agriculture news in marathi agrowon agralekh on problems in food processing in india | Agrowon

अन्नप्रक्रियेतील अडसर

विजय सुकळकर
बुधवार, 3 मार्च 2021

अन्नप्रक्रियेत भांडवली गुंतवणुकीसाठी बॅंका अर्थसाह्य करतात. परंतु खेळत्या भांडवलाअभावी अनेक प्रक्रिया प्रकल्प देशात बंद आहेत.

देशात शेतीमालाचे उत्पादन वाढत आहे. त्यामुळे काढणीपश्‍चात किंवा 
अन्नप्रक्रिया क्रांतीची गरज आहे. असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले आहे. हे दोन ते तीन दशकांआधीच झाले असते, तर देशाला आणखी लाभ झाला असता, असेही बोलायला ते विसरले नाहीत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची तीन दशके देशाला अन्नधान्यात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी लागली. त्यानंतरच्या तीन दशकांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार उत्पादन वाढवून ही स्वयंपूर्णता टिकवून ठेवण्यात गेले. दरम्यानच्या काळातच अन्नधान्याबरोबर फळे-फुले-भाजीपाल्याचे उत्पादनही वाढले. हा शेतीमाल जगभर निर्यातही होऊ लागला. २००० ते २०१४ या काळात शेतीमाल उत्पादनावर प्रक्रियेचे प्रमाण एक टक्क्यावरून सात टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. असे असले तरी देशात शेतीमाल प्रक्रियेचा वेग कमी राहिला, हे नक्की! 

महत्त्वाचा मुद्दा असा, की मोदी सरकार सत्तेत येऊनदेखील अर्धा दशक उलटून गेले आहे. परंतु अजूनही अन्नप्रक्रिया असो की निर्यात देशाला यांत अपेक्षित वेग लाभताना दिसत नाही. २०१६-१७ दरम्यान अन्नप्रक्रियेबाबत केंद्र सरकारचे स्वतंत्र धोरण येणार म्हणून खूप बोलबाला झाला. स्वतंत्र अन्नप्रक्रिया धोरणाचा मसुदाही तयार करण्यात आला. त्यानंतर मात्र हा धोरण मसुदा केवळ राज्यांना त्यांच्या धोरणासाठी मार्गदर्शनासाठी तयार करण्यात आल्याचे सांगून तो कागदावरच राहिला. मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत (२०१४-१५) केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्नप्रक्रिया अभियानांतर्गत अन्नप्रक्रिया उद्योगाला राज्यांमध्ये चालना मिळत होती. मात्र २०१५-१६ पासून या योजनेचे केंद्रीय अर्थसाह्य बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना कृषी प्रक्रियेसाठी नव्या योजनेची घोषणा केली. त्याअनुषंगाने २०१७ पासून राज्यात मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना लागू करण्यात आली. केंद्राच्या अन्नप्रक्रिया धोरण मसुद्याप्रमाणे महाराष्ट्रातच नाही, तर बहुतांश राज्यांत कृषी प्रक्रियेसंबंधित सर्व योजना कागदावरच राहिल्या.

देशातील पाऊसपाणी, हवामान चांगले आहे. त्यामुळे राज्यनिहाय विविध कृषी हवामान विभाग आहेत. त्या विभागानुसार वैविध्यपूर्ण पिके देशात घेतली जातात. त्यामुळे वर्षभर ताजा शेतीमाल खाण्यासाठी उपलब्ध होतो. ज्या देशात वर्षभर ताजा शेतीमाल खाण्यास उपलब्ध असतो, त्या देशात प्रक्रियायुक्त शेतीमालास फारसा उठाव राहत नाही. युरोप, अमेरिका आदी देशांत ताजा शेतीमाल मिळण्यास खूप मर्यादा आहेत. त्यामुळे तेथे ८० टक्के शेतीमालावर प्रक्रिया होते. असे प्रक्रियायुक्त पदार्थ खाण्याचे प्रमाण सुद्धा त्या देशांत जास्त आहे. शिवाय प्रक्रियायुक्त शेतीमालाची ते निर्यात पण मोठ्या प्रमाणात करतात. दुसरा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडे प्रक्रियेचा विचार उत्पादन जास्त झाले, त्याला दर मिळत नसला की होतो. खास प्रक्रियेसाठी म्हणून अन्नधान्य उत्पादन कमीच होते. प्रक्रियेसाठी अत्यंत दुय्यम दर्जाचा शेतीमाल वापरला जातो. त्यामुळे देखील प्रक्रियायुक्त पदार्थ सेवन करण्याकडे देशात कल कमीच आहे. 

