अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

व्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ करण्यासाठी ऑनलाइन, डिजिटल माध्यमांवर केंद्र सरकारचा भर दिसून येतो. त्यामुळेच रोखीचे व्यवहार कमी करून डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आयकर विभागाने एका वर्षात एका व्यक्तीच्या एक किंवा अनेक खात्यातून एक कोटी रुपयांच्या रोख व्यवहारावर दोन टक्के टीडीएस कपातीचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाबाबतचे परिपत्रक संबंधित सर्व विभागांना पाठविले असून, त्याची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०१९ पासून सुरू देखील झाली आहे.

बाजार समित्यातील अनेक व्यापाऱ्यांचे रोखीने व्यवहार एका वर्षात एक कोटींच्या वर होतात. अशा सर्वांना हा नियम लागू आहे. अशा प्रकारच्या टीडीएस कपातीसाठी सहकार आणि पणन विभागाने पुढाकार घ्यायला हवा. परंतु याबाबत या दोन्ही विभागांना काहीही माहिती नाही, असेच दिसते. अशा प्रकारच्या टीडीएस कपातीबाबत पणन संचालनालयाकडून काहीही सूचना नसल्याचे बाजार समित्या म्हणतात. तर टीडीएस कपातीबाबत शासनाचे कोणतेही निर्देश बाजार समितीला नाहीत, असे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव सांगतात. लासलगाव (जि. नाशिक) येथील बाजार समितीने या नवीन निर्णयानुसार बाजार समितीत विक्री होणाऱ्या शेतीमालाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे सुरू केले आहे. त्यातही शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याचे दिसून येत आहे.  

बाजार समितीतील व्यवहार ऑनलाइन झाले, व्यवहाराचे पैसे शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा झाले तर टीडीएस कपातीचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. परंतु तसे न करता रोखीनेच व्यवहार करायचे आणि टीडीएसबाबत माहिती नाही म्हणायचे, असे येथून पुढे तरी चालणार नाही. त्यामुळे रोख व्यवहारातील टीडीएसबाबत बाजार समितील घटकांना काही संभ्रम असल्यास तो त्यांनी तत्काळ दूर करायला हवा. यासाठी त्यांना शासन, पणन संचालनालय यांनी योग्य ते मार्गदर्शन करावे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बाजार समितीतील सर्व व्यवहार ऑनलाइन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करणे ही प्रक्रियाच बाजार समित्यांनी राबविणे आणि त्यास सर्व घटकांनी सहकार्य करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. राज्यात वार्षिक सुमारे दीड लाख कोटींचा शेतीमाल उत्पादित होतो. त्यापैकी ६० हजार कोटींचा शेतीमाल बाजार समित्यांमध्ये येतो. आलेल्या सर्व शेतीमालाची बाजार समित्यांमध्ये नोंदणी होत नाही. अशा प्रकारच्या नोंदणी न झालेल्या शेतीमालाच्या व्यवहारातून सेस वाचविण्यांचा व्यापाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. त्याला बाजार समिती प्रशासनाचीही ‘अर्थ’पूर्ण साथ असते. बाजार समितीतील शेतमालाचे सर्व व्यवहार ऑनलाइन झाले तर  कोणत्या शेतीमालाची नक्की किती आवक झाली, व्यवहार कितीचा झाला, या सर्व बाबींमध्‍ये स्पष्टता येईल. यातून शासनाचा सेसही बुडणार नाही. टीडीएसकपातीतून व्यापाऱ्यांची सुटका होईल.

आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २४ तासांच्या आत थेट पैसे जमा होतील, त्यासाठी त्याला आठ-पंधरा दिवस वाट पाहावी लागणार नाही. बाजार समितीमधील इतर अनधिकृत व्यवहार, कुप्रथा यांच्यावर मर्यादा येतील. शेतकऱ्यांची लूट कमी होईल. असा सर्वांचा फायदा यात आहे. त्यामुळे बाजार समितीतील सर्व घटकांनी ऑनलाइन व्यवहारालाच येथून पुढे चालना द्यायला हवी. कोणतीही नवीन प्रक्रिया राबविताना सुरवातीला थोड्या अडचणी येतात, हे शेतकऱ्यांनी सुद्धा लक्षात घेऊन ऑनलाइन प्रक्रियेला विरोध करू नये. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले की बँका परस्परच कर्ज खात्यात ते वर्ग करतात. असे होणार नाही, याची काळजीही घ्यावी लागेल. ऑनलाइन व्यवहाराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये माहितीचा अभाव आहे. तो दूर करण्यासाठी बाजार समिती प्रशासन, बॅंका यांनी मार्गदर्शन करायला हवे. 