देशात एप्रिलपासून उन्हाळ कांद्याचा आवक हंगाम सुरू होतो. टिकाऊ क्षमतेमुळे शेतकरी टप्प्याटप्प्याने माल विकतात. देशांतर्गत बाजारात एप्रिलपासून सहा ते आठ महिने उन्हाळ कांदा बाजारात उपलब्ध असतो. ऑक्टोबरपासून खरीप कांद्याची आवक सुरू होते. ऑक्टोबर ते मार्च या सहा महिन्यात अनुक्रमे खरीप व लेट खरीप कांद्याची आवक असते. नैसर्गिक प्रतिकूलतेमुळे पावसाळी कांद्याचे उत्पादन घटले की सप्टेंबरपासून चाळीत साठवलेल्या उन्हाळ कांद्याचे भाव चमकू लागतात. यंदाही तसेच घडले. आंध्र प्रदेश, कर्नाटकातून ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये आवक अपेक्षित असणाऱ्या कांद्याचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे मंदीत असणाऱ्या उन्हाळ कांद्यात तेजीची चमक दिसली. १६ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर या कालावधीत बाजाराने एक हजारावरून अडीच हजार प्रतिक्विंटलपर्यंत झेप घेतली. उन्हाळ कांद्याची चमक पाहून दिल्लीत नेहमीप्रमाणे धावपळ सुरू झाली आणि १४ सप्टेंबर रोजी कांदा निर्यातबंदी केल्याचे नोटिफिकेशन निघाले.
खरे तर सरकारी आकडेवारीनुसार यंदा उन्हाळ कांद्याचे उच्चांकी उत्पादन होते. आगाप खरीप हंगाम नाही पिकला तरी त्याची भर उन्हाळ कांद्यातून निघू शकेल, अशी परिस्थिती होती. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या आगाप फलोत्पादन अनुमानानुसार यंदाचे उन्हाळ कांदा उत्पादन २१२ लाख टनांवर पोचले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ३४ टक्क्यांची वाढ होती. एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यात मासिक १५ लाख टन देशांतर्गत गरज या हिशेबाने १२० लाख टन माल लागणार होता. त्यात वरील आठ महिन्यात १७ ते १८ लाख टन कांदा निर्यात झाली असती. म्हणजे निर्यात व स्थानिक खप मिळून सुमारे १४० लाख टन मालाची आवश्यकता असताना त्या समोर २१२ लाख टनाचे उत्पादन होते. केंद्र सरकारकडील उत्पादन, मागणी, पुरवठा आदी आकडेवारीत सर्व काही आलबेल दिसत असताना अचानक निर्यातबंदीची दुर्बुद्धी का सुचली? आपणच जारी केलेल्या आकडेवारीवर सरकारचा विश्वास नाही का? खरी मेख इथेच आहे. जे २१२ लाख टनाचे कांदा पीक शेतकऱ्यांनी पिकवलेय, ते साठवण्याची व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे कागदावर २१२ लाख टन उत्पादन दिसत असले तरी प्रत्यक्षात चांगली साठवण क्षमता नसल्यामुळे त्यात कूज, सड आणि डिहायड्रेशनच्या रुपाने प्रचंड घट होते. यंदा या घटीचा वेग इतका प्रंचड होता, की जुलैअखेरपर्यंत अनेक शेतकऱ्यांकडील निम्मा कांदा चाळीतच खराब झाला!
केंद्र सरकार कांदा निर्यातबंदी का करतेय, तर देशात कांदा साठवण्याची आधुनिक व्यवस्था नाही म्हणून. आधुनिक साठवण व्यवस्था म्हणजे, ज्यात कांद्यास योग्य अशी आर्द्रता, तापमान राखता येईल. उदा. टाटा कंपनी आणि सह्याद्री फार्म्स यांच्या सहयोगातून रावळगाव (ता. मालेगाव) येथे अशाप्रकारच्या ईसी म्हणजे (Environmental control ) वातावरण नियंत्रित कांदा चाळीची उभारणी झाली आहे. परिपक्व उन्हाळ कांदा योग्य वातावरणात साठवला तर त्यात कमाल २० टक्के घट होते. तथापि, यंदा नैसर्गिक प्रतिकूलतेमुळे कांदा घटीचा वेग ४० ते ५० टक्क्यापर्यंत सांगितला जातोय. यंदा असे घडले की विक्रमी उत्पादन मिळूनही घटीमुळे ते निम्यापर्यंत कमी झाले आणि आगाप पावसाळी कांद्याचेही नुकसान झाले. यामुळे देशात कांद्याचा तुटवडा तयार होऊन बाजारभाव गेल्या वर्षाप्रमाणेच वधारण्याची भीती सरकारला वाटली असावी. त्यातूनच, निर्यातबंदीचे सोपे हत्यार वापरले गेले. देशाच्या गरजेपेक्षा अधिकचे उत्पादन निर्यातीद्वारे बाहेर गेले, की स्थानिक बाजारात पुरवठावाढीची समस्या कमी होण्यास मदत होते. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत जूनअखेरपर्यंत ६.८ लाख टन उन्हाळ कांदा निर्यात झाला होता. महिनाकाठी सुमारे सव्वा दोन लाख टन असा निर्यातीचा अत्यंत आश्वासक वेग होता. तथापि, एप्रिल ते जुलैअखेरपर्यंत कांदा खराब होत असल्याने आवकेचा दबाव मोठा होता. त्यामुळे १५ ऑगस्टपर्यंत बाजारभाव मंदीत होते. पुढे बाजार दोन हजार प्रतिक्विंटलवर पोचला तरी शेतकऱ्यांना फायदा होणार नव्हता. कारण, त्यांचा निम्मा माल घटला होता. पुढे, उत्पादन खर्च निघेल एवढा भाव मिळू लागल्यानंतर तत्काळ निर्यातबंदी लादली गेली. विशेष म्हणजे, तीन तलाक पद्धतीप्रमाणे निर्यातबंदी करण्याची सरकारची पद्धत आहे. शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्वकल्पना दिली नाही, किंवा संवाद साधला नाही. नेहमीप्रमाणे, शेतकऱ्यांना गृहीत धरून वर्षानुवर्षे
असेच घडत आहे. ग्राहकहितासाठी सरकार निर्यातबंदी लादत असले तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांनाही काही लाभ होत नाही. कारण अस्थिर बाजारात खरा फायदा नेहमीच मध्यस्थ यंत्रणेचा होत असतो.
यंदाच्या निर्यातबंदीनंतर कांदा मार्केटमध्ये घट न होता उलट वाढ दिसली आहे. १५ सप्टेंबर रोजी बाजार आधीच्या दिवसाच्या तुलनेत अधिक उंचावला. देशात कांद्याचा तुटवडा असल्याची अधिकृत कबुली निर्यातबंदीद्वारे सरकारने दिली आहे. त्यामुळे साठेबाजी वाढून आणखी अस्थिरता दिसणार आहे. कांद्यामुळे जर सरकारची दरवर्षी अडचण होत असेल, तर आधुनिक स्टोअरेज का उभारले जात नाही? कांद्याचे उत्पादन, उत्पादकता स्टॉक याचे ट्रॅकिंग करणारी व्यवस्था निर्माण होत नाही? धरसोडीच्या निर्यात धोरणांमुळे जागतिक मार्केटमध्ये विश्वासार्हता कशी राखणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहत आहेत.
दीपक चव्हाण (लेखक शेतीमाल अभ्यासक आहेत)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.