agriculture news in marathi agrowon agralekh on online education due to corona pandemic | Agrowon

ऑनलाइन शिक्षणात बरेच ऑफलाइन!

प्रा. सुभाष बागल
शनिवार, 26 सप्टेंबर 2020

ऑनलाइन शिक्षणामुळे शिक्षण क्षेत्रात एका नव्या पर्वाला सुरवात झालीय, हे नाकारता येत नाही. परंतु यामुळे ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गाच्या विद्यार्थ्यांमधील दरी वाढणार आहे. आर्थिक विकासात जसा ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ आहे, तसाच शिक्षण क्षेत्रातही आहे. राज्यकर्त्यांनी कायमच लोकांच्या शिक्षण, आरोग्याकडे दुर्लक्ष केलंय. 
 

पाऊस आणि शाळा, महाविद्यालयं सुरू होण्याचा काळ साधारणतः आपल्याकडे एकच असतो. यंदा पावसाला वेळेवर सुरवात झाली, कोरोना संसर्गाच्या भीतीपोटी शासनाने शाळा, महाविद्यालयं सुरू करण्याला मात्र परवानगी दिली नाही. शासनाने त्यावर ऑनलाइन वर्गाचा तोडगा काढलाय. त्याला अनुसरून एक जुलैपासून वर्गही सुरू झाले आहेत. शहरी धनिक, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू झाले आहे. शहरी गरीब कुटुंबातील व ग्रामीण भागातील विद्यार्थी यापासून वंचित आहेत. पूर्वापार वर्गांच्या प्रतीक्षेत ते आहेत, असे वर्ग केव्हा सुरू होतील, हे सांगणे कठीण आहे. 

कोठारी आयोगाने शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करावा, असे सांगून अर्धशतकाहून अधिक काळ लोटलाय, परंतु काही केल्या हा खर्च तीन टक्‍क्‍याच्या वर जात नाही. राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव याशिवाय दुसरे कारण त्यामागे दिसत नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणात सहा टक्के खर्चाचे आश्‍वासन देण्यात आलंय खरे, परंतु त्याची कितपत पूर्तता होते, ते येत्या काळात कळेल. शिक्षणातील विषमतेची सुरवात बाल्य अवस्थेपासून होते. गर्भवती महिलेच्या आरोग्याकडे झालेले दुर्लक्ष, अर्भकाचे जन्मावेळचे कमी वजन, कुपोषण, कनिष्ठ दर्जाचे पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षण यातून भविष्यातील शिक्षणातील विषमतेचा पाया घातला जातो. पूर्व प्राथमिक हा शिक्षणातील महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो. बालकाच्या मेंदूचा ९० टक्के विकास याच काळात होतो. अंगणवाडी नावाने हा टप्पा आपल्याकडे ओळखला जातो. अंगणवाडीतील बालकांच्या पोषण आहारावर राज्य सरकारकडून प्रचंड खर्चही केला जातो. पोषण आहाराचे वाटप व लसीकरणाच्या पलीकडे अंगणवाडीचे काम जात नाही. बालकांना पुढील शिक्षणासाठी सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने अंगणवाड्या पूर्णपणे अयशस्वी ठरल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांमधील निष्ठेचा व प्रशिक्षणाचा अभाव त्याला कारणीभूत आहे. आर्थिक परिस्थितीने बरे असलेले पालक आपल्या पाल्याला नर्सरी स्कूलमध्ये प्रवेश देतात. जेथे त्याच्या शारीरिक व बौद्धिक वाढीची योग्य प्रकारे काळजी घेतली जाते. शिवाय पालक सुजाण असल्याचा फायदाही पाल्याला होतो. 

