श्रीलंकेचा आदर्श आपण कधी घेणार?

श्रीलंका सरकारने पाम तेलाच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर देशातील सर्व पाम तेल उत्पादक कंपन्यांना १० टक्के पामची झाडे उपटून त्या ठिकाणी रबर किंवा पर्यावरणास अनुकूल इतर झाडांची लागवड करण्याचे आदेश दिले आहेत. श्रीलंकेने नवीन पाम झाडे लावण्यासही बंदी घातली आहे. पामची झाडे पर्यावरण ऱ्हासास कारणीभूत आहेत. शिवाय पाम तेल आरोग्यास घातक आहे. त्यामुळे श्रीलंकेने तत्काळ असे बंदीचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयामुळे श्रीलंकेतील पाम तेल उत्पादक कंपन्यांना फटका बसत असला तरी त्याची पर्वा तेथील सरकारला नाही. या निर्णयामुळे श्रीलंकेतील खोबरा उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र प्रोत्साहन मिळणार आहे. आपल्या देशात मात्र नेमका याच्या उलट ध्येयधोरणे राबविली जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा उल्लेख सातत्याने करतात. प्रत्यक्ष कृती मात्र याच्या उलट सुरू आहे. भारतात पाम लागवडीसह पाम तेल आयातीला प्रोत्साहन देण्याचे काम केंद्र सरकारद्वारे चालू आहे. देशात आयात होत असलेल्या खाद्यतेलांच्या दर्जाची काहीही खात्री नाही. त्यात भेसळही खूप होते. त्यामुळे या देशातील ग्राहकांच्या आरोग्याशी हा एक प्रकारचा खेळच सुरू आहे. खाद्यतेलात देशाला आत्मनिर्भर करण्याची क्षमता असलेला तेलबिया उत्पादक दुर्लक्षितच आहे.

भारत हा जगातील सर्वांत मोठा खाद्यतेल आयातदार देश आहे. देशाला दरवर्षी सरासरी २३ दशलक्ष टन खाद्यतेलाची गरज असते. देशांतर्गत खाद्यतेलाचे उत्पादन फक्त ८ दशलक्ष टन एवढेच होते. अर्थात, भारताला दरवर्षी १५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात करावे लागते. खाद्यतेलाच्या या आयातीपोटी सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी ७५ हजार कोटींचा बोजा पडतोय. सध्या देशात तेलबियांचे ३३ दशलक्ष टन उत्पादन होत असते. खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेसाठी हेच उत्पादन ७० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवणे गरजेचे आहे. खरे तर उद्दिष्ट ठेवून टप्प्याटप्प्याने यात पुढे गेलो तर हे अवघड काम नाही. पूर्वी आपला देश खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होता. या देशात विभागनिहाय विविध तेलबिया पिके घेतली जात होती. यातील काही तेलबिया पिके, तर काही तेलबियांचे देशी वाण आपल्या पीक पद्धतीतून बाद झाली आहेत. काही बाद होण्याच्या मार्गावर आहेत. देशाची खाद्यतेलाची गरज जसजशी वाढत गेली तसतशी तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढविण्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. त्याऐवजी मलेशिया, इंडोनेशिया येथून पाम तेल तर इतरही अनेक देशांतून खाद्यतेलांची आयात करणे आपल्याला सोपे वाटू लागले आहे. आजही देशात पाम तेलाच्या आयातीलाच प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरू आहे. केंद्र सरकारने कच्‍च्या पाम तेलाच्या आयात शुल्कात २७ नोव्हेंबर २०२० ला कपात केली होती. परिणामी, नोव्हेंबर २०२० ते जानेवारी २०२१ या तिमाहीत कच्च्या पाम तेल आयातीत २४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एकूण पाम तेलाची आयातही आठ टक्क्यांनी वाढली आहे. आपल्या शेजारील श्रीलंका देश पाम लागवडीवर बंदी आणत असताना आपल्या देशातील सॉल्व्हंट एक्स्ट्राक्टर्स असोसिएशन मात्र देशात पाम लागवडीला प्रोत्साहनाची मागणी करतेय. खरे तर शेंगदाणा, मोहरी, सोयाबीन, सूर्यफूल, करडई या प्रमुख तेलबियांसह तीळ, जवस, कारळा या दुय्यम तेलबिया पिकांच्या क्लस्टरनिहाय उत्पादनवाढीस आणि तेलनिर्मिती उद्योगास प्रोत्साहन द्यायला हवे. याबाबत अभियान अथवा मोहीम राबवून हे काम केल्यास देश खाद्यतेलांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकतो.