अनियंत्रित दर आणि असंतुलित वापर

नि विष्ठा आणि मजुरीचे दर वाढत असल्याने पीक उत्पादन खर्च वाढतोय. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींसह अनेक कारणांनी पिकांची उत्पादकता घटत आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे शेतीमालास अत्यंत कमी दर मिळतोय. शेतीच्या खर्च-उत्पन्नाचा मेळ बसत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत चाललाय. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणसुद्धा वाढत आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा नुकत्याच जाहीर झाल्या असल्या तरी, सर्वच राजकीय पक्षांना निवडणुकीचे वेध मात्र मागील वर्षभरापासून लागले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या या सर्वांत मोठ्या सामाजिक समस्येकडे शासनाने लक्षच दिले नाही. शेतीमध्ये बियाण्यानंतरची महत्त्वाची निविष्ठा म्हणजे खते. खतांचे अनेक प्रकार असले तरी, शेतकऱ्यांमध्ये रासायनिक खते अधिक लोकप्रिय आहेत. रासायनिक खते सम्पृक्त स्वरूपात असतात. कमी मात्रेत पिकाला मुबलक प्रमाणात मुख्य अन्नघटक उपलब्ध करून देतात. ही खते सहज उपलब्ध होत असून वापरासही सोपे असतात. रासायनिक खतांचे असे अनेक फायदे असले तरी ते महाग असल्याने अनेक शेतकरी त्यांचा संतुलित वापर करू शकत नाहीत. परिणामी पीक उत्पादन कमी मिळते. 

मागील काही वर्षांपासून रासायनिक खतांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर वाढीव खर्चाचा नाहक भुर्दंड बसतोय. २०१६ मध्ये रासायनिक खतांच्या अनुदानात मोठी कपात केली. त्यामुळे विविध प्रकारच्या रासायनिक खतांच्या किमती प्रतिबॅग १०० ते १७० रुपयांनी वाढल्या. २०१७ मध्ये जीएसटीच्या घोळात ऐन खरिपात खतांच्या किमती कंपन्यांनी वाढविल्या. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये युरिया वगळता संयुक्त खतांच्या किमतीत ६० ते १३४ रुपये, तर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये इंधन दरवाढीमुळे १०५ ते २५० रुपये प्रतिबॅग अशी दोन वेळा घसघशीत वाढ करण्यात आली. तर आताही युरिया वगळता संयुक्त खतांच्या किमतीत प्रतिबॅग १०० ते २१७ रुपये दरवाढ करुन  शासनाने  शेतकऱ्यांना मोठा धक्का  दिला आहे. सध्याच्या खतांच्या दरवाढीचे कारण व्हाइट पोटॅश आणि फॉस्फोरिक ॲसिडचे जागतिक बाजारातील वाढलेले दर असे सांगितले जात आहे.  

खतांच्या बाबतीत शासनाचे अनुदानाचे धोरण हे ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड’ असून, त्यातून युरियाला वगळले आहे. अनुदानाची रक्कमही कंपन्यांना फिक्स स्वरुपात मिळते. अशा प्रकारच्या शासनाच्या धोरणाने शेतकऱ्यांना युरिया स्वस्तात मिळतो. मागील काही वर्षांच्या खतांच्या दरवाढीवर नजर टाकली तर युरियाचे दर न वाढविता डीएपी, १० : २६ : २६, २० : २० : ० : १३ अशा संयुक्त खतांचेच दर वाढविले जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल युरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटॅश अशा सरळ खतांकडे आहे. यातून संयुक्त दाणेदार खतांची मागणी घटत आहे. पिकांच्या अपेक्षित उत्पादनासाठी संयुक्त खते महत्त्वाची असतात; परंतु ती महाग होत चालल्याने शेतकऱ्यांना परवडणार नाहीत. परिणामी उत्पादकता अजून घटेल. असंतुलित खतांच्या वाढत्या वापरातून जमिनीचे आरोग्यसुद्धा बिघडेल. अशा परिस्थितीमध्ये खतांच्या अनुदानाच्या रकमेत शासनाने वाढ करायला हवी. नत्र, स्फूरद, पालाश वापराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जशी जागृती आहे, तशी जागृती इतर १३ ते १४ अत्यंत आवश्यक अन्नघटकांमध्ये होण्यासाठी प्रबोधनाचे काम हाती घ्यावे लागेल. युरियाचे दर शासन जसे नियंत्रणात ठेवते तेच धोरण संयुक्त खतांच्या बाबतीतही अवलंबायला हवे. असे झाले तरच संतुलित खतवापरास चालना मिळेल. प्रत्येक शेतकऱ्यांनी माती परीक्षण करूनच रासायनिक खतांचा वापर करायला हवा. जमिनीचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी रासायनिक खतांबरोबर सेंद्रिय, जैविक तसेच हिरवळीच्या खतांचा वापरही वाढवायला हवा. 