संवादातून मिटेल संघर्ष

कृषी व पणन सुधारणांबाबतच्या तीन नव्या कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान येथील शेतकऱ्यांचे आंदोलन दिल्लीला धडकले आहे. कोरोना संसर्गाची वाढती भीती आणि कडाक्याच्या थंडीत मागील चार दिवसांपासून लाखो आंदोलनकर्ते शेतकरी दिल्लीच्या विविध भागांत तळ ठोकून आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने आधी शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांना दिल्ली सिमेवर रोखून पाहिले तसेच त्यांच्यावर पाणी, अश्रुधुरासह लाठी हल्लाही केला. परंतू संतापलेले शेतकरी दिल्लीत प्रवेशासाठी आक्रमक होताच त्यांना राजधानीत सशर्त प्रवेश देण्यात आला. शिवाय काही अटी-शर्तींसह केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, गृहमंत्री अमित शहा यांचे चर्चेबाबत प्रस्तावही आलेत. कृषिमंत्र्यासोबतच्या सुरवातीच्या चर्चेत तर सरकारला आंदोलनाबाबत काहीही गांभीर्य नसून उलट ते शेतकऱ्यांची हेटाळणीच करीत असल्याचा अनुभव आला. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक उच्चस्तरीय आणि बिनशर्त चर्चा करावी, अशी शेतकऱ्यांनी आता भुमिका घेतली आहे. त्यामुळे ३ डिसेंबर रोजी सरकारशी बोलणी करण्याचा प्रस्तावही शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला असून दिल्लीच्या पाचही सिमांची नाकेबंदी करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारपुढील पेच वाढला आहे. 

खरे तर अडीच-तीन महिन्यांपूर्वी कृषी-पणन सुधारणांबाबतची तीन महत्वाची विधेयके त्यावर फारसी चर्चा न करता, देशभरातील शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता घाईगडबडीत मांडून त्यांचे मोदी सरकारने कायद्यांत रुपांतर केले आहे. तेंव्हापासूनच उत्तर भारतातील शेतकरी रस्त्यावर आहेत. या नव्या कायद्यांने शेतीमाल खरेदीची प्रस्थापित बाजार समित्यांची व्यवस्था उध्वस्त होईल, शेतीमालाचा हमीभावाचा आधार तुटेल, करार शेतीमुळे भांडवलदार शेतीत उतरल्याने या देशातील अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकरी देशोधडीला लागतील, अशा अनेक शंका शेतकऱ्यांच्या मनात आहेत. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे मागील तीन महिन्यांत केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या या शंकांचे निरसन करण्यात अपयश आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह केंद्रातील अनेक मंत्री नवीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना नव्या संधी निर्माण होतील, बाजार स्वातंत्र्य लाभेल, असे सांगत आहेत. परंतू शेतकऱ्यांचा त्यावर विश्वासच बसत नाही. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत दाखल झालेल्या शेतकऱ्यांशी सुसंवाद साधून मागील तीन महिन्यांपासूनचा संघर्ष मिटविण्याची चांगली संधी सरकारपुढे आहे. परंतू केंद्र सरकार नेहमीप्रमाणेच या आंदोलनाबाबत काहीही गांभीर्य दाखवत नसल्याचे दिसून येते, हे खेदजनक आहे.

शेतीमालास हमीभाव हा देशभरातील शेतकऱ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. उत्तर भारतातील शेतकरी तर हमीभावाबाबत नेहमीच अधिक आक्रमक असतो. नवीन कायद्यांमध्ये हमीभावाचा कुठेही स्पष्ट उल्लेख न करता शेतकऱ्यांना खुल्या बाजार व्यवस्थेच्या हवाली केले जात आहे. शिवाय प्रश्न केवळ हमीभावाचाच नाही तर केंद्रातील वाणिज्य मंत्रालय, ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यांच्याकडून अनेक वेळा साठा मर्यादा, सीमाबंदी आणि आयात-निर्यात आदींबाबत निर्णय घेऊन देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव पाडणे तसेच ते नियंत्रित ठेवण्याचे प्रयत्न केले जातात. त्यामुळे कृषी मंत्रालयासह शेतीशी संबंधित अशा सर्व मंत्रालयांचा चर्चेत समावेश असावा, यातून सर्व मुद्दांवर सांगोपांग चर्चा होऊन ठोस निर्णय व्हावा, अशी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची मागणी असून ती रास्तच म्हणावी लागेल. महत्वाचे म्हणजे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाला अथवा ते अधिक लांबत गेले तर त्यास हिंसक वळण लागू शकते शिवाय त्यात फुटही पडू शकते. हे दोन्ही प्रकार सरकार तसेच शेतकऱ्यांच्या दृष्टिने योग्य ठरणार नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने सामंजस्य दाखवून दिल्लीत आलेल्या शेतकऱ्यांशी तत्काळ संवाद साधायला हवा. हा संघर्ष योग्य संवादातूनच मिटू शकतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे.