| पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच हजार अब्ज डॉलरची (पाच ट्रिलियन डॉलर) करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या आपली अर्थव्यवस्था २७०० अब्ज डॉलरची असून, पाच वर्षांत त्यामध्ये जवळपास दुपट्टीनेच वाढ करावयाची आहे. हे साध्य करण्याकरिता पुढील पाच वर्ष अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर सातत्याने नऊ टक्के असणे गरजेचे आहे. आपण अजूनही सात टक्के विकासदराबाबतच बोलत असून क्रिसील या पतमानांकन संस्थेने तर देशाचा देशाचा आर्थिक वृद्धीदर चालू वर्षात ६.९ टक्के राहील, असे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. जागतिक बॅंकेने सुद्धा जीडीपीच्या निकषांवरील क्रमवारीत भारताचे स्थान दोनने घटविले आहे. देशात अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या शेती, सेवा आणि उद्योग या तिन्ही क्षेत्रात मरगळ पसरली आहे. देशातील उद्योग जगतात तर अर्थव्यवस्थेच्या मंदीने भीतीचे वातावरण पसरले असून, विकासदर साडेसहा टक्केच्या वर जाण्याची सुतराम शक्यता त्यांना वाटत नाही. केंद्र सरकारने गुंतवणुकीला चालना देऊनही खासगी उद्योग क्षेत्रात अपेक्षित गुंतवणूक होताना दिसत नाही. उपभोग्य वस्तू, उत्पादनांना मागणी नाही. त्यांचे साठे पडून आहेत. त्यामुळे नवीन उत्पादनांवर मर्यादा येत आहेत. वाहन उद्योग क्षेत्राची गाडी रिव्हर्स गिअरमध्ये आल्याने १० लाख रोजगारांवर कुऱ्हाड कोसळली आहे. असेच इतर अनेक उद्योगांच्या बाबतीतही घडत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या मंदीची कारणे अनेक असून प्रत्येक घटकांचा बारकाईने अभ्यास करून पावले उचलली नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कधीही कोसळू शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. सेवा आणि उद्योग जगतातील सध्याच्या मंदीची कारणे अनेक आहेत. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या फटक्यातून हे दोन्ही क्षेत्र अजूनही सावरलेली नाहीत. शिवाय या दोन्ही क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धा वाढली आहे. जागतिकस्तरावरील स्पर्धेत उत्पादनखर्च आणि दर्जाबाबत आपला टिकाव लागताना दिसत नाही. त्यातच ब्रेक्झीट आणि अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धामुळे जागतिक बाजार व्यवस्था पूर्णपणे बदलत असून त्याचा नेमका आवाका आपल्या लक्षात येत नाही. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत असल्याने त्याचे दुष्परिणाम सरकारसह खासगी उद्योगाला जाणवत आहेत. नवीन रोजगाराच्या संधी तर नाहीतच उलट मंदीच्या काळात उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी उपलब्ध रोजगारालाही कात्री लावण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे देशातील बहुतांश लोकांची क्रयशक्ती घटत चालली आहे. लोकांच्या हातात पैसाच नाही. शेती क्षेत्रातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अनेकांना रोजगार मिळतो. खरे तर आर्थिक मंदीच्या काळात शेतीने देशाला सावरण्याचे काम अनेक वेळा केले आहे. परंतु, सातत्याच्या नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणांनी या क्षेत्रालाही मरणकळा आली आहे. शेतमालाचा उत्पादनखर्च वाढला, उत्पादन घटत आहे. कोणत्याही शेतमालास बाजारात मागणी दिसत नाही, दरही कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खिसा रिकामा आहे. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आदी शेतीपूरक व्यवसायांनी शेतीवरील भार कमी करून रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसाही खेळता ठेवला. परंतु, सध्या शेतीपूरक व्यवसायही प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. अर्थव्यवस्थेचा घसरलेला गाडा रुळावर आणावयाचा असेल तर प्रथमतः देशातील शेती आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरण्याबाबतचे निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल. शेती किफायतशीर झाली म्हणजे बहुतांश लोकांची क्रयशक्ती वाढून बाजारातील सेवा-उत्पादनांना मागणी वाढेल. देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांपुढे पायघड्या घालूनही उद्योग-व्यवसायात गुंतवणूक का होत नाही, याचाही गांभिर्याने विचार व्हायला हवा. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया यांचे दृश्य परिणाम अजूनही का दिसत नाहीत, यावरही मंथन व्हायला पाहिजे. | 
