agriculture news in marathi agrowon agralekh on pm-kisan schemes poor implementation | Agrowon

चार आने की मुर्गी...

विजय सुकळकर
मंगळवार, 21 जानेवारी 2020

पीएम-किसानद्वारे शेतकऱ्यांना महिना ५०० रुपये मिळतोय. परंतु, त्यासाठी होणारा खर्च आणि मानसिक त्रास पाहता ही योजना म्हणजे ‘चार आने की मुर्गी को बारा आने का मसाला’ असाच अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहे.

केंद्र सरकारने मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा गाजावाजा करीत पीएम-किसान योजनेची घोषणा केली. वर्षाला तीन टप्प्यांमध्ये प्रत्येकी दोन हजार अशी एकूण सहा हजार रुपयांची थेट मदत शेतकऱ्यांना केली जात आहे. या योजनेत अगोदर लाभार्थ्यांसाठी दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीची अट ठेवण्यात आली होती. मात्र, वार्षिक सहा हजार अशी अत्यंत तुटपुंजी मदत आणि त्यातही क्षेत्र मर्यादेमुळे या योजनेवर खूपच टीका झाली. त्यामुळे मोदी सरकारने आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत क्षेत्र मर्यादेची अट रद्द केली. परंतु, मदतीच्या रकमेत वाढ काही केली नाही.

आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याच्या नादात या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीपासूनच चालू असलेला घोळ अजूनही मिटलेला नाही. राज्यात या योजनेचा पहिला हप्ता वर्षभरापूर्वी काही शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात आला. मात्र, काही वेळातच जमा झालेले पैसे परत गेल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली. खरे तर पीएम-किसान योजनेच्या अंमलबजावणीचा हा ट्रेलर होता. आता हा पूर्ण पिक्चर कसा आहे, याचा अनुभव शेतकरी घेत आहेत. 

पीएम-किसानचा दुसरा हप्ता लाभार्थ्यांच्या थेट आधार संलग्न बॅंक खात्यात जमा केला जाईल, अशा सूचना वर्षभरापूर्वी राज्य शासनाला देण्यात आल्या होत्या. आता या योजनेचा चौथा हप्ता वितरित होत असून पोर्टलवर अनेक शेतकऱ्यांची नावेच अपलोड नाहीत, अपलोड केलेल्या नावात अनेक चुका आहेत, तर राज्यातील जवळपास २७ लाख शेतकऱ्यांचे आधार लिंक रखडलेले आहे. त्यामुळे हे सर्व शेतकरी पीएम-किसान योजनेच्या लाभापासून अद्यापही वंचित आहेत. 

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांनी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी वर्षभरापूर्वीच माहिती तहसील कार्यालयास सादर केली होती. परंतु, पीएम-किसान पोर्टलसाठी ही माहिती इंग्रजीत हवी होती. प्रशासनाने याकरिता तात्पुरते ऑपरेटर नेमले. ऑपरेटर्सनी मराठीतील नावे व माहिती इंग्रजीत करण्यासाठी गुगल ट्रान्सलेटर वापरले. येथेच घोळ झाला आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या नावाचे मजेदार किस्से कसे पुढे आलेत, हे आपण  सर्वांनी पाहिले. मागील काही वर्षांपासून थेट मदतीच्या शासकीय योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने केली जात आहे. या मागचा उद्देश म्हणजे योजनेची गतिमान, पारदर्शी अंमलबजावणी होऊन त्यात चुका राहू नयेत, हा आहे. मात्र याच्या नेमके उलटे घडताना दिसते. पीएम-किसानद्वारे शेतकऱ्यांना महिना जेमतेम ५०० रुपये मिळतोय. परंतु त्यासाठी होणारी पायपीट, खर्च आणि मानसिक त्रास पाहता ही योजना म्हणजे ‘चार आने की मुर्गी को बारा आने का मसाला’ असाच अनुभव राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना येत आहे.

केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या ऑनलाइन योजना अंमलबजावणीमध्ये कृषी, महसूल, ग्रामविकास, माहिती तंत्रज्ञान या विभागांसह बॅंकांचा सहभाग असतो. मात्र या सर्वच विभागांमध्ये तिळमात्रसुद्धा समन्वय आढळून येत नसल्याने योजनांचा बोजवारा वाजत आहे. पीएम-किसान योजनेच्याबाबतीत तर हे महसूलच्या गळ्यातील लोंढणं आपल्या गळ्यात कशाला, असा विचार कृषी विभाग करतेय, यावरून कामात होत असलेला चालढकलपणा आपल्या लक्षात यायला हवा. ऑनलाइन योजनांसाठी या सर्व विभागांनी मिळून शेतकऱ्यांची अद्ययावत ई-प्रोफाईलच तयार ठेवायला हवी. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीची स्वतंत्र जबाबदार यंत्रणाही हवी, तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अन्यथा नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.


इतर संपादकीय
मातीचं सोनं करणारे भवरलाल जैन...“बळीवंत आम्ही, मातीतला दास धरलेली कास, मरणाची”...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटामागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त...
आता वाढवा कामाचा वेगमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-...
वृक्षसंवर्धनासाठी अनोखे संमेलनअमेरिकेमधील टेक्सास प्रांतात मी एक उद्यान पहावयास...
क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थचभारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान संस्थेच्या माध्यमातून...
शिवार जलयुक्त झाले, तर वॉटर ग्रीड...जलयुक्त शिवार, झाडे लावा या दोन्ही योजना पूर्वी...
‘एनएचबी’तील गोंधळम हाराष्ट्र राज्य फळे-फुले-भाजीपाला लागवड आणि...