| . शेतीवरील लॉकडाउन हटवा, अशी मागणी देशभरातील शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. खरे तर शेतकऱ्यांनी शेतीची कामे कधीच थांबविली नाहीत. तो लॉकडाउनमध्ये नाहीच. योग्य खबरदारी घेत रब्बी पिकांची कापणी-मळणी-विक्री, उन्हाळी पिकांची आंतरमशागत, उन्हाळी मशागत या सारख्या कामांसाठी तो नेहमीसारखा लॉकडाउनमध्येही धावतच आहे. देशातील बहुतांश सर्वजण घरात असताना तो रानावनात आहे. परंतू लॉकडाउनमुळे त्याच्या कामात अनेक अडथळे येत आहेत. शेतीची कामे, शेतमाल विक्रीला लॉकडाउनमध्ये सवलत आहे. परंतू प्रत्यक्षात या सवलती यंत्रणेकडून त्यांना मिळताना दिसत नाहीत. रानावनात कष्टाची कामे करताना त्यांना चिंता आहे, खरीपासाठी बी-बियाणे, खते यांच्यासह या हंगामासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची! लॉकडाउनमुळे शेतकरी असो की व्यापारी यांना पैसा काढण्यावर खूपच मर्यादा आल्या आहेत. नोटबंदीच्या काळात बॅंकांसमोर जशा रांगा लागत होत्या, तशा रांगा ग्रामीण भागातील बॅंकांसमोर सध्या आहेत. भांडवलाअभावी रब्बी हंगामातील शेतमालास घ्यायला कोणी तयार नाही. शासकीय खरेदी केंद्रे बंद आहेत. व्यापाऱ्यांकडेही पैसा नाही, त्यामुळे ते शेतमाल खरेदी करीत नाहीत, केला तर कमी भावात तोही उधारीवर अशी त्यांच्याकडून अडवणूक सुरु आहे. अशावेळी सर्व रब्बी शेतमाल शासकीय केंद्रांद्वारे हमीभावात खरेदी करुन त्याचे चुकारे शेतकऱ्यांना तात्काळ मिळायला हवेत. तसेच फळे-भाजीपाल्याची पुरवठा साखळी सुद्धा सुरळीत करायला हवी. याबरोबरच बॅंकानी सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप लवकरच सुरु करावे, असे निर्देश त्यांना शासनाने द्यायला हवे. एप्रिल-मे हे दोन महिने खरे तर खरीप हंगामासाठीच्या निविष्ठा पुरवठा नियोजनाचे असतात. बियाणे प्रक्रिया उद्योगाकडून विक्रेत्यांकडे आणि विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत बियाणे पोचविण्याचा हा काळ आहे. आपल्या राज्यात सर्व व्यवहार सुरळीत चालू असताना दरवर्षी खते-बी-बियाण्याचा तुटवडा जाणवतो. आता तर लॉकडाउन सुरु असल्यामुळे वाहतूक थांबलेली आहे. त्याचा परिणाम निविष्ठा पुरवठ्यावर होऊन खरीप हंगामात निविष्ठांचा मोठा तुटवडा जाणवू शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत बियाण्यांचे वितरण ५० टक्के वाहतूक खर्चात सवलत देऊन रेल्वे, पोस्ट विभागाकडून करण्यात यावे, अशी विनंती नॅशनल सीड असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. यावर सकारात्मक निर्णय व्हायला हवा. बी-बियाण्याबरोबर खते, कीडनाशके यांच्या वाहतूक आणि विक्रीबाबतही अशाच प्रकारचा निर्णय अपेक्षित आहे. निविष्ठांची रस्ते वाहतूकही कोणत्याही अडथळ्याविना मार्गी लागायला हवी. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून चवथे संबोधन नुकतेच केले. यात त्यांनी केंद्र-राज्य शासनांने घेतलेल्या निर्णयांमुळे आणि लॉकडाउनचे देशातील जनतेने प्रामाणिकपणे पालन केल्यामुळेच कोरोनाबाधितांची संख्या भारतात कमी असल्याचे स्पष्ट केले. यात त्यांनी शेतकऱ्यांना होत असलेल्या कष्ट-त्रासाचा ओझरता उल्लेख केला. परंतू शेतकऱ्यांचे कष्ट-अडचणी दूर कशा होतील, याबाबत ‘ब्र’ देखील काढला नाही. शेतकऱ्यांच्या संघटना असो की निविष्ठा उत्पादक-विक्रेते यांच्या संघटना यांनी केंद्र सरकारकडे केलेल्या मागण्यांबाबत त्वरीत निर्णय घेऊन त्यांना थोडाफार का होईना दिलासा देण्याचे काम करावे. राज्य शासन पातळीवर देखील शेती-शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने दिलासादायक निर्णय घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. .................... |