गेल्या काही काळात शाळा, महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याने सर्व स्तरावरील विद्यार्थी संख्येत मोठी वाढ झालीय. शिवाय गळतीचे प्रमाणही घटलंय. शिक्षणाची अशी संख्यात्मक वाढ झाली असली तरी गुणात्मकदृष्ट्या मात्र घसरण होतेय. ज्याचा फटका गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना बसतोय. पाचवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्याला आपल्याच क्रमिक पुस्तकातील धड्यांचे वाचन करता येत नसल्याचे तसेच दोन अंकी बेरीज, वजाबाकी येत नसल्याचे ‘असर’च्या सर्वेक्षणातून दिसून आलंय. जिल्हा परिषद शाळांची भौतिक व शैक्षणिक स्थिती बिकट आहे. शाळेला पुरेशा खोल्या नाहीत. १० टक्के शाळा एक शिक्षकी आहेत. शाळेत चार शिक्षक असतील तर एक हमखास गैरहजर असतो. एके काळी गावोगावच्या असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळा बंद का पडल्या याचाही विचार होणे आवश्‍यक आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरवस्थेमुळे पालकांनी आपला मोर्चा खासगी त्यातही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वळवला आहे. केवळ श्रीमंत नव्हे तर गरीब पालकही याला अपवाद नाहीत. त्यासाठी पोटाला चिमटा घेण्याची त्यांची तयारी असते. गावोगाव अशा शाळांचे सध्या पेव फुटले आहे. यात जशा लाखांमध्ये शुल्क घेणाऱ्या ग्लोबल, इंटरनॅशनल नावाने चालवल्या जाणाऱ्या शाळा आहेत, तशाच महिना ५००-१००० रुपये फी घेऊन इंग्रजीचा ‘फिल’ देणाऱ्या शाळाही आहेत. वारेमाप शुल्क आणि त्यात वर्षाला १५ ते २० टक्क्यानी केली जाणारी वाढ यामुळे फी भरता भरता पालक मेटाकुटीला आले आहेत. मोजक्‍या शाळा सोडल्या तर बहुतेक शाळांचा दर्जा बेताचाच आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या नावाने चालवल्या जात असल्या तरी वर्गातील माध्यम हिंग्लीश (हिंदी मिश्रीत इंग्रजी) असेच असते. शिक्षणातील खासगी क्षेत्राच्या प्रवेशाबरोबर या क्षेत्राच्या बाजारीकरणाला सुरवात झाली आहे. बाजारीकरण आता चांगलेच दृढमूल झालंय. अभ्यास, शिकवणी वर्गाच्या वर्तमानपत्रातील पानभर जाहिराती त्याचेच द्योतक. ऑनलाइन शिक्षणामुळे ही प्रक्रिया आणखी गतिमान होणार आहे. काही हजार कोटींची ही बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी कंपन्यांमध्ये आताच चढाओढ लागली आहे. शिक्षणावरील अनेक अॅप्स बाजारात आले आहेत. आणखी येतील. परंतु या प्रक्रियेत सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकला जाण्याची शक्‍यता आहे. 

कोरोना पूर्वीच ऑनलाइन शिक्षणाला आपल्याकडे सुरवात झाली होती. तिचा वापर एका विशिष्ट वर्गापुरता मर्यादित होता. कोरोनामुळे तिची व्याप्ती वाढलीय इतकेच. सद्यःस्थितीत तिला पर्याय नाही, हेही खरे. ऑनलाइन वर्ग सुरू होऊन तीन महिन्यांचा काळ उलटत आला असला तरी शहरी-गरीब व ग्रामीण विद्यार्थी या वर्गापासून वंचित आहेत. ते शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ग्रामीण शिक्षक, पालक, विद्यार्थी सध्या गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत. ऑनलाइन शिक्षणाला सुरवात झाल्यानंतर राज्यातील ७२ तालुक्‍यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात फारच थोड्या कुटुंबाकडे स्मार्ट फोन, बहुतेकांकडे साधा फोन तर काहींकडे तोही नसल्याचे निदर्शनास आले. काही कुटुंबात एकच स्मार्ट फोन दोघे-तिघे वापरत होते. पालकांनी स्मार्ट फोन घेऊन दिला नाही, गावात रेंज येत नाही म्हणून आत्महत्या केल्याचा तसेच स्मार्ट फोनचे पैसे जमा व्हावेत म्हणून विद्यार्थ्यांनी खुरपणीचे काम केल्याच्या घटनाही घडत आहेत. कित्येक गाव पाड्यांवर अजूनही वीज पोचलेली नाही, टॉवर नाहीत, टॉवर असले तरी रेंज येत नाही, झाडावर चढून अथवा उंचवट्यावर जाऊन विद्यार्थ्याला वर्ग करावा लागतो. महानगरात अनेकांकडे घर नाही, असले तरी एका खोलीचे, आई-वडील कामावर गेल्यानंतर भावंडांना सांभाळण्याची पडलेली जबाबदारी या सगळ्यातून वर्ग करायचे कसे असा प्रश्‍न विद्यार्थ्याला पडणे साहजिक आहे. केवळ तीन टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातील एका गावातील शिक्षकांनी देवळातील ध्वनीवर्धकावरून वर्ग घ्यायला सुरवात केली आहे. ऑनलाइन शिक्षणाला सुरवात झाल्यापासून ५० टक्के विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावले असल्याचे सरकारी सर्वेक्षणच सांगते. महाराष्ट्र सरकारने ‘गुगल गुरुजींवर’ राज्यातील शिक्षणाची जबाबदारी टाकून या क्षेत्रातील गोंधळ कमी करण्याचा प्रयत्न केलाय खरा, परंतु पायाभूत सुविधांच्या अभावी ग्रामीण विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणे अशक्‍य आहे. हा केवळ अंकात्मक विभाजनाचा प्रश्‍न नाही तर शिक्षणातील विषमतेचे रुपांतर पुढे चालून आर्थिक विषमतेत होणार आहे. आर्थिक अभिसरणाची प्रक्रिया ठप्प होऊन विषमतेतील वाढीला हातभार लागणार आहे. 

