दोन वर्षांपूर्वी (२०१७ मध्ये) भारतात कीडनाशकांचा बाजार १८१ अब्ज रुपयांचा होता. हा बाजार पुढील तीन वर्षांत म्हणजे २०२३ मध्ये २९३ अब्ज रुपयांवर पोचणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. भारतात पिकांवर होणाऱ्या कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे एकूण उत्पादित शेतमालाच्या २५ ते ३० टक्के नुकसान होते. बदलत्या हवामान काळात कीड-रोगांमुळे होणारे नुकसान वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कीडनाशकांचा वापरही वाढणार आहे.
अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे देशात बनावट, बोगस कीडनाशकांचे उत्पादन आणि वापरही वाढत आहे. २०१५ मध्ये तीन हजार २०० कोटी रुपयांची कीडनाशके बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले होते. सध्या बोगस कीडनाशकांच्या बाजारात शेतकऱ्यांचे प्रतिवर्षी चार हजार कोटी रुपये वाया जात असल्याचे कृषी विभागाकडूनच कळते. आधीच शेतीत वाढत्या उत्पादन खर्चाने शेतकरी हैराण झालेले आहेत. त्यात काही कीडनाशके बोगस निघतात. बोगस कीडनाशकांमुळे कीड-रोग नियंत्रण तर होतच नाही, शिवाय पीक उत्पादन घटते. माती-पाणी-पर्यावरण आणि अन्नसुरक्षादेखील धोक्यात येते. निर्यातक्षम मालात रेसिड्यूची समस्या निर्माण होते. २०१७ च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात बोगस, बनावट, भेसळयुक्त कीडनाशकांनी ५० हून अधिक शेतकरी, शेतमजुरांचे प्राण घेतले. देशभरात अनेक ठिकाणी कीडनाशकांच्या विषबाधेमुळे शेतकरी दगावतात किंवा त्यांना अपंगत्व येते. बनावट कीडनाशके ओळखता येत नाहीत म्हणून शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. त्यामुळे क्यूआर कोडच्या माध्यमातून बनावट कीडनाशके ओळखण्यास शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर वेबसाईट सुरू केली आहे.
अनेक कंपन्यांची, अनेक ब्रॅंडची बुरशीनाशके, कीटकनाशके, तणनाशके बाजारात उपलब्ध आहेत. काही बनावटखोर नामवंत ब्रॅंडची हुबेहूब तशाच पॅकिंगमध्ये बोगस कीडनाशके बाजारात आणतात. तर काही याच नामवंत ब्रॅंडमध्ये भेसळ करून विकतात. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे देशात कीडनाशकांचा वापर आणि मान्यता यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सीआयबी (केंद्रीय कीडनाशके मंडळ) आणि एफएसएसएआय (फूड सेफ्टी अँड स्टॅंडर्ड अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया) या दोन संस्था आहेत. दुर्दैवाने या दोन्ही संस्थांकडे बनावट कीडनाशकांचा शोध घेणे किंवा त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. याचा अर्थ बनावट कीडनाशकांची निर्मिती, बाजारात त्यांचा शोध घेणे आणि कुठे अशी कीडनाशके आढळली तर त्यावर कारवाईची केंद्र शासन पातळीवर यंत्रणा नाही, असे अधिकारही कोणाकडे दिसत नाही.
त्यामुळे हे अधिकार राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे गेले आहेत. राज्य शासन कृषी विभागाचा निविष्ठा गुणनियंत्रण विभाग आहे. परंतू त्याचे कार्य कसे चालते, हे सर्वज्ञात आहे. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेत केवळ वेबसाईटवरून शेतकऱ्यांनी क्यूआर कोडच्या माध्यमातून बनावट कीडनाशके ओळखून फारसे काही साध्य होणार नाही. बोगस कीडनाशकांच्या बाबतीत ‘ना रहेगा बास, ना बजेगी बासुरी’ अशा प्रकारची नियंत्रण व्यवस्था उभारावी लागेल. बोगस कीडनाशकांची निर्मिती, त्याचे बनावट पॅकिंग यांच्यावर घाव घालावा लागेल. तसेच याची संपूर्ण विक्री साखळी मोडून काढावी लागेल. असे झाले तर बाजारात बनावट कीडनाशके येणारच नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व बाबी आधी कायदेशीर कारवाईच्या प्रक्रियेत आणाव्या लागतील. त्यासाठी भारतीय कीडनाशके कायदा १९६८ मध्ये सुधारणा करावी लागेल. अशा प्रकारच्या सुधारणा सुचविणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा गेल्या सहा वर्षांपासून केंद्रात पडून आहे. मात्र, सध्या तरी शेतकरीहिताच्या अशा विधेयकाऐवजी सीएए, एनपीआर, एनसीआर हे कायदेच केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमात दिसतात.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.