आधुनिक ‘सापळा’

मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीने होत असलेले नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च, अशाश्वात बाजार, कमी दराबरोबर शासनाच्या काही चुकीच्या धोरणांमुळे पॉलिहाउस, शेडनेटमध्ये शेती करणारे शेतकरीसुद्धा आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. आधुनिक शेतीची कास धरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी वर्षभरापासून परिषद, बैठक, आंदोलने यांद्वारे आपल्या  मागण्या सरकारदरबारी लावून धरल्या आहेत. परंतू याकडे राज्य शासनाचे लक्ष दिसत नाही. खरे तर राज्यातील तरुण शेतकऱ्यांना कृषी विभागानेच अशा प्रकारची आधुनिक शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरेल, असे सांगितले. कृषी विभागाने यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. केंद्र-राज्य शासनाकडून अशा प्रकारच्या नियंत्रित शेतीला ५० टक्के अनुदानाची देखील सोय आहे. परंतु पॉलिहाउससाठी सुरवातीची गुंतवणूक मोठी असते. त्यात अनुदानासाठी खर्चाचे मापदंड बाजारभावाच्या तुलनेत खूपच कमी निर्धारित करण्यात आल्याने खर्चाच्या जेमतेम ३० टक्केच अनुदान शेतकऱ्यांच्या पदरात पडते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी गहाण ठेवून कर्ज उचलली आहेत. परंतू पॉलिहाउस, शेडनेटमधील ढोबळी तसेच कार्नेशन, जरबेरा, गुलाब आदी फुलांना चांगले दर मिळत नसल्याने ही शेती तोट्याची ठरतेय. सातत्याच्या तोट्यातून कर्जाचा विळखा वाढत जात आहे. सरकारने आम्हाला घ्यायला लावलेल्या कर्जाची जबाबदारी सुद्धा आता त्यांनीच घ्यावी, अशी या शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. 

कृषी विभागाने पॉलिहाउस, शेडनेटसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास भाग पाडत असताना त्यातून उत्पादित शेतीमालाचे अवास्तव चित्रही रंगविले. ढोबळी मिरचीला नक्की कुठे आणि किती मार्केट आहे, मागणी कशी असेल, दर काय मिळतील, पॉलिहाउस, शेडनेटमधून ढोबळी मिरचीचे उत्पादन हाती आल्यानंतर त्याचा बाजार दरावर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास न करताच कृषी विभागाने अनुदान देऊन या शेतीला प्रोत्साहन दिले. पारंपरिक शेतीला कंटाळलेले अनेक तरुण शेतकरी सरकारच्या अशा मांडणीकडे आकर्षित झाले. त्यामुळे चुकीची धोरणे आणि अपुऱ्या अभ्यासामुळे राज्य शासन कृषी विभागाचा हा संपूर्ण प्रकल्पच तोट्यात आला आहे.

पॉलिहाउसमधील उत्पादित फुलांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर अगोदर कार्नेशन, जरबेरा, गुलाब आदी फुलांना देश-विदेशात चांगली मागणी होती. दरही चांगले मिळत असत. परंतू आता सर्वत्र प्लॅस्टिकच्या कृत्रिम फुलांचा बाजार उठला आहे. सरकार बहुतांश प्रकारच्या प्लॅस्टिकवर बंदी घालत असताना फ्लॅस्टिकच्या कृत्रिम फुलांवर मात्र बंदी घालायला तयार नाही. त्यामुळे चीनमधून घातक पदार्थांपासून बनविलेली प्लॅस्टिकची फुले लग्नकार्य, सभा-संमेलनात सजावटीसाठी वापरली जात आहेत. पॉलिहाउसमधील उत्पादित नैसर्गिक फुलांवर याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतोय. या फुलांची मागणी घटली, दरही पडले आहेत. त्यामुळे घातक अशा प्लॅस्टिक फुलांवर बंदी घालण्याची मागणीसुद्धा शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. 

वादळवारे, दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तींनी पॉलिहाउस, शेडनेटबरोबर त्यातील पिकांचेही मोठे नुकसान होत आहे. हे सर्व पुन्हा उभे करणे अत्यंत कष्टदायक आणि खर्चिक काम आहे. खेदाची बाब म्हणजे या पिकांना विमा संरक्षण नाही. पॉलिहाउस, शेडनेट स्ट्रक्चरला काही कंपन्या विमा संरक्षण देतात. परंतु नुकसानभरपाईच्या जाचक नियम-अटींमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. अशा वेळी पॉलिहाउस, शेडनेटच्या स्ट्रक्चरबरोबर यातील पिकांनाही विमा संरक्षण मिळायला हवे.

राज्यातील प्रगतशील शेतकरी पॉलिहाउस, शेडनेटमधील आधुनिक शेती करतात. या शेतीत उच्च तंत्रज्ञानाबरोबर काटेकोर शेतीचे शेतकऱ्यांचे नियोजन असते. अशी शेती तोट्यात जात असेल तर राज्यभर एक चुकीचा संदेश पसरू शकतो. त्यामुळे ही शेती किफायतशीर होण्याच्या दृष्टीनेच सरकारचे प्रयत्न पाहिजेत. हे लक्षात घेऊन या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर शासनाने गांभिर्याने सकारात्मक विचार करायला हवा.  