agriculture news in marathi agrowon agralekh on proposed ban on 27 insecticides by central government | Agrowon

बंदीची प्रक्रिया हवी  सुटसुटीत अन् पारदर्शक 

विजय सुकळकर
बुधवार, 12 ऑगस्ट 2020

बंदीची प्रक्रिया हवी 
सुटसुटीत अन् पारदर्शक 

केंद्र सरकारने १८ मे रोजी २७ कीडनाशकांच्या बंदीचा मसुदा आदेश काढला आहे. कीडनाशके उद्योग जगतातून याला प्रचंड विरोध होत आहे. कीडनाशकांवर बंदी घातली तर त्यांना पर्यायी कीडनाशके कोणती? असा प्रश्व शेतकऱ्यांसमोर आहे. बंदी मसुद्यावर आक्षेप किंवा सूचना नोंदविण्यासाठी देण्यात आलेला ९० दिवसांचा कालावधी आता लवकरच संपणार आहे. या दरम्यान केंद्र सरकारला बंदीस विरोध आणि समर्थन अशा दोन्ही बाजूने अनेक सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यावर केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे. अशा वेळी बंदी घालण्यात येणाऱ्या २७ कीडनाशकांची पुरेशी तांत्रिक माहिती तेंव्हा समितीसमोर आणली गेली नाही, असा खुलासा बंदीबाबत केंद्र सरकारला शिफारस करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष अनुपम वर्मा यांनी केला आहे. नेमका हा मुद्दा कीडनाशके उद्योगाने आता उचलून धरला आहे. या एकूण घडामोडीतून देशात कीडनाशकांवर बंदी घालण्याची प्रक्रिया फारच किचकट अन् अपारदर्शी असल्याचे सिद्ध होते. 

बंदीसाठी प्रस्तावित कीडनाशके मानवी आरोग्य, पर्यावरण, पशु-पक्षी आदींना धोकादायक आहेत, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तर बंदीच्या प्रस्तावात असलेली कीडनाशके देशात अनेक वर्षांपासून वापरात असून स्वस्त परिणामकारक आणि बहुव्यापक आहेत. त्यांना सक्षम पर्याय उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल, असे कीडनाशके उद्योग जगताचे म्हणणे आहे. खरे तर बदलत्या हवामान काळात नवनव्या कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव पिकांवर वाढत आहे. बोंडअळी, लष्करी अळी, पाने खाणाऱ्या अळ्या, रस शोषक कीडी अशा घातक किडींच्या प्रादुर्भावाने पिकांचे नुकसान होत आहे. डाळिंबावरील तेलकट डाग रोगासह फळपिकांत अनेक रोगांवर प्रभावी कीडनाशके अजूनही शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत नाहीत. सध्या वापरात असलेल्या बहुतांश कीडनाशकांना अनेक कीडी प्रतिकारक्षम झाल्या आहेत. शिफारशीत मात्रेत कीडनाशकांची पिकावर फवारणी केली तरी अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. एखाद्या किडी अथवा रोगासाठी दोन किंवा त्याहुनही अधिक कीडनाशके शिफारशीत प्रमाणापेक्षा अधिक मात्रेत एकत्र करून पिकावर फवारली जातात. अनेकदा त्याचेही अपेक्षित परिणा शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. माती, पाणी, पर्यावरण, मानवी आरोग्य यावर दुष्परिणामही जाणवत आहेत. कीडनाशक अंश विरहीत अन्न ही आता जगाचीच गरज झाली आहे. 

भारत देशात मागील पाच दशकांपासून काही कीडनाशके वापरात आहेत. महत्वाचे म्हणजे मागील दोन दशकांपासून वापरात असलेल्या कीडनाशकांच्या अभ्यासाचे, शास्त्रीय माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. कीडनाशकांच्या अभ्यासाबाबतची अनुपम वर्मा यांची तिसरी समिती आहे. परंतू अजूनही काही जुन्या परंतू वापरात असलेल्या कीडनाशकांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध नाही. ही बाब गंभीरच म्हणावी लागेल. या सर्व पार्श्वभूमीवर देशात वापरात असलेल्या संपूर्ण कीडनाशकांचा व्यवस्थित अभ्यास करून आढावा घेण्याची वेळ आता आली आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे कीडनाशकांवरील बंदीची प्रक्रिया ही पुर्णपणे पारदर्शी आणि सुटसुटीत असायला हवीत. कीडनाशकांवर बंदी घालण्याबाबत जवळपास ६७ पॅरामीटर आहेत. एखाद्या कीडनाशकांवर बंदी लादताना या सर्व पॅरामीटरवर त्यांना तपासून पाहायला हवे. महत्वाचे म्हणजे कीडनाशके बंदीच्या प्रक्रियेवर कोणाचाही प्रभाव राहणार नाही, याची काळजीही घ्यावी लागेल. असे झाले तरच देशातील शेतकऱ्यांना प्रभावी कीडनाशके मिळतील. याद्वारे कमी खर्चात परिणामकारक पीक संरक्षण होईल. अशा कीडनाशकांचा वापरही सर्वांगाने सुरक्षित असेल. 
 


इतर अॅग्रो विशेष
पावसाचा जोर ओसरणार पुणे ः गेले काही दिवस मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र,...
मोडून पडली काढणीला आलेली केळी औरंगाबाद: काही दिवसांत जवळपास दोन वर्ष...
निर्यातबंदीनंतरही कांदा खाणार भाव पुणे: निसर्ग चक्रीवादळात कांदा रोपवाटिकांचे...
पावसाचे धुमशान सुरुच पुणे   ः राज्यातील काही भागांत...
जळगाव जिल्ह्यात केळीचे १०० कोटींवर...जळगावः केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव...
यांत्रिकीकरण योजना सुरु, पोर्टल मात्र...नगर ः शेती अवजारांसह अन्य वैयक्तिक लाभाच्या...
निम्मे कांदा कंटेनर अद्यापही बंदरावरच नाशिक: कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाअगोदर मुंबई...
कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी...बुलडाणा : कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या...
कृषी विधेयकांमध्ये मोठा विरोधाभास ः शरद...मुंबई : कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस...
तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सहा हजारांवरनागपूर : स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांकडून मागणी...
सूक्ष्मदर्शक, स्वयंचलित हवामान केंद्र...तंत्रज्ञान समजून वापर केला तर शेती सुलभ होऊ शकते...
तिढा सुटावा लवकर!मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात...
कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारलाकेंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली...
खानदेशातील सिंचन प्रकल्प भरलेजळगाव : खानदेशात या महिन्यातील जोरदार पावसाने...
मराठवाड्यात कपाशी काळवंडली, सोयाबीन...औरंगाबाद : सततच्या पावसाने औरंगाबाद, जालना, बीड...
खानदेशातील कांदेबाग केळी काढणीला वेगजळगाव : खानदेशात कांदेबाग केळी काढणी सुरू झाली...
शेती विधेयकांविरोधात शुक्रवारी बंदपुणे ः केंद्र सरकारने लोकसभेत पास केलेल्या...
राहुरी कृषी विद्यापीठासाठी नव्या...पुणे: महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या...
कांदा बियाण्याची टंचाईनगरः गेल्यावर्षी पाऊस व बदलत्या वातावरणामुळे...
‘कृषी’तील ‘वतनदारी’ निवृत्तीनंतरही कायमपुणे: कृषी आयुक्तालयात वर्षानुवर्षे राखलेली ‘...