agriculture news in marathi agrowon agralekh on QR code for pesticides | Agrowon

ना रहेगा बास...

विजय सुकळकर
सोमवार, 13 जानेवारी 2020

बोगस कीडनाशकांची निर्मिती, त्याचे बनावट पॅकिंग यांच्यावर घाव घालावा लागेल. तसेच याची संपूर्ण विक्री साखळी मोडून काढावी लागेल. असे झाले तर बाजारात बनावट कीडनाशके येणारच नाहीत.
 

दोन वर्षांपूर्वी (२०१७ मध्ये) भारतात कीडनाशकांचा बाजार १८१ अब्ज रुपयांचा होता. हा बाजार पुढील तीन वर्षांत म्हणजे २०२३ मध्ये २९३ अब्ज रुपयांवर पोचणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. भारतात पिकांवर होणाऱ्या कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे एकूण उत्पादित शेतमालाच्या २५ ते ३० टक्के नुकसान होते. बदलत्या हवामान काळात कीड-रोगांमुळे होणारे नुकसान वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कीडनाशकांचा वापरही वाढणार आहे.

अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे देशात बनावट, बोगस कीडनाशकांचे उत्पादन आणि वापरही वाढत आहे. २०१५ मध्ये तीन हजार २०० कोटी रुपयांची कीडनाशके बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले होते. सध्या बोगस कीडनाशकांच्या बाजारात शेतकऱ्यांचे प्रतिवर्षी चार हजार कोटी रुपये वाया जात असल्याचे कृषी विभागाकडूनच कळते. आधीच शेतीत वाढत्या उत्पादन खर्चाने शेतकरी हैराण झालेले आहेत. त्यात काही कीडनाशके बोगस निघतात. बोगस कीडनाशकांमुळे कीड-रोग नियंत्रण तर होतच नाही, शिवाय पीक उत्पादन घटते. माती-पाणी-पर्यावरण आणि अन्नसुरक्षादेखील धोक्यात येते. निर्यातक्षम मालात रेसिड्यूची समस्या निर्माण होते. २०१७ च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात बोगस, बनावट, भेसळयुक्त कीडनाशकांनी ५० हून अधिक शेतकरी, शेतमजुरांचे प्राण घेतले. देशभरात अनेक ठिकाणी कीडनाशकांच्या विषबाधेमुळे शेतकरी दगावतात किंवा त्यांना अपंगत्व येते. बनावट कीडनाशके ओळखता येत नाहीत म्हणून शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. त्यामुळे क्यूआर कोडच्या माध्यमातून बनावट कीडनाशके ओळखण्यास शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर वेबसाईट सुरू केली आहे.

अनेक कंपन्यांची, अनेक ब्रॅंडची बुरशीनाशके, कीटकनाशके, तणनाशके बाजारात उपलब्ध आहेत. काही बनावटखोर नामवंत ब्रॅंडची हुबेहूब तशाच पॅकिंगमध्ये बोगस कीडनाशके बाजारात आणतात. तर काही याच नामवंत ब्रॅंडमध्ये भेसळ करून विकतात. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे देशात कीडनाशकांचा वापर आणि मान्यता यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सीआयबी (केंद्रीय कीडनाशके मंडळ) आणि एफएसएसएआय (फूड सेफ्टी अँड स्टॅंडर्ड अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया) या दोन संस्था आहेत. दुर्दैवाने या दोन्ही संस्थांकडे बनावट कीडनाशकांचा शोध घेणे किंवा त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. याचा अर्थ बनावट कीडनाशकांची निर्मिती, बाजारात त्यांचा शोध घेणे आणि कुठे अशी कीडनाशके आढळली तर त्यावर कारवाईची केंद्र शासन पातळीवर यंत्रणा नाही, असे अधिकारही कोणाकडे दिसत नाही.

त्यामुळे हे अधिकार राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे गेले आहेत. राज्य शासन कृषी विभागाचा निविष्ठा गुणनियंत्रण विभाग आहे. परंतू त्याचे कार्य कसे चालते, हे सर्वज्ञात आहे. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेत केवळ वेबसाईटवरून शेतकऱ्यांनी क्यूआर कोडच्या माध्यमातून बनावट कीडनाशके ओळखून फारसे काही साध्य होणार नाही. बोगस कीडनाशकांच्या बाबतीत ‘ना रहेगा बास, ना बजेगी बासुरी’ अशा प्रकारची नियंत्रण व्यवस्था उभारावी लागेल. बोगस कीडनाशकांची निर्मिती, त्याचे बनावट पॅकिंग यांच्यावर घाव घालावा लागेल. तसेच याची संपूर्ण विक्री साखळी मोडून काढावी लागेल. असे झाले तर बाजारात बनावट कीडनाशके येणारच नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व बाबी आधी कायदेशीर कारवाईच्या प्रक्रियेत आणाव्या लागतील. त्यासाठी भारतीय कीडनाशके कायदा १९६८ मध्ये सुधारणा करावी लागेल. अशा प्रकारच्या सुधारणा सुचविणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा गेल्या सहा वर्षांपासून केंद्रात पडून आहे. मात्र, सध्या तरी शेतकरीहिताच्या अशा विधेयकाऐवजी सीएए, एनपीआर, एनसीआर हे कायदेच केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमात दिसतात.


इतर संपादकीय
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटामागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त...
आता वाढवा कामाचा वेगमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-...
वृक्षसंवर्धनासाठी अनोखे संमेलनअमेरिकेमधील टेक्सास प्रांतात मी एक उद्यान पहावयास...
क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थचभारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान संस्थेच्या माध्यमातून...
शिवार जलयुक्त झाले, तर वॉटर ग्रीड...जलयुक्त शिवार, झाडे लावा या दोन्ही योजना पूर्वी...
‘एनएचबी’तील गोंधळम हाराष्ट्र राज्य फळे-फुले-भाजीपाला लागवड आणि...
तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यास आग्रही...शरद जोशी यांना ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्रात जे...
अति‘रिक्त’ कृषी विद्यापीठेपरभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
निर्यातबंदीने कोंडी मागील उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई आणि पावसाळ्यातील...
‘ब्लू इकॉनॉमी’चे वास्तवबदलत्या हवामानकाळात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवर...
घातक ‘टोळ’चे हवे जैविक नियंत्रण आं तरराष्ट्रीयस्तरावर टोळधाडीचे निरीक्षण व होणारे...