कीडमुक्त क्लस्टर नवे आव्हान

भारतीय शेतीमालास जगभरातून मागणी वाढत असताना,  आयातदार देशांकडून नवनव्या नियम-अटीसुद्धा घातल्या जात आहेत. जगभरातील ग्राहकांची आरोग्याबाबत सजगता वाढली आहे. त्यातूनच कीडनाशक अंशविरहित शेतीमालाच्या निर्यातीसाठी आपल्याकडून प्रयत्न होत आहेत. एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून आणि त्यातही रासायनिक नियंत्रणामध्ये अपेडाने निर्धारित केलेली कीडनाशके त्यांनी ठरवून दिलेल्या प्रमाणातच निर्यातक्षम शेतीमाल उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून वापरली जाऊ लागली. एवढी काळजी घेऊनही काही निर्यातक्षम शेतीमालामध्ये कमाल निर्धारित मात्रेपेक्षा अधिक कीडनाशकांचे अंश आढळल्याचे प्रकारही घडले आहेत. त्यानंतर निर्यातक्षम शेतीमालासाठी आपण ‘गॅप’कडे वळलो. त्याचेही तंतोतंत पालन शेतकऱ्यांकडून होते. याद्वारे रसायनमुक्त शेतीमालावर चांगलेच नियंत्रण आले आहे.

परंतु, मध्यंतरी काही निर्यातक्षम भाजीपाला पिके आणि आंब्यामध्ये घातक अशा किडीचे अंश आढळल्याने असा शेतीमाल युरोपियन युनियनकडून रिजेक्ट करण्याबरोबर त्यावर काही काळ बंदीही लादण्यात आली. त्यानंतर शेतीमाल कीड अवशेषमुक्तीसाठी आपण व्हेजनेट, मॅंगोनेट विकसित केले आहे. याद्वारे निर्यातक्षम शेतीमाल कीड अवशेषमुक्तीसाठी पॅकहाउसेसमध्ये काळजी घेतली जाते. परंतु आता अमेरिका, युरोपियन युनियन या देशांकडून ‘कीडमुक्त भौगोलिक क्षेत्रा’तूनच (पीएफए - पेस्ट फ्री एरिया) उत्पादित शेतीमालाची मागणी होत आहे. याकरिता राज्यात केंद्र सरकारचे सहा, तर राज्य पणन मंडळाचे १५, असे एकूण २१ कीडमुक्त क्लस्टर विकसित करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

निर्यातक्षम शेतीमालामधून घातक रोग-किडींचा एका देशातून दुसऱ्या देशात शिरकाव आणि पुढील प्रसार रोखण्यासाठी त्या त्या देशांचा क्वारंटाईन विभाग प्रयत्नशील असतोच. असे असतानादेखील निर्यातक्षम शेतीमालात घातक कीड-रोगांचे अवशेष आढळण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळेच कीडमुक्त भौगोलिक क्षेत्रातून उत्पादित शेतीमालाची मागणी वाढत आहे. भौगोलिक क्षेत्र कीडमुक्त ठेवण्यासाठी आंतरराष्‍ट्रीय पीक संरक्षण व्यवस्थापनाने काही निकष ठरविले असून, ते संबंधित देशांना कळविलेसुद्धा आहेत. सध्या हवामान बदलाचा काळ आहे. अशा काळात आपल्या देशात नवनवीन कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे आपल्या देशासाठी पीकनिहाय कीडमुक्त भौगोलिक क्षेत्रे विकसित करणे हे नवे आव्हानच म्हणावे लागेल. यातील एक चांगली बाब म्हणजे अपेडाने शेतीमाल निर्यातीनुसार अशी क्षेत्रे निश्चित करून मूलभूत काम सुरू केले आहे. परंतु, हे काम केवळ अपेडाचे नसून, यात शेतकऱ्यांबरोबर शेती संशोधन आणि विस्तार कार्यातील सर्व संस्थांचा सहभाग आवश्यक आहे.

आपली कृषी विद्यापीठे अजूनही पीक संरक्षणामध्ये एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाच्या पुढे गेली नाहीत. त्यातही कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यावर नियंत्रणात्मक उपायांवरच अधिक भर दिसून येतो. भौगोलिक क्षेत्र कीडमुक्त ठेवण्यासाठी पीकनिहाय घातक किडींच्या जीवनक्रमानुसार प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर द्यावा लागेल. यामध्ये आपण निर्यात करीत असलेल्या पिकांच्या व्यवस्थापन पद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. ही बाब अगोदर या देशातील कृषी विद्यापीठांसह राष्ट्रीय-राज्य स्तरांवरील संशोधन संस्थांना पटवून द्यावी लागेल. त्यानुसार त्यांनी निर्यातक्षम शेतीमाल उत्पादनासाठी पीक संरक्षण, व्यवस्थापन शिफारशीमध्ये आवश्यक ते बदल करावे लागतील. हे बदल केवळ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचणेच गरजेचे नाही; तर त्यानुसार ते आपल्या निर्यातक्षम शेतीमालाचे उत्पादन घेत आहेत, हेही पाहावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे हे बदल ठरावीक कालमर्यादेमध्ये करावे लागतील. मुळात शेतीमाल निर्यातीत आपण पिछाडीवर आहोत, त्यात आता कीडमुक्त क्लस्टर अडसर ठरू नये एवढेच!                                                   