agriculture news in marathi agrowon agralekh on onion export ban by central government | Agrowon

एका शोकांतिकेचे पुनरावर्तन

दीपक चव्हाण
बुधवार, 16 सप्टेंबर 2020

कांद्याच्या शेतीतील वर्षानुवर्षांचे दुष्टचक्र यंदाही कायम राहिले आहे. उच्चांकी उत्पादन मिळूनही आधुनिक साठवण व्यवस्थेअभावी कांदा घटला आणि त्यातच पावसाळी कांद्याचेही अतिपावसाने नुकसान केले. तुटवडा रोखण्यासाठी नेहमीप्रमाणे निर्यातबंदीचे घातक हत्यार उपसले गेले...

देशात एप्रिलपासून उन्हाळ कांद्याचा आवक हंगाम सुरू होतो. टिकाऊ क्षमतेमुळे शेतकरी टप्प्याटप्प्याने माल विकतात. देशांतर्गत बाजारात एप्रिलपासून सहा ते आठ महिने उन्हाळ कांदा बाजारात उपलब्ध असतो. ऑक्टोबरपासून खरीप कांद्याची आवक सुरू होते. ऑक्टोबर ते मार्च या सहा महिन्यात अनुक्रमे खरीप व लेट खरीप कांद्याची आवक असते. नैसर्गिक प्रतिकूलतेमुळे पावसाळी कांद्याचे उत्पादन घटले की सप्टेंबरपासून चाळीत साठवलेल्या उन्हाळ कांद्याचे भाव चमकू लागतात. यंदाही तसेच घडले. आंध्र प्रदेश, कर्नाटकातून ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये आवक अपेक्षित असणाऱ्या कांद्याचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे मंदीत असणाऱ्या उन्हाळ कांद्यात तेजीची चमक दिसली. १६ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर या कालावधीत बाजाराने एक हजारावरून अडीच हजार प्रतिक्विंटलपर्यंत झेप घेतली. उन्हाळ कांद्याची चमक पाहून दिल्लीत नेहमीप्रमाणे धावपळ सुरू झाली आणि १४ सप्टेंबर रोजी कांदा निर्यातबंदी केल्याचे नोटिफिकेशन निघाले. 

खरे तर सरकारी आकडेवारीनुसार यंदा उन्हाळ कांद्याचे उच्चांकी उत्पादन होते. आगाप खरीप हंगाम नाही पिकला तरी त्याची भर उन्हाळ कांद्यातून निघू शकेल, अशी परिस्थिती होती. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या आगाप फलोत्पादन अनुमानानुसार यंदाचे उन्हाळ कांदा उत्पादन २१२ लाख टनांवर पोचले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ३४ टक्क्यांची वाढ होती. एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यात मासिक १५ लाख टन देशांतर्गत गरज या हिशेबाने १२० लाख टन माल लागणार होता. त्यात वरील आठ महिन्यात १७ ते १८ लाख टन कांदा निर्यात झाली असती. म्हणजे निर्यात व स्थानिक खप मिळून सुमारे १४० लाख टन मालाची आवश्यकता असताना त्या समोर २१२ लाख टनाचे उत्पादन होते. केंद्र सरकारकडील उत्पादन, मागणी, पुरवठा आदी आकडेवारीत सर्व काही आलबेल दिसत असताना अचानक निर्यातबंदीची दुर्बुद्धी का सुचली? आपणच जारी केलेल्या आकडेवारीवर सरकारचा विश्वास नाही का? खरी मेख इथेच आहे. जे २१२ लाख टनाचे कांदा पीक शेतकऱ्यांनी पिकवलेय, ते साठवण्याची व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे कागदावर २१२ लाख टन उत्पादन दिसत असले तरी प्रत्यक्षात चांगली साठवण क्षमता नसल्यामुळे त्यात कूज, सड आणि डिहायड्रेशनच्या रुपाने प्रचंड घट होते. यंदा या घटीचा वेग इतका प्रंचड होता, की जुलैअखेरपर्यंत अनेक शेतकऱ्यांकडील निम्मा कांदा चाळीतच खराब झाला!

