अभियान नको, योजना हवी

केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत शेतमाल साठवणूक अन् वाहतूक अनुदानासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अभियान सुरु केले आहे. पणन मंडळाची आंतरराज्य शेतमाल वाहतुकीसाठी अनुदानाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतमाल एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठविण्यासठी (३५० किलोमीटरवर) वाहतूक भाड्यात ५० टक्के अनुदान दिले जाते. ऑपरेशन ग्रीन या अभियानात केंद्र सरकारने आंतरराज्य ही अट काढून टाकली आहे. त्यामुळे राज्यांतर्गत शेतमाल वाहतुकीसाठीही अनुदान देण्यात येणार आहे. अंतराची अटही (१०० किलोमीटर) कमी करण्यात आली आहे.

पणन मंडळाच्या योजनेत सहकारी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांनाच शेतमाल वाहतुकीसाठी अनुदान दिले जाते. तर या नव्या अभियानात वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट-समूह, उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, पणन फेडरेशन संस्था, आडते समूह, प्रक्रियादार निर्यातदार अशा सर्वांनाच शेतमाल साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. पुरवठा साखळीतील सर्वच घटकांचा यात समावेश केल्यामुळे अभियान सर्वसमावेशक झाले आहे. परंतू देशपातळीवर या अभियानाची व्याप्ती पाहता सहा महिन्यांसाठी ५०० कोटींची तरतुद फारच कमी आहे.

कोरोना लॉकडाउनच्या काळात नाशिवंत फळे-भाजीपाल्याचे मोठे नुकसान झाले. आता लॉकडाउनमध्ये शिथिलता असली तरी शेतमाल पुरवठा साखळी अजूनही विस्कळीतच आहे. पुरवठा साखळी सुरळीत करण्यासाठी हे अभियान राबविले जाणार आहे. खरे तर शेतमाल साठवणूक आणि वाहतूक ह्या समस्या शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरुपीच आहेत. फळे-भाजीपाल्यासह हंगामनिहाय निघालेला इतरही शेतमाल (अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया) केवळ साठवणुकीची सोय नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरीत विकावा लागतो. शेतमाल तारण योजना आहे, परंतू बहुतांश शेतकऱ्यांना ही योजना माहितच नाही. त्यामुळे त्याचा लाभ घेणे तर दुरच राहते. काढलेल्या शेतमालाची विक्री करताना सुद्धा थोड्या दुरच्या बाजारपेठेत तो पाठवायचा म्हटले तर वाहतूक भाडे परवडत नाही. त्यामुळे गावातील व्यापाऱ्यांनाच बहुतांश शेतकरी शेतमालाची विक्री हमीभावापेक्षा खूपच कमी दराने करतात. हे मागील अनेक वर्षांपासून सुरु असून यात शेतकऱ्यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळेच ऑपरेशन ग्रीन या अभियानात फळे-भाजीपाल्यासह सर्वच शेतमालाचा समावेश करायला हवा.

प्रायोगिक तत्वावर राबविले जाणारे हे अभियान कायमस्वरुपी योजना म्हणून देखील राबवायला हवे. आपल्याकडे ठराविक शेतमालाची ५ ते १० टक्केच निर्यात होते आणि त्यास चांगला दर मिळतो. परंतू आपापल्या राज्यात तसेच देशात सुद्धा योग्य वेळी योग्य बाजारपेठेत शेतमाल पाठविला तर चांगले दर मिळू शकतात. अशा बाजारपेठांचा शोध घेऊन तिथे साठवणूक अन् वाहतूक अनुदानाचा लाभ घेत शेतकरी शेतमाल पाठवू शकला तर त्यांना चांगल्या दराचा लाभ मिळू शकतो. या योजनेमुळे थेट शेतमाल विक्रीस प्रोत्साहन मिळेल, जी आजची गरज आहे. महत्वाचे म्हणजे देशात पुरवठा साखळीतील पायाभूत सुविधांचा विकास होण्यासही या अभियानाद्वारे हातभारच लागणार आहे. राज्यातील शेतकरी, त्यांचे गट, समूह, उत्पादक कंपन्या यांनी या अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने पुढे यायला पाहिजे. तेंव्हाच केंद्र सरकारला पण या अभियानाचे महत्व कळेल. अन्यथा अनेक अभियान, उपक्रम येतात आणि प्रतिसादाअभावी बंद पडतात. तसे या अभियानाचे होऊ नये, हीच अपेक्षा!