कोरोनामुळे ग्रामीण गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावले असल्याचा समज होण्याची शक्‍यता आहे. वास्तविकपणे, जो चुकीचा आहे. कोरोना नव्हे तर राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणा याला कारणीभूत आहे. पायाभूत सुविधा उभारण्यात व आर्थिक विषमता कमी करण्यात राज्यकर्त्यांनी केलेल्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे ही वेळ आली आहे. आता तरी नागरिकांनी यापासून बोध घेऊन पुढील काळात राजकीय नेत्यांकडे सक्षम पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचा आग्रह धरणे आवश्‍यक आहे.
 

प्रा. सुभाष बागल : ९४२१६५२५०५
(लेखक ग्रामीण शिक्षणाचे अभ्यास आहेत.)


इतर संपादकीय
रिसोर्स बॅंक ः स्तुत्य उपक्रमहवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आता आपण आहोत. खरे तर...
पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच!शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही...
कृषी ‘समृद्धी’चा मार्गबाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत...
कोरोनामुळे वाढल्या कृषी व्यापार संधीचीनच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची...
भुकेला भारतजागतिक भूक निर्देशांक-२०२० नुकताच प्रसिद्ध झाला...
राज्यांचा निर्धार नि केंद्राची माघार‘जीएसटी’ अंतर्गत राज्यांना द्यावयाच्या...
दारिद्र्य निर्मुलनाची बिकट वाट आजही जगातील ८ ते १० टक्के लोक प्रतिदिवस १.९०...
डोळ्यातल्या पाण्याचे मोलऑ क्टोबरचा दुसरा पंधरवाडा चालू आहे. मूग, उडीद,...
किंमत कण कण अन्नाची!गोंदिया जिल्ह्यातील खाडिपार येथील एक संत महात्मा...
‘सोपा’ची पोटदुखी‘सो पा’ने (सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया...
शेतकऱ्यांना हवे ‘अर्थ’पूर्ण संरक्षण!पीकविम्याचा लाभ कोणाला? नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि...
कोमेजलेली फुलेकोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवरील लॉकडाउनच्या...
सुधारणांतील बिघाड! कृषी-पणन सुधारणा शेतकऱ्यांना कितपत फायदेशीर...
संत्र्याची रेल्वेवारी, फलदायी ठरावीनाशवंत शेतमालाची देशांतर्गत जलद आणि कमी खर्चात...
संशयाचे मळभ व्हावे दूरमागच्या हंगामातील पॅकहाऊसमधील द्राक्ष नाशिकहून...
नितीशकुमारांभोवती फिरणारी निवडणूकबिहार विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाले...
आता ‘ताप’ कोंगो फिवरचा!जवळपास सहा महिन्यापूर्वी राज्यातील जनावरांमध्ये...
युक्ताहारविहारस्य...युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्ठस्य कर्मसु। ...
नवीन कायदे : आत्मनिर्भरता नव्हे...केंद्र सरकारच्या कृषी-बाजार सुधारणा कायद्यांना...
एकात्मिक शेती हाच खरा आधारशेती हा व्यवसाय पूर्वीपासूनच जोखीमयुक्त आहे....