शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा

सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीनसह इतर पिकांवर कीडनाशकांची फवारणी करताना झालेल्या विषबाधेत राज्यात ५० हून अधिक शेतकरी-शेतमजुरांचा मृत्यू झाला होता. त्यांपैकी २२ शेतकरी-शेतमजूर हे एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यातील होते. या घटनेने राज्यच नाही तर संपूर्ण देश हादरला होता. हे विषबाधा प्रकरण म्हणजे शासन-प्रशासन खासकरून कृषी विभागाबरोबर कीडनाशके उद्योजक-विक्रेते अशा सर्वांसाठीच ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी होती. या विषबाधेची चर्चा बरीच झाली. समित्या, चौकश्या, अहवाल, अभ्यासही बरेच झाले. त्यातून राज्यातील कीडनाशके उद्योग-व्यवसायातील बरीच अनागोंदी पुढे आली. हे विषबाधा प्रकरण कीडनाशके निर्माते, विक्रेते यांचा नफेखोरीपणा आणि कृषी विभागाच्या निष्काळजीपणातून घडले होते. त्यामुळे तेथून पुढे तरी कीडनाशके उत्पादक, विक्रेते तसेच कृषी विभाग यांनी अधिक सावध राहणे गरजेचे होते. परंतु त्या घटनेपासून ते आजतागायत कीडनाशके उत्पादक, विक्रेते आणि कृषी विभाग सुद्धा सर्व जबाबदाऱ्या शेतकऱ्यांवर टाकून हे सर्व मोकळे झाले आहेत. बहुतांश शेतकरी देखील फवारणी करताना अपेक्षित काळजी घेताना दिसत नाहीत. खरेतर हे देखील कृषी विभागाचेच अपयश म्हणावे लागेल. त्यामुळे २०१७ नंतर दरवर्षीच अनेक शेतकरी-शेतमजुरांना विषबाधा होते. त्यात चार-पाच शेतकऱ्यांना प्राण देखील गमवावे लागतात. राज्यातील यवतमाळ जिल्ह्यात नुकतीच सात जणांना विषबाधा झाली असून एकाचा मृत्यू देखील झाला आहे. 

प्रगत देशांत बंदी असलेली अनेक घातक कीडनाशके, तणनाशके भारतात सर्रासपणे विकली जातात. राज्यातील पीक संरक्षणात (द्राक्ष, डाळिंब अशी काही फळपिके वगळता) बहुतांश शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शक कृषी सेवा केंद्र चालक अर्थात विक्रेते हेच आहेत. त्यांना अधिक मार्जीन असलेली कीडनाशके ते आधी खपवतात. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे नफेखोरी पोटी दोन तीन कीडनाशके मिश्रण करण्यासाठी शिवाय टॉनिक्स, जैविक म्हणून इतरही औषधे फवारणीसाठी शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. कीडनाशके तसेच टॉनिक्सची विक्री करताना त्यांची शिफारस आहे की नाही, त्यातून कीड-रोग नियंत्रण होईल की नाही, यांचे त्यांना काही देणे-घेणे दिसत नाही. कीडनाशकांचे प्रमाण जास्तीचे लागावे म्हणून फवारणीसाठीची मात्रा देखील वाढून सांगितली जाते. कीडनाशकांमध्‍ये भेसळ तसेच बनावट कीडनाशकांची विक्री राज्यात सुरूच आहे. खरे तर या सर्व बाबींची चर्चा २०१७ मध्ये सुद्धा झाली होती. परंतु त्यामधून आपण काही शिकलो-सुधारलो नाही.

कीडनाशकांबरोबर फवारणीसाठीच्या सुरक्षा कीटच्या विक्रीची सक्ती उत्पादक तसेच विक्रेत्यांना करण्यात आली होती. २०१७ च्या विषबाधा प्रकरणानंतर काही काळ चाललेली सुरक्षा कीटची विक्री आता कोणी करताना दिसत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पीकनिहाय कीड-रोगांच्या नियंत्रणासाठी शिफारसीत कीडनाशके, त्यांचे योग्य प्रमाण तसेच फवारणी करताना घ्यावयाची खबरदारी याबाबत प्रबोधनात कृषी विभागाला अजूनही अपेक्षित यश आलेले दिसत नाही. त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार राज्यात सुरू आहे, असेच म्हणावे लागेल. एकात्मिक कीड व्यवस्थापनात कीडनाशकांची फवारणी हा सर्वांत शेवटचा उपाय म्हणून वापरायला हवी. परंतु राज्यात आजही पिकावर कीड अथवा रोगाचा प्रादुर्भाव दिसला की फवारणीसाठीचा पंप पाठीवर घेतला जातो. यावरून एकात्मिक कीड व्यवस्थापण पद्धतीचा शेतकऱ्यांबरोबर कृषी विभागाला देखील विसर पडलेला दिसतो.