‘सुपर फूड’ संकटात

आपल्या देशात गेल्या दीड-दोन दशकांपासून डाळिंबाच्या क्षेत्रात वाढ होत आहे. देशात मागील दशकभरात डाळिंब क्षेत्र आणि उत्पादकतेत दुपट्टीने वाढ झाली तर एकूण उत्पादन तिपट्टीहून अधिक वाढले आहे. जागतिक पातळीवर डाळिंबाचे सर्वाधिक उत्पादन भारतात होते. डाळिंब लागवडीखालील क्षेत्र आणि उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वलस्थानी आहे. राज्यात सुमारे १३२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर डाळिंबाची लागवड असून त्यापासून १५७८ लाख मेट्रीक टन उत्पादन होते. राज्याची हेक्टरी उत्पादकता मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. डाळिंबाची देशांतर्गत विक्री तसेच निर्यातीतून होणाऱ्या अधिक आर्थिक लाभाने उत्पादकांबरोबर गावपरिसराचा कायापालट झालेला पाहावयास मिळतो. त्यामुळे ‘डॉलर अर्नर’ नावाने हे पीक राज्यात ओळखले जाते. जगभरात डाळिंबाचा उपयोग फळ म्हणून खाण्याबरोबर यावर प्रक्रिया करून ज्यूस, पेये बनविली जातात डाळिंबाचा उपयोग सौंदर्य प्रसाधने तसेच औषध उद्योगातही वाढत आहे. त्यामुळे जगभरात `सुपर फूड’ म्हणूनही डाळिंब नावारुपाला आलेले आहे. असे असले तरी मागील तीन-चार वर्षांपासून बदलत्या हवामानामुळे डाळिंबावर रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढून दर्जा आणि उत्पादकतेत घट आढळून येत आहे. बाजारातही डाळिंबाला अपेक्षित दर मिळताना दिसत नाही.

देशपातळीवर ५० टक्के मृग तर २५ टक्के हस्त आणि २५ टक्के क्षेत्रावर आंबिया बहार घेतला जातो. राज्यात मात्र ३५ टक्के क्षेत्रावर प्रत्येकी मृग आणि आंबिया तर उर्वरित ३० टक्के क्षेत्र हस्त बहाराखाली असते. गेल्यावर्षी सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक यासह इतरही भागात पूर, अतिवृष्टीने डाळिंबाच्या मृग, हस्त बहाराचे खूप नुकसान झाले. तेलकट डाग रोगाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने शेतकऱ्यांना फळे तोडून टाकावी लागली. त्यानंतर आंबिया बहाराची फळे कोरोना लॉकडाउममध्ये सापडली. लॉकडाउनमुळे डाळिंबाची देशांतर्गत विक्री तसेच निर्यात ठप्प झाली. स्थानिक बाजारात १० ते १५ रुपये प्रतिकिलोने शेतकऱ्यांना डाळिंब विकावी लागली. यावर्षी सुद्धा सततचे ढगाळ हवामान आणि मागील जवळपास चार महिन्यांपासून लागून असलेल्या पावसाने पुन्हा मृग बहार डाळिंबावर तेलकट डाग, फळकूज या रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. अतिवृष्टीने फुलगळ झाली, फळ सेंटींग व्यवस्थित झाली नाही. त्यामुळे उत्पादन जवळपास ५० टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता वर्तविली जातेय.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे प्रतिकिलो डाळिंब उत्पादनास २८ ते ३० रुपये खर्च येतो. त्यामुळे सरसकट प्रतिकिलो ५० ते ६० रुपये दर मिळाल्याशिवाय डाळिंब शेती फायदेशीर ठरत नाही. असे असताना २०१७ पासून राज्यात सरासरी ४० रुपये प्रतिकिलो दर मिळत असून डाळिंब शेती तोट्याची ठरत आहे. अनेक शेतकरी डाळिंब बागा काढण्याच्या मनस्थितीत आहेत.  

राज्यात डाळिंब शेती फायदेशीर ठरण्यासाठी घातक अशा तेलकट डाग रोग नियंत्रणासाठी प्रभावी अशी जैविक-रासायनिक कीडनाशके उपलब्ध व्हायला हवीत.  तेलकट डाग रोगप्रतिकारक जाती विकसित व्हायला हव्यात. बदलत्या हवामानात डाळिंब बहार नियोजन विस्कळीत होत असताना तज्ज्ञांकडून उत्पादकांना योग्य मार्गदर्शन झाले पाहिजे. डाळिंबाला किफायतशीर दर मिळवून द्यायचा असेल तर देशांतर्गत विक्री साखळी सक्षम करावी लागेल. शीत साठवणुकीच्या सोयी देखील वाढवाव्या लागतील. डाळिंब उत्पादनात जगात आपली आघाडी असली तरी निर्यातीत केवळ सात टक्के वाटा आहे. शेजारील देशांबरोबर युरोपात डाळिंब निर्यातवृद्धीस चांगला वाव आहे. त्यासाठी अपेडासह केंद्र-राज्य शासनाने प्रयत्न वाढवायला पाहिजेत. डाळिंबापासून विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ करण्याबरोबर सौदर्य प्रसाधने तसेच औषध निर्मिती उद्योगात याचा वापर वाढवावा लागणार आहे.