agriculture news in marathi agrowon agralekh on pm-kisan schemes poor implementation | Agrowon

चार आने की मुर्गी...

विजय सुकळकर
मंगळवार, 21 जानेवारी 2020

पीएम-किसानद्वारे शेतकऱ्यांना महिना ५०० रुपये मिळतोय. परंतु, त्यासाठी होणारा खर्च आणि मानसिक त्रास पाहता ही योजना म्हणजे ‘चार आने की मुर्गी को बारा आने का मसाला’ असाच अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहे.

केंद्र सरकारने मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा गाजावाजा करीत पीएम-किसान योजनेची घोषणा केली. वर्षाला तीन टप्प्यांमध्ये प्रत्येकी दोन हजार अशी एकूण सहा हजार रुपयांची थेट मदत शेतकऱ्यांना केली जात आहे. या योजनेत अगोदर लाभार्थ्यांसाठी दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीची अट ठेवण्यात आली होती. मात्र, वार्षिक सहा हजार अशी अत्यंत तुटपुंजी मदत आणि त्यातही क्षेत्र मर्यादेमुळे या योजनेवर खूपच टीका झाली. त्यामुळे मोदी सरकारने आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत क्षेत्र मर्यादेची अट रद्द केली. परंतु, मदतीच्या रकमेत वाढ काही केली नाही.

आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याच्या नादात या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीपासूनच चालू असलेला घोळ अजूनही मिटलेला नाही. राज्यात या योजनेचा पहिला हप्ता वर्षभरापूर्वी काही शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात आला. मात्र, काही वेळातच जमा झालेले पैसे परत गेल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली. खरे तर पीएम-किसान योजनेच्या अंमलबजावणीचा हा ट्रेलर होता. आता हा पूर्ण पिक्चर कसा आहे, याचा अनुभव शेतकरी घेत आहेत. 

पीएम-किसानचा दुसरा हप्ता लाभार्थ्यांच्या थेट आधार संलग्न बॅंक खात्यात जमा केला जाईल, अशा सूचना वर्षभरापूर्वी राज्य शासनाला देण्यात आल्या होत्या. आता या योजनेचा चौथा हप्ता वितरित होत असून पोर्टलवर अनेक शेतकऱ्यांची नावेच अपलोड नाहीत, अपलोड केलेल्या नावात अनेक चुका आहेत, तर राज्यातील जवळपास २७ लाख शेतकऱ्यांचे आधार लिंक रखडलेले आहे. त्यामुळे हे सर्व शेतकरी पीएम-किसान योजनेच्या लाभापासून अद्यापही वंचित आहेत. 

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांनी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी वर्षभरापूर्वीच माहिती तहसील कार्यालयास सादर केली होती. परंतु, पीएम-किसान पोर्टलसाठी ही माहिती इंग्रजीत हवी होती. प्रशासनाने याकरिता तात्पुरते ऑपरेटर नेमले. ऑपरेटर्सनी मराठीतील नावे व माहिती इंग्रजीत करण्यासाठी गुगल ट्रान्सलेटर वापरले. येथेच घोळ झाला आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या नावाचे मजेदार किस्से कसे पुढे आलेत, हे आपण  सर्वांनी पाहिले. मागील काही वर्षांपासून थेट मदतीच्या शासकीय योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने केली जात आहे. या मागचा उद्देश म्हणजे योजनेची गतिमान, पारदर्शी अंमलबजावणी होऊन त्यात चुका राहू नयेत, हा आहे. मात्र याच्या नेमके उलटे घडताना दिसते. पीएम-किसानद्वारे शेतकऱ्यांना महिना जेमतेम ५०० रुपये मिळतोय. परंतु त्यासाठी होणारी पायपीट, खर्च आणि मानसिक त्रास पाहता ही योजना म्हणजे ‘चार आने की मुर्गी को बारा आने का मसाला’ असाच अनुभव राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना येत आहे.

केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या ऑनलाइन योजना अंमलबजावणीमध्ये कृषी, महसूल, ग्रामविकास, माहिती तंत्रज्ञान या विभागांसह बॅंकांचा सहभाग असतो. मात्र या सर्वच विभागांमध्ये तिळमात्रसुद्धा समन्वय आढळून येत नसल्याने योजनांचा बोजवारा वाजत आहे. पीएम-किसान योजनेच्याबाबतीत तर हे महसूलच्या गळ्यातील लोंढणं आपल्या गळ्यात कशाला, असा विचार कृषी विभाग करतेय, यावरून कामात होत असलेला चालढकलपणा आपल्या लक्षात यायला हवा. ऑनलाइन योजनांसाठी या सर्व विभागांनी मिळून शेतकऱ्यांची अद्ययावत ई-प्रोफाईलच तयार ठेवायला हवी. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीची स्वतंत्र जबाबदार यंत्रणाही हवी, तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अन्यथा नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.


इतर अॅग्रो विशेष
जळगाव ः कापसाच्या खेडा खरेदीला कमी...जळगाव ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
इंडोनेशियात कच्च्या साखरेची जादा...कोल्हापूर : भारताच्या दृष्टीने साखर निर्यातीसाठी...
चांगदेव यात्रेला प्रारंभ; दिंड्या दाखलचांगदेव, जि. जळगाव ः सिद्धेश्वर योगिराज चांगदेव...
सर्व्हर डाउनच्या गोंधळामुळे द्राक्ष...नाशिक : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क...
विदर्भात पावसाला पोषक हवामान पुणे: राज्याच्या कमाल आणि किमान तापमानात वाढ...
चारशे अधिकाऱ्यांच्या कृषी विभागात...पुणे ः कृषी विभागात गेल्या दोन ते तीन दिवसांत ३९९...
परराज्यापर्यंत विस्तारला ऊसरोपे...मुखई (जि. पुणे) येथील अभिजित धुमाळ या तरुण...
केळी ‘रायपनिंग चेंबर’चा यशस्वी केला...कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊसबहुल क्षेत्रात केळी...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
ऊस उत्पादकता २५० टनांपर्यंत न्यावीच...पुणे : देशातील ऊस उत्पादकता एकरी शंभर टन...
कर्जमाफीसाठी आकस्मिकता निधीतून दहा हजार...मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने...
पीकविमा हप्त्यापोटी पाचशे कोटी वितरणास...मुंबई ः पंतप्रधान पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०१९...
मोसंबी क्लटरमध्ये शाश्‍वत उत्पादन,...औरंगाबाद : मोसंबी उत्पादकांसाठी उत्पन्नाची...
डाळिंब उत्पादनात ३० टक्के घटसांगली ः सुरुवातीला दुष्काळी परिस्थिती, त्यानंतर...
कोरोनाच्या अफवेमुळे पोल्ट्रीचे १५०...पुणे : कुक्कुट पक्षी व कुक्कुट उत्पादने यांचा...
प्रयोगशील शेतीच्या आधारे चिंचवलीने...पारंपरिक भातशेतीत बदल करून ऊसशेती व त्यास...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...