कायद्याचा धाक हवा; नको खडा पहारा

गे ल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र दुष्काळ राज्य अनुभवतेय. सलग दोन वर्षे पावसाने ओढ दिल्यानंतर २०१६ मध्ये राज्यावर दुष्काळाचे संकट ओढवले होते. त्यापेक्षा यंदाच्या पाणीटंचाईची स्थिती गंभीर आहे. राज्यातील दोन हजारांहून अधिक गावे, तर सुमारे पाच हजार वाड्या-वस्त्यांमध्ये २७०० टॅंकरच्या माध्यमातून पिण्यासाठी पाणीपुरवठा केला जातोय. मार्च महिन्यामध्ये पाणीपुरवठ्यासाठी लागणारी ही टॅंकरची संख्या २०१५ पासून सर्वाधिक आहे. दुष्काळी भागात फळबागा वाळताहेत, जनावरांना खायला चारा नाही, शेतशिवार भकास तर शेतकरी-शेतमजूर चिंताक्रांत आहेत. त्यातच लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्याने सत्ताधारी, विरोधी पक्ष तसेच शेतकरी संघटना कुठे-कुणाची युती, कुणाला तिकीट मिळाले आणि मिळणार यातच दंग आहेत. मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, खान्देश या विभागात दुष्काळाची दाहकता पुढील तीन महिने वाढत जाणार असूनदेखील सर्वांनाच या भीषण परिस्थितीचा विसर पडलेला दिसतोय, ही बाब दुर्दैवीच म्हणावी लागेल.

नाशिक विभागात पिण्याच्या पाण्यासाठी पालखेड धरणातून पाणी सोडण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले. त्यानुसार पाणी सोडण्यातही आले. परंतू वहन मार्गात पाण्याचा शेतीसाठी अथवा इतर अनधिकृत वापर होऊ नये म्हणून कालव्यातील डोंगळे उद्‍ध्वस्त करण्यात आले. कालव्यालगतचा वीजपुरवठा खंडीत करण्यात आला. हे उपाय करूनही इतर कोणत्याही मार्गाने पाणी चोरी होऊ नये, याकरिता कालव्यावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्याची वेळ शासन-प्रशासनावर आली आहे. २०१४ च्या भीषण दुष्काळातही अनेक ठिकाणी पाण्यावर पहारा ठेवावा लागला होता. खरे तर पाण्यावर असा पहारा ठेवून त्याची चोरी अथवा अनधिकृत वापर टाळणे, हे काम अवघड आहे. 

२०१४ च्या दुष्काळात पाणीटंचाईचा सामना करताना शासन-प्रशासनाची प्रचंड तारांबळ उडाळी होती. परंतू यातून त्यांनी काहीही धडा घेतलेला दिसत नाही. भारतीय राज्यघटनेनुसार पाण्याचा हक्क हा जीवनाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भातील पाणी ही शासकीय अथवा खासगी मालमत्ता नसून ते एक सामाईक संसाधन आहे. शासनाने केवळ विश्वस्त म्हणून समाजाच्या वतीने त्याचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करावयाचे असते. असे असताना आजही जलसंवर्धन आणि खास करून जल व्यवस्थापन याबाबत शासनाला गांभीर्य नाही तर समाजामध्ये याबाबतची जाणीव जागृती नाही. भूगर्भात पाणी जिरविण्यापासून ते भूपृष्ठावर पाणी साठविण्याचे शेततळ्यापासून ते मोठ्या धरणांपर्यंत या सर्वंच उपचारांमध्ये भयंकर अनागोंदी आहे. त्याहूनही प्रचंड गोंधळ संवर्धित पाण्याच्या व्यवस्थापनात आहे. पाणी चोरी, पाणी नाश आणि कालव्याची तोडफोड या तीन सार्वत्रिक व गंभीर बाबींमुळे जल सुशासन, नियमन व व्यवस्थापन आज अशक्य होऊन बसले आहे. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम-१९७६ यामध्ये सर्व प्रकारची पाणी चोरी, गैरवापर, कालव्याची तोडफोड एवढेच नव्हे तर कालव्यावर मलमूत्र विसर्जन केले तरी शिक्षा आणि दंडाची तरतूद केली आहे. पाणी चोरी वैयक्तिक कुणी केली असेल, परंतू त्याची ओळख पटू शकली नाही तर सामुदायिक दंड तसेच पाण्याचा गैरवापर होत असेल तर तो पाणीपुरवठा थांबविण्याचे अधिकार आहेत. परंतू कायद्याची नियमावलीच तयार केली गेली नसल्यामुळे त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. नियमावली तयार करण्याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. भूजल असो अथवा भूपृष्ठावरील जल याबाबतचे संवर्धन, व्यवस्थापन आणि नियमन काटेकोर झाले तर भविष्यात पाणीटंचाई जाणवणारच नाही, पाणीटंचाई असली तरी त्यावर पहारा ठेवण्याची वेळ तरी शासनावर येणार नाही. 