औषधी वनस्पतींतील मक्तेदारी थांबवा

कोरोना काळात आरोग्य विभागाचे (आयुष) महत्त्व सर्वांनाच कळले आहे. या काळात रोगप्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी आयुर्वेदिक औषधांना अनेकांनी प्राधान्य दिले. त्यामुळे भारतात औषधी वनस्पतींची मागणी वाढली आहे. अश्‍वगंधासारख्या औषधी वनस्पतींची तर निर्यातही वाढली असल्याचे केंद्रीय आयुष मंत्रालयाचे सचिव राजेश कोटेचा यांनीच स्पष्ट केले आहे. आपल्या देशात पश्‍चिम घाट, हिमाचल प्रदेश आणि हिमालय पर्वताला लागून असलेले सर्वच राज्ये हे औषधी वनस्पतींनी समृद्ध आहेत. भारतात आठ हजार औषधी वनस्पती आढळून येत असल्या तरी त्यांपैकी सध्या आयुर्वेदामध्ये १८०० वनस्पतींचाच वापर केला जातो. या १८०० पैकी ९० टक्के औषधी वनस्पती या त्यावर प्रक्रिया करून विविध औषधे तयार करण्यासाठी जंगलातून गोळा केल्या जातात. त्यातच सध्या औषधी वनस्पतींचा वापर वाढल्याने त्यांचे जंगलातून गोळा करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. मागणी वाढली, दरही वाढले आहेत. परंतु औषधी वनस्पती वनातून गोळा करणारे स्थानिक लोक तसेच यांची लागवड करून उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र फारसे काही पडत नाही. यामागचे कारण म्हणजे वन विभागाकडून या औषधी वनस्पतींचा लिलाव होतो. या लिलावातील बहुतांश दलाल हे मुंबई, बंगळूर, दिल्ली, कोलकाता अशा महानगरातील आहेत. त्यांची या लिलावात मक्तेदारी असून, ते स्थानिक तसेच शेतकऱ्यांची लूट करतात. या लुटीवर वन, कृषी विभागाचे काही नियंत्रण नाही.

औषधी वनस्पतीची मुळे, पाने, फुले, फळे, साल यांचा वापर औषधांमध्ये केला जातो. मुळांचा वापर होत असलेल्या औषधी वनस्पती थेट उपटूनच घेतल्या जात असल्याने त्यांचे नैसर्गिक पुनरुत्पादन थांबते. त्यामुळे निसर्गातून अशा काही वनस्पती नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून, त्यांचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने अति दुर्मीळ अशा ३० औषधी वनस्पती ज्या नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांना जंगलातून गोळा करण्यास बंदी घातली आहे. त्यांची निर्यातही करता येत नाही. यातील बहुतांश औषधी वनस्पती हिमालयातील असून, आपल्याकडील पश्‍चिम घाटातील सर्पगंधाचा त्यात समावेश आहे. शासनासह काही खासगी कंपन्या आता औषधी वनस्पती लागवडीला प्रोत्साहन देत आहेत. आपल्या राज्यात औषधी वनस्पती मंडळातर्फे ३० ते ४० औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला २५, ५०, ७५ टक्के असे अनुदान दिले जाते. शासन औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला अनुदान देताना त्यांच्या खरेदीची मात्र हमी घेत नाही. खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांशी (बाय बॅक) करार करून अनेक औषधी वनस्पतींचे उत्पादन करून घेतात. परंतु कंपन्यांची गरज पूर्ण झाली की करार असूनही औषधी वनस्पतींची त्यांच्याकडून खरेदी केली जात नाही. अशावेळी त्या औषधी वनस्पतींना कोणी खरेदी करीत नाही आणि त्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. त्यामुळे राज्यात अनेक शेतकरी औषधी वनस्पती लागवडीकडे वळताना दिसत नाहीत. हे सर्व पाहता दलालांच्या माध्यमातून जंगलात होणारे औषधी वनस्पतींचे लिलाव प्रथम बंद करायला हवेत. आणि वन विभागानेच स्थानिकांशी तसेच शेतकऱ्यांना हाताशी धरून औषधी वनस्पतींची रास्त दरात खरेदी करायला पाहिजे. अशा औषधी वनस्पती व्यापारी अथवा थेट औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना वन विभागाने विकायला हव्यात. यांत त्यांना कृषी तसेच पणन विभागाने देखील सहकार्य करायला हवे. औषधी वनस्पतींवर प्राथमिक प्रक्रिया ही परिसरातच झाली पाहिजे. असे प्रक्रिया युनिट सुशिक्षित तरुणांनी उभे केल्यास त्यांना नवे रोजगाराचे साधन गावातच उपलब्ध होईल. असे झाले तर वनातील औषधी वनस्पतींची लूट कमी होईल, स्थानिकांना तसेच शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळेल आणि व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी पूर्णपणे थांबेल.