शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या दोन वर्षपूर्तीच्या कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात गेल्या सात वर्षांत पिकांच्या हमीभावात ऐतिहासिक वाढ केल्याचे स्पष्ट केले आहे. दिल्ली सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला लवकरच १०० दिवस पूर्ण होतील. नवे कृषी कायदे आणि त्याच्या विरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील सुधार, शेतीमालास हमीभावाचा आधार आणि कंत्राटी शेती या विषयांवर मागील सहा महिन्यांपासून गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत देशात चर्चा सुरू आहे. मात्र आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्यात केंद्र सरकारला यश आलेले नाही. परंतु जिथे संधी मिळेल तिथे या तिन्ही कायद्यांच्या समर्थनार्थ पंतप्रधानांसह केंद्रातील प्रमुख मंत्री बोलत आहेत. ऐतिहासिक हमीभावाचे सध्याचे पंतप्रधानाचे वक्तव्यही त्याच अनुषंगाने आलेले आहे. 

हमीभावात ऐतिहासिक वाढ म्हणजे यापूर्वी कधीही झाली नाही अशी वाढ, असा त्याचा अर्थ होतो. परंतु हमीभाववाढीची प्रत्यक्ष आकडेवारी पाहता पंतप्रधान मोदी यांचा दावा पूर्णपणे फोल ठरतोय. खरे तर यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडात (पंतप्रधान मनमोहनसिंग असताना) शेतीमालाच्या हमीभावातील सरासरी वाढ ही ११.२८ टक्के, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एनडीएच्या पहिल्या कालखंडात ही वाढ केवळ ४.९१ टक्के अशी आहे. पीकनिहाय बघितले तरी यूपीए सरकारच्या कालखंडात हमीभावातील कमीत कमी वाढ ६.१५ टक्के (कापूस), तर अधिकाधिक वाढ भुईमुगामध्ये १४.४१ टक्के होती. मोदी सरकारच्या पहिल्या कालखंडात पीकनिहाय कमीत कमी वाढ १.५३ टक्का (भुईमूग), तर अधिकाधिक वाढ अखाद्य पीक तागामध्ये ११.१९ टक्के अशी आहे. उसाच्या एफआरपीत तर यूपीए -२ मध्ये २२.४२ टक्के, तर एनडीए -१ च्या कार्यकाळात ही वाढ केवळ ५.०४ टक्के अशी आहे.

मोदी सरकारचे दुसरे पर्व सुरू होऊन आता लवकरच दोन वर्षे पूर्ण होतील. परंतु या काळातही बहुतांश पिकांच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल १०० ते २०० रुपये अशी नाममात्रच वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारमार्फत वेगळ्या पद्धतीने आकडेवारी सादर करून, सादरीकरणाची पद्धत बदलून देशातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे काम सातत्याने चालू आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २०१३-१४ च्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये शेतीमाल खरेदीद्वारे हमीभावावर खर्च झालेल्या रकमेचे तुलनात्मक आकडे दिले आहेत. मागील सहा-सात वर्षांत हमीभावात नाममात्र करण्यात आलेल्या वाढीने हे आकडे फुगलेलेच दिसणार. मात्र याचा अर्थ हमीभावात मोठ्या प्रमाणात वाढ केली असा होत नाही. उलट स्वामिनाथन आयोगानुसार हमीभाव देण्याचे वचन मोदी सरकारने पाळले नाही. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे त्यांनी जाहीर केलेले हमीभाव बहुतांश शेतीमालास बाजारात मिळताना दिसत नाहीत.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणादेखील पंतप्रधान मोदी यांनी पहिल्यावेळी सत्तेत आल्यानंतर केली होती. उत्पन्न दुपटीच्या कालमर्यादेस वर्षभराचा अवधी देखील आता उरला नाही. असे असताना उत्पन्न दुपटीसाठी अजून प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. २०२२ उजाडताच या देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याची घोषणा झाली तर नवल वाटू नये. वास्तविक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याच्या अनुषंगाने कोणतीही नवीन योजना केंद्र सरकारने आणली नाही.

पीकविम्यापासून ते जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यापर्यंत जुन्या योजनांतच थोडेफार बदल करून नवीन स्वरूपात मांडल्या आहेत. या कोणत्याही योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. उलट वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीवरील सरकारचे दुर्लक्ष यामुळे देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय अशीच झाली आहे.