तुझे आहे तुजपाशी

देशात शहरी आणि ग्रामीण (इंडिया-भारत) अशी दरी वाढत असल्याचा बोलबोला गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सर्वत्र होतोय. परंतु, ही दरी कशी कमी करता येईल, यासाठी मात्र शासन तसेच नियोजनकर्त्यांकडून आजतागायत प्रयत्न झाले नाहीत. आज आपण पाहतोय देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत बिकट परिस्थितीतून मार्गक्रमण करतेय. शेतीवर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था तर जवळपास उद्‌ध्वस्तच झाली आहे. खरे तर याचाच परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला असल्याचे यातील जाणकार सांगतात. कारण, ग्रामीण भागातील जनतेची क्रयशक्ती नष्ट झाल्याने देशातील एक मोठा ग्राहक वर्ग बाजारपेठेपासून दूर गेला आहे. त्यामुळेच उद्योगव्यवसायांच्या सेवा-उत्पादनांना मागणी घटून सर्वत्र मंदीचे वातावरण पसरले आहे. 

ग्रामीण भागात एक विरोधाभास पण पाहावयास मिळतोय. एकीकडे असंख्य ग्रामीण तरुणांच्या हाताला काम नाही, तर दुसरीकडे शेतीत मात्र मनुष्यबळाची प्रचंड टंचाई जाणवतेय. याला कारण म्हणजे शेतीत काम करून चांगले जीवनमान जगणे तर सोडा दोन वेळचे पोट भरणे देखील कठीण झाले आहे. शेतीच्या कामात पैसा अन् प्रतिष्ठाही राहिली नसल्याने या क्षेत्रात काम करायला कोणी तयार नाही. त्यामुळे तरुणांचे लोंढे शहरांकडे वाहताना दिसतात. यातून खेडी ओस पडत आहेत. शहरात पोट भरण्यापुरते काम तर मिळते परंतु शहरांवरील वाढत्या भाराने त्यांचेही बकालीकरण सुरू आहे. अशा एकंदर परिस्थितीत ग्रामीण भागातील तरुणांना ते राहतात त्याच परिसरात रोजगार उपलब्ध झाला तर खेडे ओस पडण्यापासून अन् शहरे बकाल होण्यापासून वाचू शकतात. शहरी भागापेक्षाही ग्रामीण भागात आज तुलनेने उत्पन्नाच्या अधिक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. त्याकरिता नावीन्यपूर्णता अंगी असणे गरजेचे आहे, असे मत ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ व राजीव गांधी सायन्स ॲन्ड टेक्नॉलॉजी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. 

देशाचा विकास विकेंद्रित झाला असता तर आज इंडिया-भारत अशी फाळणी झालीच नसती. मोठमोठे उद्योग व्यवसाय मोठ्या शहरांभोवतीच फोफावलेत. त्यातून शहरांत रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. यातील गंभीर बाब म्हणजे शेतीवरील आधारित उद्योगव्यवसायांनीही (अपवाद साखर कारखानदारी) शहरांत जम बसविला आहे. बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके, तणनाशके या शेती निविष्ठा निर्मितीचे जाळे ग्रामीण भागात पसरणे गरजेचे होते, परंतु तसे झाले नाही. निविष्ठांची निर्मिती सोडा त्यांचा पुरवठा करणारे कृषी सेवा केंद्रे फारच कमी शेतकऱ्यांच्या मालकीची आहेत. राज्यात शेतीचे यांत्रिकीकरण झाले. मशागतीपासून काढणी-मळणीपर्यंतची बहुतांश यंत्रे-अवजारे ट्रॅक्टरचलित आहेत. ही यंत्रे-अवजारे राज्यातील अथवा परराज्यातील मोठ्या व्यापाऱ्यांची असून शेतकरी भाडेतत्त्वावर ती वापरतात. भाडेतत्त्वावरील यांत्रिकीकरणाचा नफा या मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या घशात जात असून ग्रामीण भागातील काही तरुणांना केवळ कमिशनवर समाधान मानावे लागते. 

शेतीत उत्पादित बहुतांश शेतमाल हा कच्चा असतो. देशातील ग्राहकांना दैनंदिन गरजेच्या डाळी, खाद्यतेल, आटा-मैदा यांच्या निर्मितीत अनेक कंपन्या उतरल्या असून चांगलाच नफा कमवत आहेत. याचबरोबर फळे-भाजीपाला-दूध यावर प्रक्रिया केलेली असंख्य उत्पादने बाजारात उपलब्ध आहेत. यातील बहुतांश प्रक्रिया उद्योग शहरकेंद्रित असून त्यावर लहान-मोठ्या उद्योजकांनी कब्जा केला आहे. शेतीसाठीच्या निविष्ठांची निर्मिती आणि विक्री, वाढते यांत्रिकीकरण तसेच कच्चा शेतमाल पक्का करून विक्रीत (मूल्यवर्धन/प्रक्रिया) रोजगाराच्या अनेक संधी दडलेल्या आहेत. आता तर ‘रेडी-टू-इट’ अन्नपदार्थ्यांच्या ‘डोअर डिलेव्हरी’चा काळ आहे. या सर्व रोजगाराच्या संधी ग्रामीण तरुणांनी ओळखून त्याचे सोन्यात रूपांतर कसे करता येईल, हे पाहावे. याकरिता ग्रामीण तरुणांना शिक्षण-प्रशिक्षण आणि भांडवलाची गरज आहे. ते पुरविण्याचे काम मात्र शासन तसेच यातील संस्थांनी करावे. असे झाले तर ग्रामीण भागाचा कायापालट व्हायला वेळ लागणार नाही. 