agriculture news in marathi agrowon agralekh on pulses import and its effect on domestic rates | Agrowon

आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरण

विजय सुकळकर
शनिवार, 15 फेब्रुवारी 2020

शेतमाल कोणताही असो, त्याबाबतीत आयातीवर अवलंबून राहणे आपल्या देशाला कधीही परवडणारे नाही, याचा अनुभव स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक वेळा आपल्याला आलेला आहे. ‘पल्सेस कॉन्क्लेव्ह’चा अनुभवही यापेक्षा वेगळा नाही.

सध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित दर मिळताना दिसत नाही. शासनाने हमीभावाने तूर खरेदीसाठी खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. परंतु, त्यांची एकंदरीतच कमी संख्या आणि मागील दोन-तीन वर्षांचा याबाबत शेतकऱ्यांना आलेल्या अनुभवाने शेतकरी त्याकडे पाठ फिरवित आहेत. हरभऱ्याची सुद्धा हीच गत होणार, असे चित्र दिसते. मागील खरिपात पावसाने घातलेल्या धुमाकुळात मूग आणि उडीद या दोन कडधान्यांचे मोठे नुकसान झाले. या कडधान्यांची घाऊक बाजारातील कमी झालेली आवक पाहून किरकोळ बाजारात डाळींचे भाव वाढतील म्हणून धास्तावलेल्या केंद्र सरकारने लगेच दर नियंत्रणासाठी एक-एक अस्त्र उपसण्यास सुरुवात केली.

३१ मार्च २०१९ ला केंद्राने कडधान्ये आयातीवर निर्बंध लादले होते. त्याची मुदत २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली होती. परंतु, कडधान्ये आयातीस उशीर केल्यास डाळीचे दर कमी करण्याच्या दृष्टीने त्याचा काही उपयोग होणार नाही, या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या एका बाबूच्या तर्काने आयात परवानगी देण्यात आली. त्यास अन्न मंत्रालयातील बाबूचीही पुष्टी मिळाली. देशातील स्थानिक गरज भागविण्याइतका कडधान्यांचा पुरवठा असला तरी पुरवठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी कडधान्ये आयात गरजेचे आहे, असे या बाबूचे म्हणणे होते. त्यामुळे २०२० पर्यंत आयातीवर निर्बंध असले तरी आफ्रिकेतील काही देशांबरोबर अगोदरच झालेल्या करारानुसार सरकारने कडधान्ये आयातीस परवानगी दिली. याचा परिणाम असा झाला की एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१९ या काळात देशात कडधान्ये आयात ४६ टक्क्यांनी वाढली. अर्थात हे सर्व निर्णय खरिपातील तूर आणि रब्बीतील हरभरा या दोन कडधान्ये उत्पादनांचा अंदाज न घेताच घेतले गेले. त्यातच चांगल्या पाऊसमानाने देशभर यंदा तूर आणि हरभऱ्याचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. 

हे सर्व कडधान्य पुराण येथे मांडण्याचे कारण म्हणजे ‘दि पल्सेस कॉन्क्लेव्ह २०२०’ मध्ये कडधान्ये धोरणात स्थिरता, पारदर्शकता आणावी, अशी अपेक्षा वर्तविण्यात आली आहे. कडधान्यांचे उत्पादन, वापर आणि आयात या तिन्हींमध्ये जगात भारताची आघाडी आहे. असे असले तरी ४० ते ५० लाख टन कडधान्ये आपल्याला दरवर्षी आयात करावी लागतात. खरे तर देशात कडधान्ये उत्पादकता वाढीस संशोधनाला चालना आणि उत्पादन वाढीस शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले तर एक-दोन वर्षांतच आपण कडधान्यांत स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. परंतु, तसे न करता आयातीवरच निर्भर राहण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण दिसते.

विशेष म्हणजे थोड्याफार आयातीसाठी घेतलेले निर्णय, त्यातील धरसोडपणा यामुळे देशातील कडधान्ये उत्पादकांचे वाटोळे होत आहे. शेतमाल कोणताही असो त्याबाबतीत आयातीवर अवलंबून राहणे आपल्या देशाला परवडणारे नाही, याचा अनुभव स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेकवेळा आलेला आहे. याचाच प्रत्यय ‘पल्सेस कॉन्क्लेव्ह’मध्ये सुद्धा आला. कॅनडा त्यांच्या देशातील कडधान्ये उत्पादकांच्या हितासाठी भारतावर आयातीकरिता दबाव टाकत आहे. तर जागतिक कडधान्ये महासंघाच्या अध्यक्षा सिंडी ब्राऊन यांनी उत्पादक आणि आयातदार देशांच्या धरसोडीच्या धोरणांनी सर्वांच्याच समस्या वाढतात, असा टोला लगावला आहे. यापासून आपण काही धडा घेणार आहोत की नाही?   


इतर संपादकीय
संघर्ष येथील संपणार कधी? शेती कसत असताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, करावा...
`ज्ञानेश्‍वरी'त दडलंय कृषी विज्ञान कां सु क्षेत्री बीज घातले।  ते आपुलिया परी...
मराठी भाषेला जिवंत ठेवणारा शेतकरीआज मराठी राजभाषा दिन. महाराष्ट्राची मातृभाषा...
दरवाढीसाठी हवी तर्कसंगत चौकटबीटी कापूस बियाणे उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे दरात...
मातीचं सोनं करणारे भवरलाल जैन...“बळीवंत आम्ही, मातीतला दास धरलेली कास, मरणाची”...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटामागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त...
आता वाढवा कामाचा वेगमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-...