हा तर विश्वासघात!

खरे तर जून ते सप्टेंबर या काळात कांद्याचे दर थोडे वधारलेलेच असतात. ऑक्टोबरपासून खरीप कांद्याची बाजारात आवक सुरू झाली की दर हळूहळू कमी होत जातात. हा मागील अनेक वर्षांचा ‘ट्रेंड’ आहे. परंतु यावर्षी कोरोना लॉकडाउनमुळे अनेक ठिकाणचे बाजार बंद होते, ग्राहकांकडूनही मागणी कमी होती. त्यामुळे अगदी १० सप्टेंबरपर्यंत कांद्याला १००० ते १२०० रुपये प्रतिक्विंटल असा कमीच दर मिळत होता. मागील पाच-सहा दिवसांपासून कांद्याचे दर थोडे वधारत होते. कांदा उत्पादकांना २५०० ते ३००० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत होता. शेतकरी वर्षभर तोट्यात कांदा विकत असताना आता कुठे दोन पैसे त्यांच्या पदरात पडत होते. बाहेरील आयातदारांच्या मागणीनुसार कांदा निर्यातीसाठी काही व्यापाऱ्यांचा कांदा बंदरावर पोचलेला होता. नेमक्या अशावेळी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने अचानकच निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे निर्यात होणारा व्यापाऱ्यांचा कांदा बंदरावर रोखण्यात आला आहे. ही तडकाफडकी केलेली कृती म्हणजे शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार अशा सर्वांचाच मोठा विश्वासघात आहे. या निर्णयामुळे स्वाभाविकपणे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून ते रस्त्यावर उतरले आहेत. 

सुमारे तीन महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करत धान्य, कडधान्य, तेलबिया यासह कांदा, बटाटा हा शेतमाल या कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारपेठेतील सरकारचा हस्तक्षेप संपुष्टात आल्याचा दावा करण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्याला बाजार स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या बाता सरकारी भाटांनी मारल्या होत्या. पण तीनच महिन्यांत सरकारने आपला खरा ‘चेहरा‘ दाखवत कांद्यावर निर्यातबंदीचे अस्र उगारले. बिहारची निवडणूक तोंडावर आली आहे. तिथे नितीश कुमार यांच्यासमवेत भाजप सत्तेत आहे. विकासाची मात्रा चालवण्यासारखे लक्षवेधी काम तिथल्या सरकारने केलेले नाही. त्यामुळे मतदारांना गोंजारण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या-प्रयुक्त्या सरकारला कराव्या लागणार आहेत. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय त्याचाच एक भाग असल्याचा दावा कोणी केला तर तो मोदी सरकारला नाकारता येणार नाही. 

महाराष्ट्रासह इतरही राज्यांत कांदा उत्पादक शेतकरी तसेच व्यापाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा शिल्लक आहे. सध्या बाजारात येत असलेला कांदा हा साठवणुकीतील असून त्यावर उत्पादन खर्चासह साठवणुकीवरही बराच खर्च झाला आहे. साठवणुकीतील ४० ते ५० टक्के कांदा सडला आहे. यावर्षीच्या अतिवृष्टीने खरीप कांदा शेतात सडत आहे. रब्बी कांद्याची लागवड करायची म्हटले तर शेतकऱ्यांना बियाणे-रोपे मिळत नाहीत. कांदा बियाण्याचे दर चार हजार रुपये प्रतिकिलोवर जाऊन पोचले आहेत. कांदा उत्पादक अशा सर्व बाजूने अडचणीत असताना केंद्र सरकारने निर्यातबंदी आडून दर पाडून त्यांना वेठीस धरण्याचे काम करू नये. कोणताही अभ्यास न करता, कोणालाही विश्वासात न घेता अचानक लादलेली निर्यातबंदी कांदा उत्पादकांच्या मुळावर उठणारी आहे. कांद्याची आयात आणि निर्यातबंदी हे दोन्ही केंद्र सरकारचे निर्णय आत्तापर्यंत फसत आलेले आहेत. यात ग्राहकांचे हित साधले जात नसून शेतकऱ्यांचे मात्र नुकसान होते. तेव्हा शेतकऱ्यांचा अंत न पाहता कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय तेवढ्याच तत्परतेने केंद्र सरकारने मागे घ्यायला हवा.

कांद्याचा सुरळीत पुरवठा आणि दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आयात, निर्यातबंदी अशा तात्पुरत्या अन् कुचकामी उपाय योजनांच्या मागे न लागता देशात हंगामनिहाय लागवड क्षेत्र, उत्पादन, शिल्लक साठा, मागणी पुरवठा, आयात-निर्यात याचा नीट अभ्यास करून एक निश्चित असे धोरण ठरविण्याची वेळ आता आली आहे. अन्यथा कांदा उत्पादकांचा रोष सोसण्याची तयारी सरकारने ठेवावी.