अनुदान की शाश्वत धोरण?

मागील वर्षभरापासून कांद्याचे दर कमी आहेत. पडलेल्या दरामुळे बाजार समितीत नेऊन विक्री करणे परवडेना म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर फेकून दिला, काहींनी त्यावर शेतातच कुळव-नांगर फिरविला, तर अनेकांचा कांदा अजूनही चाळीतच सडत आहे. मागील दोन महिन्यांत एक-दोन रुपये प्रतिकिलो दर मिळालेल्या शेतकऱ्यांना कांद्याची उलटी पट्टी पडली. तर काही शेतकऱ्यांनी कांदा विक्रीतून आलेली अत्यल्प रक्कम पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना मनीऑर्डरने पाठविली. असे हे कांदापुराण दोन-तीन महिन्यांपासून चालू असून, आता राज्य शासनाने कांद्याला प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदानाचा निर्णय घेतला आहे. एक नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या दीड महिन्याच्या कालावधीत मुंबई वगळता राज्याच्या उर्वरित बाजार समित्यांमध्ये २०० क्विंटलपर्यंत कांदा विक्री केलेला शेतकरीच अनुदानास पात्र आहे. अनुदानाची तुटपुंजी रक्कम, त्यास लावलेल्या अटी-शर्ती आणि अशाच निर्णयाबाबतचे मागील अनुभव पाहता आत्ताचा शासनाचा निर्णय म्हणजे फसवणूक, चेष्टा आणि चक्क धूळफेक आहे, अशा कांदा उत्पादकांच्या प्रतिक्रिया तात्काळ उमटल्या आहेत.

विशेष म्हणजे कोणताही निर्णय घेताना यापूर्वी आलेल्या अनुभवातून काहीही शिकायचे नाही, तर केवळ वेळ मारून नेण्याचे काम शासन पातळीवर चालू आहे. जुलै-ऑगस्ट २०१६ मध्ये कांद्याचे दर पडलेले असताना या काळात विक्री केलेल्या कांद्यास प्रतिक्विंटल १०० रुपये अनुदानाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्या वेळी अनेक शेतकरी प्रस्ताव दाखल करू शकले नाहीत. दाखल झालेल्या प्रस्तावापैकी निम्म्याहून अधिक अपात्र ठरविण्यात आले. पात्र प्रस्तावापैकी बहुतांश शेतकरी या अनुदानापासून आजही वंचित आहेत.

कांदा उत्पादनासाठी प्रतिक्विंटल सुमारे ९०० रुपये खर्च येतो. उन्हाळ कांद्याला प्रतिक्विंटल १०० ते २०० रुपये दर मिळाला आहे. यात नफा तर सोडाच; खर्च-उत्पन्नाची तोंडमिळवणी करायची म्हटलं तरी ७०० ते ८०० रुपये लागतात. अशा वेळी २०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदानाने काय साध्य होणार? एक नोव्हेंबरपूर्वी आणि १५ डिसेंबरनंतर विक्री केलेल्या, यापुढे विक्री करण्यात येणाऱ्या कांद्याचे काय? आणि चाळीमध्ये अजूनही निम्म्याहून अधिक कांदा शिल्लक असून, तो दररोज थोडा-थोडा खराब होत आहे, त्या कांद्याचे काय? असे एक ना अनेक सवाल अनुदानाच्या निर्णयानंतर कांदा उत्पादक विचारत आहेत, त्याचीही उत्तरे शासनानेच द्यायला हवीत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेक गावातून शेतकरी व्यापाऱ्याला कांदा विक्री करतात. व्यापारी शेतकऱ्यांचा कांदा एकत्र करून तालुका, जिल्ह्याच्या बाजार समितीमध्ये विकतो. तसेच नियमनमुक्तीनंतर कांद्याचीही थेट विक्री उत्पादक शेतकरी करू लागले आहेत. हे सर्व शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.

कांदा उत्पादकांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर कांद्याचे दर कोसळले तेंव्हापासून विक्री झालेल्या सर्व कांद्याला प्रतिक्विंटल ५०० ते ७०० रुपये अनुदान द्यायला हवे. अनुदान मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करून त्यातून कोणीही कांदा उत्पादक वंचित राहणार नाही, अशी यंत्रणा उभी करायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे कांद्याच्या दरातील चढ-उताराचा प्रश्न कायमचा सोडवायचा म्हणजे अनुदान हा काही उपाय नाही. केंद्र-राज्य शासनाने मिळून कांदा साठवणूक, देशभर विक्री आणि अतिरिक्त कांदा अनुदान देऊन निर्यातीचे शाश्वत धोरण ठरवायला हवे.