केंद्र सरकार कांदा निर्यातबंदी का करतेय, तर देशात कांदा साठवण्याची आधुनिक व्यवस्था नाही म्हणून. आधुनिक साठवण व्यवस्था म्हणजे, ज्यात कांद्यास योग्य अशी आर्द्रता, तापमान राखता येईल. उदा. टाटा कंपनी आणि सह्याद्री फार्म्स यांच्या सहयोगातून रावळगाव (ता. मालेगाव) येथे अशाप्रकारच्या ईसी म्हणजे (Environmental control ) वातावरण नियंत्रित कांदा चाळीची उभारणी झाली आहे. परिपक्व उन्हाळ कांदा योग्य वातावरणात साठवला तर त्यात कमाल २० टक्के घट होते. तथापि, यंदा नैसर्गिक प्रतिकूलतेमुळे कांदा घटीचा वेग ४० ते ५० टक्क्यापर्यंत सांगितला जातोय. यंदा असे घडले की विक्रमी उत्पादन मिळूनही घटीमुळे ते निम्यापर्यंत कमी झाले आणि आगाप पावसाळी कांद्याचेही नुकसान झाले. यामुळे देशात कांद्याचा तुटवडा तयार होऊन बाजारभाव गेल्या वर्षाप्रमाणेच वधारण्याची भीती सरकारला वाटली असावी. त्यातूनच, निर्यातबंदीचे सोपे हत्यार वापरले गेले. 
देशाच्या गरजेपेक्षा अधिकचे उत्पादन निर्यातीद्वारे बाहेर गेले, की स्थानिक बाजारात पुरवठावाढीची समस्या कमी होण्यास मदत होते. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत जूनअखेरपर्यंत ६.८ लाख टन उन्हाळ कांदा निर्यात झाला होता. महिनाकाठी सुमारे सव्वा दोन लाख टन असा निर्यातीचा अत्यंत आश्वासक वेग होता. तथापि, एप्रिल ते जुलैअखेरपर्यंत कांदा खराब होत असल्याने आवकेचा दबाव मोठा होता. त्यामुळे १५ ऑगस्टपर्यंत बाजारभाव मंदीत होते. पुढे बाजार दोन हजार प्रतिक्विंटलवर पोचला तरी शेतकऱ्यांना फायदा होणार नव्हता. कारण, त्यांचा निम्मा माल घटला होता. पुढे, उत्पादन खर्च निघेल एवढा भाव मिळू लागल्यानंतर तत्काळ निर्यातबंदी लादली गेली. विशेष म्हणजे, तीन तलाक पद्धतीप्रमाणे निर्यातबंदी करण्याची सरकारची पद्धत आहे. शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्वकल्पना दिली नाही, किंवा संवाद साधला नाही. नेहमीप्रमाणे, शेतकऱ्यांना गृहीत धरून वर्षानुवर्षे  

असेच घडत आहे. ग्राहकहितासाठी सरकार निर्यातबंदी लादत असले तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांनाही काही लाभ होत नाही. कारण अस्थिर बाजारात खरा फायदा नेहमीच मध्यस्थ यंत्रणेचा होत असतो.

यंदाच्या निर्यातबंदीनंतर कांदा मार्केटमध्ये घट न होता उलट वाढ दिसली आहे. १५ सप्टेंबर रोजी बाजार आधीच्या दिवसाच्या तुलनेत अधिक उंचावला. देशात कांद्याचा तुटवडा असल्याची अधिकृत कबुली निर्यातबंदीद्वारे सरकारने दिली आहे. त्यामुळे साठेबाजी वाढून आणखी अस्थिरता दिसणार आहे. कांद्यामुळे जर सरकारची दरवर्षी अडचण होत असेल, तर आधुनिक स्टोअरेज का उभारले जात नाही? कांद्याचे उत्पादन, उत्पादकता स्टॉक याचे ट्रॅकिंग करणारी व्यवस्था निर्माण होत नाही? धरसोडीच्या निर्यात धोरणांमुळे जागतिक मार्केटमध्ये विश्वासार्हता कशी राखणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहत आहेत. 

दीपक चव्हाण
(लेखक शेतीमाल अभ्यासक आहेत)


इतर संपादकीय
चंद्रपूर दारूबंदी निर्णयाच्या...महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजीच्या ...
पीकविम्यातील पापीगेल्या आठवड्यात कोसळलेल्या अस्मानी संकटातून...
काम सुरळीतपणे पार पाडण्याचे धोरणराज्याच्या कोणत्याही भागात कधीही गेलो तरी तेथील...
दिशा कार्यक्षम पूर व्यवस्थापनाची!महाराष्ट्र देशी सध्या अतिवृष्टी आणि ...
लपवाछपवीची कमाल!पेगॅसस प्रकरण नवे नाही. नोव्हेंबर-२०१९ मध्ये हे...
मानवनिर्मित आपत्ती!राज्यात बेफामपणे कोसळणाऱ्या पावसाने सगळीकडे एकच...
जल‘प्रलय’शेती हा पूर्वीपासूनच जोखीमयुक्त व्यवसाय आहे....
पृथ्वीवरील वातावरणाचा ढळतोय तोलसरकारकडून सामाजिक वनीकरणाच्या मोहिमेखाली...
युरोपच्या अग्निअस्त्रावर निसर्गाचं...गेल्या काही दिवसांत युरोपमधील पुराच्या बातम्या...
बैलांचा उठलेला बाजारमुळात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाने शेतकऱ्यांकडील...
ग्राहक कल्याणात उत्पादकांचे मरण‘इंडिया पल्सेस ॲन्ड ग्रेन्स असोसिएशन’ आणि इंडिया...
मुदत वाढवा, सहभाग वाढेलवर्ष २०२१ च्या खरीप हंगामासाठी जुलैच्या...
स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थांचे...आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण, संगणक क्रांती, माहिती-...
अचूक नियोजन हाच निर्यातबंदीवर उपायकेंद्र सरकार नेहमीच कांद्याचे भाव वाढले, की ते...
संकट टळले, की वाढले?जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात पावसाच्या...
ही तर ‘नादुरुस्ती’ विधेयके। शेतीमाल खरेदी करण्यात बाजार समित्यांची मक्तेदारी...
फळबाग लागवडीतील अडचणींचा डोंगर यावर्षी राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण...
हुकमाचे पत्ते तीनच!मंत्रिमंडळ विस्तार व फेरबदलाबद्दल अनेक ...
भरवशाचा निर्यातदार हीच खरी ओळखडाळी, कांदा याबरोबरच इतरही शेतीमालाचे देशांतर्गत...
कृषी प्रक्रिया संचालनालय आव्हानात्मक...शेतीमाल प्रक्रियाक्षम आहे. म्हणजे त्याच्यावर...