‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट

शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून वाचवून दर्जेदार कीडनाशके रास्त दरात उपलब्ध व्हावीत, यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘कीडनाशके व्यवस्थापन विधेयक - २०२०’ ला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. आगामी संसद अधिवेशनात हे विधेयक मांडून त्याच्या मंजुरीनंतर याबाबतचा नवा कायदा अस्तित्वात येईल, असे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. देशात ‘कीडनाशके कायदा - १९६८’ आहे. परंतु, त्यात अनेक त्रुटी आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्यात कालसुसंगत बदल केले गेले नसल्यामुळे उत्पादक, विक्रेते शेतकऱ्यांना चांगलेच लुटत आहेत. या देशातील कीडनाशके उत्पादन, त्याचा दर्जा दर, साठवणूक, वाहतूक, विक्री यावर सध्यातरी कोणाचेही नियंत्रण असल्याचे दिसत नाही. बदलत्या हवामान काळात कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढत असताना कीडनाशकांचा वापरही वाढणार आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे शेतकरी महागडी कीडनाशके विकत घेऊन त्याच्या फवारणीनंतर सुद्धा अपेक्षित परिणाम त्यास मिळत नाहीत. काही ब्रॅंडची कीडनाशके चांगली असताना बोगस, बनावट कीडनाशके उत्पादन आणि वापरही वाढत आहे. सध्या बोगस कीडनाशकांच्या बाजारात शेतकऱ्यांचे प्रतिवर्षी चार हजार कोटी रुपये वाया जात आहेत. एवढेच नव्हे तर काही घातक, बोगस, भेसळयुक्त कीडनाशकांमुळे शेतकरी-शेतमजुरांना प्राणही गमवावे लागत आहेत. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर नवीन कायदा येत असला तरी त्यातही अनेक त्रुटी असून बऱ्याच बाबी स्पष्ट नाहीत, याचा फायदा कीडनाशके उत्पादन कंपन्या विक्रेते घेऊ शकतात. मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकात कीडनाशके व्यवस्थापन केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीत राहणार असून यात राज्य सरकारला बेदखलच केले आहे. नवीन विधेयकाद्वारे कीडनाशके नोंदणीसाठी केंद्राची समिती असणार आहे. कीडनाशकांची नोंदणी तसेच नोंदणी रद्द करण्याबाबतचे अधिकार खरे तर राज्य शासनाला हवेत. घातक कीडनाशकांच्या परिणामकारकतेचे परिक्षण दरवर्षी नियमित व्हायला पाहिजे. घातक कीडनाशके पीक संरक्षणाच्या दृष्टीने फारशी उपयुक्त ठरत नसताना त्यांचा मानवी आरोग्य, पर्यावरण तसेच निसर्गातील कोणत्याही सजीवावर विपरित परिणाम आढळून येत असेल तर त्यावर त्वरित बंदी आणायला हवी. अशा बंदीचे अधिकारसुद्धा राज्य शासनाला असायला हवेत.

बोगस, भेसळयुक्त कीडनाशकांचे उत्पादन, वापरावर संपूर्ण नियंत्रण पाहिजे. अशा कीडनाशकांच्या फवारणीने शेतकऱ्यांची जीवितहानी झाली अथवा त्यास अपंगत्व आले तर भरपाईबाबतचा उल्लेख नवीन विधेयकात करण्यात आलेला आहे. पण कोण, कधी, किती भरपाई देणार याबाबत स्पष्टता नाही. बोगस कीडनाशकांच्या फवारणीने शेतकऱ्यांना काही अपघात झाला तर शेतकरी कुटुंबाला एका महिन्याच्या आत मदत अथवा भरपाई मिळायला पाहिजे. अशा प्रकारची मदत मिळवून देण्यासाठी तालुका अथवा जिल्हास्तरावरच समिती हवी. कीडनाशकांच्या दराबाबत कंपनी, विक्रेते मनमानी करतात. दरावर नियंत्रणासाठीच्या कलमांमध्ये सुद्धा कंपन्या, विक्रेते अनेक पळवाटा काढून शेतकऱ्यांची फसवणूक चालूच ठेऊ शकतात. त्यातही सुधारणा कराव्या लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे केवळ कायदा करूनही काही उपयोग नाही तर त्याचे त्वरित नियम बनवून प्रत्यक्ष प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजेत.