दिशादर्शक उपक्रम

कृषीनिविष्ठा विक्रीचे नवीन परवाने देणे अथवा जुन्या परवान्यांच्या नूतनीकरणाचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. सध्या नवीन परवाने काढणे अथवा नूतनीकरणाचे काम फारच कष्टदायक, खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. परवाना कुठून, कसा काढायचा, त्याची नेमकी पद्धत, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे याबाबतची माहिती काढण्याबरोबर कागदपत्रे गोळा करताना नाकी नऊ येते. निविष्ठाविक्रीचे परवाने काढण्याची प्रक्रिया तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात पूर्ण करावी लागते. तेथील अधिकारी अथवा कर्मचारी एकदाच सर्व माहिती देतील, याची खात्री नसते. त्यामुळे या कार्यालयात परवाना काढणाऱ्यास अनेक हेलपाटे मारावे लागतात. परवाना काढण्याच्या प्रचलित पद्धतीत अनेक गैरप्रकारही चालतात. यातील मानवी हस्तक्षेपामुळे प्रत्येक टप्प्यावर चिरीमिरी दिल्याशिवाय फाइल पुढे सरकत नाही. कृषी विभागाच्या परवान्याबाबतच्या अशा गोंधळाच्या वातावरणात यवतमाळ जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने हे काम अत्यंत सोपे, पारदर्शक केले आहे. मोबाईलवर व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून ऑनलाइन परवान्यांची सर्व माहिती आणि तो उपलब्धसुद्धा करून देण्याचा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर यांचा उपक्रम संपूर्ण राज्यासाठी दिशादर्शकच म्हणावा लागेल. त्यांनी अगोदर व्हॉट्सॲपवर कृषी विभागाच्या सर्व योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचा यशस्वी उपक्रम राबविला. त्यांचा हा उपक्रम राज्यभर चांगलाच गाजला. त्या पुढील टप्पा म्हणजे आता त्यांनी बियाणे, खते, कीडनाशके आदी कृषीनिविष्ठा विक्रीचे नवीन परवाने; तसेच जुन्याचे नूतनीकरण या सुविधा व्हॉट्सॲपवरच उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

राज्यातील बहुतांश शेतकरी स्मार्टफोन वापरतात. व्हॉट्सॲप, फेसबुक यांचा वापर खेड्यापाड्यांतील शेतकरी, त्यांची मुलं करताहेत. गाव परिसरातील शेतकरी आणि शेतीतज्ज्ञ एकत्र येऊन व्हॉट्सॲप, फेसबुकवर ग्रुप तयार करून त्यावर नव शेतीतंत्रज्ञान, हवामान अंदाज, विविध ठिकाणचे शेतमालाचे बाजारभाव याबाबतची माहिती शेअर केली जाते. त्याचा फायदा ग्रुपमधील शेतकऱ्यांना होतोय. अशा वातावरणात ऑनलाइन योजनेच्या उपक्रमाला जसा भरभरून प्रतिसाद मिळाला, तसाच प्रतिसाद निविष्ठा विक्री-नूतनीकरणाच्या ऑनलाइन परवान्यालादेखील मिळेल, यात शंकाच नाही.

कृषी विभागात मुळात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे योजनांची माहिती देण्यापासून ते परवाने प्रक्रिया अशा सर्वच कामांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा आणि कृषीच्या कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी करणाऱ्या उपक्रमांचे स्वागतच करायला पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे निविष्ठानिर्मिती, विक्री यांसह इतरही अनेक परवान्यांचे काम राज्यभर रखडलेले आहे. कृषीच्या अनुदानाच्या योजना असो की विविध परवान्यांचे वाटप अशी कामे ऑनलाइन करण्याबाबतच्या घोषणा अनेकदा केल्या जातात. अनुदानाच्या योजना बऱ्यापैकी ऑनलाइन झाल्या तरी त्यात जाणीव अन् ‘अर्थ’पूर्ण मानवी हस्तक्षेप होतोय. परवान्यांच्या बाबतीत तर केवळ अर्ज ऑनलाइन उपलब्ध होतो. बाकी पूर्ण प्रक्रिया ऑफलाइनच करावी लागते. अशावेळी अर्ज करण्यापासून ते परवाना लाभार्थ्यांच्या हाती पडेपर्यंतची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याबाबत कृषी विभागाने विचार करायला हवा. यवतमाळ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने याबाबत दिशा दाखविण्याचे काम केले आहे. राज्यातील इतर जिल्हे; तसेच कृषी आयुक्तालयातून दिले जाणारे सर्व परवाने प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याबाबत आयुक्तांनी पुढाकार घ्यायला हवा. असे झाले तर परवाने वाटपातील अनेक गैरप्रकार दूर होतील, त्यात पारदर्शकता येईल आणि महत्त्वाचे म्हणजे हे काम गतिमान होईल. 