राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून २२ दिवस उलटले आहेत. या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही आणि यातूनच निर्माण झालेला सत्तापेच अजूनही सुटलेला नाही. मुख्यमंत्रिपदाच्या दाव्यातून भाजप-शिवसेनेत बिनसले असून त्यांची युती तुटल्यातच जमा आहे. महाआघाडीकडेही सत्ता स्थापनेसाठी पुरेसे संख्याबळ नसल्याने तेही याबाबत असमर्थ ठरले. अशा एकंदरीत घोळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस असे तीन पक्ष मिळून सत्ता स्थापनेचे प्रयत्न करताहेत.

राज्यात एकीकडे असा सत्तासंघर्ष सुरू असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा जीवनमरणाचा संघर्ष सुरू आहे. सातत्याचा कोरडा दुष्काळ, त्यात या वर्षी महापूर, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने घातलेल्या थैमानाने राज्यातील शेती उद्ध्वस्त केली आहे. राज्यात ८२ टक्के शेती क्षेत्र जिरायती आहे. ही शेती कसणारा बहुतांश शेतकरी अल्प-अत्यल्प भूधारक आहे. जिरायती शेतीत पावसाच्या पाण्यावरील खरीप हंगामच शेतकरी घेऊ शकतो. हाच हंगाम अवकाळी पावसाने हातचा गेल्याने हा शेतकरी पूर्णपणे कोलमडला आहे. आता वर्षभर खायचे काय तसेच कुटुंबासाठीच्या इतर खर्चाची तजवीज कशी लावायची या विवंचनेत तो आहे. बागायती शेतीमध्ये सुद्धा फळे-भाजीपाला पिकांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, आंबा या प्रमुख फळपिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होणार तर उत्पादनखर्च प्रचंड वाढणार आहे.  महत्त्वाचे म्हणजे रब्बी हंगाम आता शेतकऱ्यांच्या पुढे आहे. मात्र, खरीप हंगामातून काहीही हाती न लागल्याने रब्बीसाठी खते, बी-बियाणे यांची सोय कशी लावायची या चिंतेत शेतकरी आहे. अशावेळी सरकारच्या तत्काळ आर्थिक मदतीनेच राज्यातील शेतकरी उभा राहू शकतो, अन्यथा राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढू शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे सध्यातरी राज्यात कुणाचेच सरकार नाही, तर केंद्र सरकार राज्यातील नैसर्गिक आपत्तींकडे लक्ष द्यायलाच तयार नाही.

 प्रशासनाकडून नुकसानीची पाहणी-पंचनाम्यात प्रचंड दिरंगाई होतेय. अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला आहे. परंतु, त्यांच्याकडूनही पंचनाम्यासाठी प्रतिसाद मिळत नाही. राज्यातील नुकसानीचे विभागनिहाय पंचनामे पूर्ण झाल्यावर एकत्रित अहवाल राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठवायचा असतो. परंतु राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने राज्यपाल तसेच मुख्य सचिवांनी याबाबत तत्परता दाखवायला हवी. राज्याने नुकसानीचा अहवाल पाठविल्यानंतरही मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नेहमी विलंब होतो. तशीच त्यांची मदत अत्यंत तुटपुंजी असते, हा आजवरचा अनुभव आहे.

अशा वातावरणातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तसेच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन अवकाळीने केलेले नुकसान प्रत्यक्ष जाणून घेत आहेत. अनेक शेतकरी त्यांच्यापुढे आपल्या व्यथा मांडत आहेत. ‘आमच्याकडे लक्ष द्या, आम्हाला तत्काळ आर्थिक मदत करून उभारी द्या,’ असा टाहो नुकसानग्रस्त शेतकरी फोडत आहेत. अशावेळी केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपत्तींबाबतचे नियम-निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत करायला पाहिजे. असे झाले तरच अत्यंत अडचणीतील शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळेल. 
