कांद्याचा वांदा

गेल्या महिनाभरापासून कांदा चांगलाच चर्चेत आहे. ऑगस्टच्या मध्यापासून घाऊक बाजारातील कांद्याचे दर मागणी-पुरवठ्यातील तफावतीने वाढले आहेत. त्यामुळे किरकोळ बाजारातील दरही वाढले आहेत. शहरी ग्राहकांना ४० ते ७० रुपये प्रतिकिलोने कांदा विकत घ्यावा लागत असताना केंद्र सरकार लगेच खडबडून जागे झाले. त्यांनी कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तत्काळ पावलेही उचलली. कांदा दर नियंत्रणासाठी शक्य तेथून आयात करणे आणि निर्यातीवर अप्रत्यक्ष निर्बंध लावणे हे पारंपरिक उपाय त्यांनी करून पाहिले. परंतू या दोन्ही निर्णयांचा कांदा दरावर काहीही परिणाम होताना दिसला नाही. त्यानंतर कांदा दर, आवक, साठवणूक बाजार स्थिती याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या केंद्र सरकारचे पथक थेट नाशिकमध्ये दाखल झाले. या पथकाने कांदा बाजार स्थितीचा नीट आढावा घ्यायचे सोडून व्यापारी आणि उत्पादकांवर ‘तुमच्याकडील उपलब्ध कांदा तत्काळ विक्रीसाठी काढा, असा थेट दबावच टाकला. त्या वेळी त्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामनाही करावा लागला. जेव्हा कांद्याचे भाव पडलेले असतात तेव्हा अशा प्रकारचे शिष्टमंडळ का येत नाही? असा थेट सवाल शेतकऱ्यांनी या शिष्टमंडळाला विचारला असता त्यांची फे फे झाली. सध्याच्या कांदा दराबाबत सरकारने कोणताही हस्तक्षेप करू नये, असा सल्लाही या शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. परंतू शेतकऱ्यांविषयी काहीही कळवळा नसलेले अधिकारी आणि केंद्र सरकारकडून कांद्याचे भाव दाबण्याचेच प्रयत्न सुरू आहेत. या सर्व प्रकारातून कांद्याच्या तेजी-मंदीबाबत शासकीय यंत्रणा खूपच असाक्षर असल्याचे दिसते.

कांदा आयात करणे तसेच निर्यातीवरील निर्बंधाने आजपर्यंत ग्राहकांना न्याय मिळालेला नाही, हे वास्तव आहे. असे असताना केंद्र सरकारकडून कांदा दर नियंत्रणासाठी तीच ती अस्त्रे आधी उपसली जातात. त्यांच्या अशा प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे घाऊक (शेतकऱ्यांना मिळणारा) आणि किरकोळ (ग्राहकांना पडणारा) बाजाराती दरावर सध्यातरी काहीही परिणाम दिसत नसला तरी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे. त्यातच केंद्र सरकारच्या पथकाने या संभ्रमात अजून भरच घातली आहे. अशा प्रकारच्या परिस्थितीचा फायदा खासकरून व्यापाऱ्यांकडून उचलला जातो. त्यामुळे घाऊक बाजारातील दर कमी होऊन त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. घाऊक बाजारावर दबाव आणत असताना पुढच्या किरकोळ विक्री साखळीवर शासनाचे काहीही नियंत्रण नसल्याने घाऊक बाजारातील दर कमी झाले तरी किरकोळ बाजारातील दर लगेचच कमी होत नाहीत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांना काहीही लाभ तर होत नाही, मात्र यात मध्यस्थांचेच चांगभलं होतेय, ही बाब केंद्र शासन कधी लक्षात घेणार आहे. 

महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा साठवून ठेवला आहे, त्यांच्याकडील ४० ते ५० टक्के कांदा प्रतिकूल हवामान परिस्थितीने खराब झाला आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर थोडेफार वाढले असले तरी शेतकऱ्यांच्या मिळकतीमध्ये फार वाढ झाली, असे कोणी समजू नये. तसेच कांद्याच्या घाऊक बाजारात किमान आणि कमाल दरात मोठी तफावत असते. त्यामुळे सरासरी दर फारच कमी असतो. त्यातही कमाल दर फार कमी कांद्याला मिळतो. प्रसार माध्यमांसह शासनाने देखील घाऊक बाजारातील कांद्याचा कमाल दर ‘हायलाईट’ करण्यापेक्षा त्या दिवसाचा सरासरी दर काय, हेही पाहायला हवे. सध्याच्या परिस्थितीत अजून दोन महिने पुरवठा सुरळीत होणार नसल्याने कांदा दर तेजीतच राहण्याचे संकेत मिळताहेत. अशावेळी शेतकऱ्यांनी परिस्थितीचा नीट अभ्यास करूनच विक्रीचा निर्णय घ्यायला हवा. कांदा दरातील सातत्याची तेजी-मंदी ही उत्पादक आणि ग्राहकांसाठीसुद्धा घातक आहे. हे टाळण्यासाठी देशभरातील हंगामनिहाय कांदा लागवड, उत्पादकता, उपलब्धता, साठवण क्षमता, मागणी, आयात-निर्यात याचा केंद्र सरकारने सखोल अभ्यास करायला हवा. त्यातून सातत्याच्या तेजी-मंदीवर शाश्‍वत उपाय शोधायला हवेत.