प्रस्तावाला हवे प्रोत्साहन

न वीन वर्षाची पहाट मराठवाड्याच्या विकासासाठी इष्टापत्ती ठरली. कारण राज्याचे मुख्यमंत्री दोन दिवसांच्या औरंगाबाद भेटीवर आले आणि त्यांनी विभागातील सामाजिक, सांस्कृतिक यांसह अनेक प्रश्नांची सविस्तर माहिती घेतली. यातूनच त्यांच्या सहकार्याने राज्यात प्रलंबित असलेला पशुधन विकास आणि स्थानिक गोवंश विकास याबद्दल सविस्तर विवेचन केले. देवणी आणि लाल कंधार ही मराठवाड्याची आभूषणे ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणास निश्चित फायदेशीर ठरतील, याची खात्री मंत्रिमहोदयांना पटल्याबरोबर त्यांनी या गोवंशाच्या विकासासाठी पाच कोटी रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र, त्यासाठी त्यांनी महसूल आयुक्तालयाकडून सविस्तर आणि योग्य प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. यातूनच सुरू झाला देवणी आणि लाल कंधार विकासाचा प्रस्ताव. मराठवाडा विभागात देवणी जातीची जनावरे लातूर जिल्ह्यापुरती सीमित असून लाल कंधार वंश मात्र पाच ते सहा जिल्ह्यांत विस्तारलेला आहे. प्रामुख्याने स्थानिक जातींचा विकास करण्याची जबाबदारी पशुपालकांची असून त्याला प्रोत्साहन देण्याचे कार्य पशुसंवर्धन विभागाकडून अपेक्षित असते. यात कृषी आणि पशुवैद्यक विद्यापीठाकडून उपयुक्त संशोधन आणि शिफारशींची जोड लाभणे गरजेचे असून जगाच्या पाठीवर सुरू असलेला आनुवंशिक अभियांत्रिकी तंत्र अवलंब महत्त्वाचा ठरतो. 

एकूणच पशुधन विकास हा बहुघटक केंद्रित असल्यामुळे सर्वंकष विचार आणि मंथन प्रस्ताव योजनेसाठी उपयुक्त ठरतो. तीन विद्यापीठांच्या अखत्यारित असणाऱ्या प्रयोगशाळा, पशुप्रक्षेत्रे आणि पशुसंवर्धन खात्याची यंत्रणा यातून शासनाकडून अभिप्रेत असणाऱ्या अनुदानाचा विनियोग, कसा होतो, याची उत्सुकता आता सर्वांना आहे. मात्र, पशुधन विकासाचा प्रस्ताव सुरू होण्याआधी निधी मिळण्यासाठी त्यात अडथळे निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घेणे महसूल आयुक्तालयासाठी दोरीवरची कसरत ठरणार आहे.  विभागीय आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पशुप्रक्षेत्राला भेटी देणे, प्रयोगशाळेत उपलब्ध असणाऱ्या सोयीसुविधांची माहिती घेणे आणि पशुसंवर्धन यंत्रणा कोणत्या प्रकारे मदतगार ठरेल, याविषयी पाठपुरावा सुरू केला असून अंतिम प्रस्ताव राज्य शासनाकडे लवकरच सादर होणार आहे. मराठवाडा विभागातील लोकप्रतिनिधींची भूमिका पशुधन विकासाबाबत नेहमी सकारात्मक दिसून आली आहे. आणि मुख्यमंत्र्यांना पशुधनासाठी शासकीय स्तरावर निधीची उपलब्धता करून देण्यासाठी त्यांचेही प्रयत्न यथार्थ ठरणार आहेत. 

पशुधन विकासाच्या मार्गात पशुपालक आर्थिकदृष्ट्या सबल होण्यासाठी ग्राम पातळीवर जशी कृती आराखड्याची गरज आहे त्याचप्रमाणे आनुवंशिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे सकारात्मक ठरणार आहे. राज्यात यापूर्वी पंढरपुरी म्हशींसाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास संस्थेतर्फे योजना राबविली गेली. त्यात उत्कृष्ट पशुधनाची निवड जोपासना आणि विकास यासाठी प्रयत्न झाले. विदर्भ विकास मंडळातर्फे नागपुरी म्हशींसाठी प्रोत्साहनात्मक उपाय अवलंबण्यात आले. मात्र राज्याच्या गोवंश विकासात उपलब्ध असलेल्या एकाही पशुजातीसाठी आजपर्यंत कधीही प्रयत्न झाले नाहीत. आणि महाराष्ट्र पशुधन मंडळ या शासकीय संस्थेचे निष्प्रभ कार्य सर्वांसमोर दिसून आले आहे. नाव विदर्भाचे आणि कारभार पुण्याचा यातून पशुधन विकास मंडळाला आपल्या कार्याचा ठसा उमटवता आला नाही. त्यामुळे आता राज्य शासनाला अपेक्षित असणारा गोवंश विकासाचा पहिला टप्पा देवणी आणि लाल कंधार या जातींच्या प्रस्तावातून कसा साधला जाणार? याकडे पशुपालकांचे लक्ष आहे.