अन्नप्रक्रियेला देशात खीळ बसण्याचे अजून एक कारण म्हणजे आपल्याकडे प्रक्रियेचे एकतर फार मोठे प्रकल्प आहेत, नाहीतर अगदीच घरगुती पद्धतीने प्रक्रिया करणारे छोटेछोटे प्रकल्प आहेत. मध्यम आकाराचे प्रक्रिया प्रकल्प देशात फेल गेले आहेत. अन्नप्रक्रियेत भांडवली गुंतवणुकीसाठी बॅंका अर्थसाह्य करतात. परंतु खेळत्या भांडवलाअभावी अनेक प्रक्रिया प्रकल्प देशात बंद आहेत. शिवाय प्रकल्प अहवाल तयार करणे, त्यास मंजुरी मिळवून घेणे, त्यासाठीचे मार्गदर्शन, प्रशिक्षण याची देखील देशात वानवा आहे. छोट्यामोठ्या प्रकल्पांसाठी केंद्र-राज्य शासनाच्या अर्थसाह्य, अनुदानाच्या योजना आहेत. परंतु त्यातही फारच क्लिष्टता आहे. त्यामुळे त्याचे लाभ सर्वसामान्यास मिळत नाहीत. हे सर्व अडसर दूर झाल्याशिवाय देशात अन्नप्रक्रिया क्रांती होणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.


इतर संपादकीय
जैवइंधन निर्मिती-वापरासाठी  हवेत...देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढविण्यासाठी इंधन...
जैव उत्तेजक समिती हवी व्यापक शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जैव उत्तेजकांना (...
बाबासाहेबांच्या सत्याग्रहाचे शास्त्रडॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला प्रत्येक लढा...
‘गोल्डनबीन’ला झळाळीविदर्भातील अकोला, वाशीमसह मराठवाड्यातील लातूर...
सहकार्य अन् समन्वयातून सुरू ठेवा बाजार...कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यात या विषाणूचा...
कांद्याचा रास्त भाव काय?केंद्र शासनाने नवीन कृषी कायदे लागू केले...
श्रीलंकेचा आदर्श आपण कधी घेणार?श्रीलंका सरकारने पाम तेलाच्या आयातीवर बंदी घातली...
महाराष्ट्रातील मधुक्रांतीची दिशामार्च महिन्यामध्ये ‘मन की बात’मध्ये...
बाजारपेठेचा सन्मान करूयागोरगरिबांना स्वस्तात धान्य उपलब्ध करून...
सालगडी पाहिजेत!काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर एक जाहिरात फिरत...
आर्थिक प्रश्नचिन्हे कायमचआर्थिक वर्ष २०२१-२२ सुरू झाले आहे. २०२०-२१ हे...
हंगाम गोड, पण साखर कडूचखरे तर २०२०-२१ च्या गळीत हंगामापुढे अनेक आव्हाने...
पुन्हा कोरोना, पुन्हा लॉकडाउनकोरोना संकटाशी दोन हात करण्यासाठी महाराष्ट्रासह...
अस्तित्व टिकविण्यासाठीचा जागतिक संघर्षभारतातच नाही तर इतर अनेक देशांतही शेतकरी आपल्या...
आता पाया करा मजबूतराज्य-राष्ट्राचा कारभार असो की एखाद्या संस्थेचा,...
तंत्र शून्य मशागतीचे, अनंत फायद्याचेसन २०१० च्या दशकातील शेती व्यवसायात जमिनीतील...
दूरचे महासागर आणि आपले हवामानभारतीय शेती मोठ्या प्रमाणात हवामानावर अवलंबून आहे...
कारभारवाडीचा आदर्शलहानमोठ्या धरण लाभक्षेत्रातील तसेच नदी काठच्या...
मूळ प्रश्‍नाला सोईस्कर बगल !जागतिक भूक निर्देशांकातील आकडेवारीनुसार १०७...
संकट अस्मानी आणि सुलतानीहीयावर्षाच्या खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी या तिन्ही...