब्ध मजूर मनमानी मजुरी मागतात, कामांच्या वेळाही ठरलेल्या नसल्यामुळे टंगळमंगळ करून दिवसाची भरती करायची, असेही प्रकार काही ठिकाणी पाहावयास मिळतात. काही शेतकऱ्यांना वेळेत कामे उरकून घ्यायची असतात. असे शेतकरी अधिक मजुरी देऊन कामे करून घेतात. अशा एखादं-दुसऱ्या शेतकऱ्याने दिलेली मजुरी गावातील इतर शेतकऱ्यांना परवडणारी नसते. मजूर त्याच मजुरी दरावर अडून बसतात. काही ठिकाणी या उलटही प्रकार पाहावयास मिळतो. मजुरांना गत्यंतर नसल्यामुळे काही ठिकाणी कमी मजुरीत अधिक कामे करून घेत शेतकऱ्यांकडून मजुरांची देखील पिळवणुक होते. असे एकमेकांच्या अडवणुकीचे पेच बहुतांश गावात पाहावयास मिळतात. गोंदिया जिल्ह्यातील पांढराबोडी गावाने हा पेच ‘समान काम समान वेतन’ धोरणाचा अवलंब करून दूर केला आहे.

पूर्वी शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यामध्ये परस्पर सामंजस्य खूप होते. शेतजमिनीचे क्षेत्र अधिक होते. त्यामुळे अनेक शेतकरी वर्षभर शेतीत काम करण्यासाठी सालदार (गडी) ठेवत. सालदाराच्या कुटुंबातीलच महिला-मुलं आपल्या मालकाकडे हंगामी मजुरीची कामे करीत असत. गड्यांना वर्षभरासाठीचे साल (वेतन) आणि हंगामी मजुरीचे दरही सर्व गावकरी मिळून परस्पर संमतीने ठरवीत असत. महत्त्वाचे म्हणजे काळवेळ याचा विचार न करता सालगडी असो की हंगामी मजूर हे पूर्ण निष्ठेने आणि जबाबदारीने शेतातील सर्व कामे करीत. आता हे सर्व जवळपास लुप्त झाले आहे. त्यामुळे देखील कामांच्या वेळा आणि मजुरीच्या दरावरून वाद होत असताना कामनिहाय वेतनाचे धोरण योग्यच म्हणावे लागेल. एखादे काम पैसे देऊन जेव्हा कोणी करून घेते, तेव्हा ते ठरावीक वेळेत पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा असते. शासकीय कार्यालये तसेच खासगी कंपन्या यामध्ये काम करणाऱ्या नोकरदार वर्गाचे कामाचे स्वरूप, काम करण्याच्या वेळा आणि वेतन ठरलेले असते. त्यामुळे अशा कंपनी, कार्यालयातील कामे नियोजनानुसार पार पडतात. शेती क्षेत्रच यापासून वंचित आहे. त्याचे बरेवाईट परिणाम शेतमालक आणि मजूरदार या दोन्ही घटकांना भोगावे लागत आहेत. समान काम समान वेतन या धोरणाने शेतमालक आणि मजूर अशा दोघांच्याही अडचणी दूर होऊन शेतीची कामे सुरळीत पार पडण्यास हातभार लागेल. ग्रामपंचायतीने ठरवून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर दंडही आकारला जाणार आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांकडून नियम पाळले जातील. राज्यात सध्या शेतीची कामे खूपच विस्कळीतपणे पार पाडली जात असताना पांढराबोडी गावचा आदर्श राज्यातील इतर गावांनीही घ्यायला हरकत नाही.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com