agriculture news in marathi agrowon agralekh on pesticide management bill - 2020 | Agrowon

‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट

विजय सुकळकर
सोमवार, 17 फेब्रुवारी 2020

बोगस कीडनाशकांच्या फवारणीने शेतकऱ्यांना काही अपघात झाला तर शेतकरी कुटुंबाला एका महिन्याच्या आत मदत अथवा भरपाई मिळायला पाहिजे.

शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून वाचवून दर्जेदार कीडनाशके रास्त दरात उपलब्ध व्हावीत, यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘कीडनाशके व्यवस्थापन विधेयक - २०२०’ ला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. आगामी संसद अधिवेशनात हे विधेयक मांडून त्याच्या मंजुरीनंतर याबाबतचा नवा कायदा अस्तित्वात येईल, असे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. देशात ‘कीडनाशके कायदा - १९६८’ आहे. परंतु, त्यात अनेक त्रुटी आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्यात कालसुसंगत बदल केले गेले नसल्यामुळे उत्पादक, विक्रेते शेतकऱ्यांना चांगलेच लुटत आहेत. या देशातील कीडनाशके उत्पादन, त्याचा दर्जा दर, साठवणूक, वाहतूक, विक्री यावर सध्यातरी कोणाचेही नियंत्रण असल्याचे दिसत नाही. बदलत्या हवामान काळात कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढत असताना कीडनाशकांचा वापरही वाढणार आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे शेतकरी महागडी कीडनाशके विकत घेऊन त्याच्या फवारणीनंतर सुद्धा अपेक्षित परिणाम त्यास मिळत नाहीत. काही ब्रॅंडची कीडनाशके चांगली असताना बोगस, बनावट कीडनाशके उत्पादन आणि वापरही वाढत आहे. सध्या बोगस कीडनाशकांच्या बाजारात शेतकऱ्यांचे प्रतिवर्षी चार हजार कोटी रुपये वाया जात आहेत. एवढेच नव्हे तर काही घातक, बोगस, भेसळयुक्त कीडनाशकांमुळे शेतकरी-शेतमजुरांना प्राणही गमवावे लागत आहेत. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर नवीन कायदा येत असला तरी त्यातही अनेक त्रुटी असून बऱ्याच बाबी स्पष्ट नाहीत, याचा फायदा कीडनाशके उत्पादन कंपन्या विक्रेते घेऊ शकतात. मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकात कीडनाशके व्यवस्थापन केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीत राहणार असून यात राज्य सरकारला बेदखलच केले आहे. नवीन विधेयकाद्वारे कीडनाशके नोंदणीसाठी केंद्राची समिती असणार आहे. कीडनाशकांची नोंदणी तसेच नोंदणी रद्द करण्याबाबतचे अधिकार खरे तर राज्य शासनाला हवेत. घातक कीडनाशकांच्या परिणामकारकतेचे परिक्षण दरवर्षी नियमित व्हायला पाहिजे. घातक कीडनाशके पीक संरक्षणाच्या दृष्टीने फारशी उपयुक्त ठरत नसताना त्यांचा मानवी आरोग्य, पर्यावरण तसेच निसर्गातील कोणत्याही सजीवावर विपरित परिणाम आढळून येत असेल तर त्यावर त्वरित बंदी आणायला हवी. अशा बंदीचे अधिकारसुद्धा राज्य शासनाला असायला हवेत.

बोगस, भेसळयुक्त कीडनाशकांचे उत्पादन, वापरावर संपूर्ण नियंत्रण पाहिजे. अशा कीडनाशकांच्या फवारणीने शेतकऱ्यांची जीवितहानी झाली अथवा त्यास अपंगत्व आले तर भरपाईबाबतचा उल्लेख नवीन विधेयकात करण्यात आलेला आहे. पण कोण, कधी, किती भरपाई देणार याबाबत स्पष्टता नाही. बोगस कीडनाशकांच्या फवारणीने शेतकऱ्यांना काही अपघात झाला तर शेतकरी कुटुंबाला एका महिन्याच्या आत मदत अथवा भरपाई मिळायला पाहिजे. अशा प्रकारची मदत मिळवून देण्यासाठी तालुका अथवा जिल्हास्तरावरच समिती हवी. कीडनाशकांच्या दराबाबत कंपनी, विक्रेते मनमानी करतात. दरावर नियंत्रणासाठीच्या कलमांमध्ये सुद्धा कंपन्या, विक्रेते अनेक पळवाटा काढून शेतकऱ्यांची फसवणूक चालूच ठेऊ शकतात. त्यातही सुधारणा कराव्या लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे केवळ कायदा करूनही काही उपयोग नाही तर त्याचे त्वरित नियम बनवून प्रत्यक्ष प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजेत.


इतर संपादकीय
वनक्षेत्रात वाढ ः खेळ आकड्यांचा३० डिसेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय...
मधाचा गोडवागे ल्या पाच वर्षांत देशात मधाच्या उत्पादनात ५८...
निर्यातीला धक्का ‘कौन्‍सिल’चादेशात पिकत असलेल्या फळांच्या निर्यातीला...
पाण्याची उपलब्धता आणि पीकपद्धतीस्वातंत्र्यप्राप्तीपासून देशाच्या लोकसंख्येत...
महाराष्ट्राची चिंताजनक पिछाडीएका इंग्रजी साप्ताहिकाने अलीकडेच राज्यांच्या...
व्यवहार्य धोरणघरगुती ग्राहकांना विनाखंडित वीजपुरवठा करून...
दुप्पट उत्पन्नाच्या भूलथापाकेंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी २०२२...
जलसंकट दूर करण्यासाठी...भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोलवर गेली आहे. केवळ...
सर्वसमावेशक विकास हाच ध्यासभारताच्या कीर्तिवंत सुपुत्रांमध्ये यशवंतराव...
आता थांबवा संसर्ग!मागील डिसेंबरपासून जगभर (प्रामुख्याने चीनमध्ये)...
दावा अन् वास्तवदेशातील शेतकऱ्यांनी मृदा आरोग्यपत्रिकेनुसार...
शास्त्रशुद्ध पाणलोट विकासच शाश्वत पर्यायमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जलयुक्त शिवार योजना...
प्रस्तावाला हवे प्रोत्साहनन वीन वर्षाची पहाट मराठवाड्याच्या विकासासाठी...
कटुता, अहंकार आणि विसंवादसत्ताधारी पक्षाला ३०३ जागा मिळाल्याने आकाश ठेंगणे...
ग्राहकहिताचे असावे धोरणदेशात सर्वांत महाग वीज राज्यात असल्याबाबतच्या...
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लुटीचा इतिहासभारतात अन्नाची समस्या फारच तीव्र आहे. ‘फॅमिली...
योजना मूल्यवर्धन साखळी सक्षमीकरणाचीतळागाळातील शेतकरी आणि शेती उत्पादने एकत्रित...
गाय पाहावी विज्ञानातगोवंश, गोसंवर्धन अशा प्रकारची योजना युती...
पुन्हा अस्मानी घातमागील खरीप हंगामात अतिवृष्टी, महापुराने शेतीचे...
तूर खरेदीत सुधारणा कधी?राज्यात बहुतांश शेतकऱ्यांची तूर काढणी आता आटोपली...