दरवाढीसाठी हवी तर्कसंगत चौकट

बीटी कापूस बियाणे उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे दरात १० टक्के वाढ करावी, अशी मागणी नॅशनल सीड असोसिएशनकडून करण्यात आली आहे. दरवाढीबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री सकारात्मक असल्याचा दावाही या संघटनेकडून करण्यात आला. असे असले तरी बीटी बियाणे उत्पादन खर्च नेमका काय वाढला, याचा २८ फेब्रुवारीला आढावा घेऊन आगामी हंगामासाठी (२०२०-२१) दर जाहीर करणार असल्याचे दर नियंत्रण समितीने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने याच समितीच्या आढाव्यानुसार, गेल्या हंगामात (२०१९-२०२०) बीटी कापूस बियाणे प्रतिपाकीट दरामध्ये १० रुपये कपात केली होती. त्यामुळे ४५० ग्रॅम वजनाच्या बीटी पाकिटासाठी शेतकऱ्यांना आता ७३० रुपये मोजावे लागतात.

बियाणे कंपन्या संघटनेच्या मागणीनुसार, १० टक्के दरवाढ झाली तर प्रतिपाकीट दर ८०० रुपये होतील. देशात दरवर्षी सुमारे पाच कोटी बीटी कापूस बियाणे पाकिटांची विक्री होते. त्यानुसार प्रतिपाकीट ७० रुपये दरवाढीने ३५० कोटी रुपयांचा थेट बोजा देशातील कापूस उत्पादकांवर पडणार आहे. मागील वर्षीच दरात प्रतिपाकीट १० रुपये कपात केली असताना, एकाच वर्षात बियाणे कंपन्या ७० रुपयांची वाढ मागत आहेत. अशावेळी बियाणे दर नियंत्रण समितीने बीटी बियाणे उत्पादन खर्चाचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे गरजेचे ठरते. बीटी बियाण्यांबाबतच्या जाणकारांनुसार, कंपन्या शेतकऱ्यांकडून ४०० ते ५०० रुपये प्रतिकिलो दराने बियाणे उत्पादन करून घेतात. अर्थात, ४५० ग्रॅम बीटी बियाणे शेतकऱ्यांकडून उत्पादन करून घेण्यासाठी त्यांना जेमतेम २२५ ते २५० रुपये लागतात. यामध्ये पुढील प्रक्रिया, रॉयल्टी, पॅकिंग, वाहतूक, विक्री यासाठी प्रतिपाकीट अजून २०० रुपये खर्च धरला, तरी बीटी बियाणे पाकिटाचा दर ५०० रुपयांपर्यंतच असावा, असे यातील जाणकार सांगतात. अशावेळी बीटी बियाणे दरात वाढीची कंपन्यांची मागणी किती संयुक्तिक आहे, हेही पाहावे लागेल.

बीटी बियाण्यांवर मोन्सॅंटो कंपनीला देण्यात येणारी रॉयल्टी (स्वामित्व शुल्क) कमी करावी, अशी मागणीही सीड असोसिएशनद्वारे करण्यात आली. मागील हंगामात बीटी बियाण्यांवरील रॉयल्टीमध्ये जवळपास ५० टक्के कपात करून ते प्रतिपाकीट ३९ रुपयांवरून २० रुपयांवर आणले आहे. रॉयल्टीमध्ये केलेल्या कपातीचा फायदा हा बियाणे कंपन्यांनाच होतो तेवढा त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होतो. दुसरा मुद्दा म्हणजे १० टक्के बियाणे दरवाढीची मागणी करताना त्यातून कंपन्या ज्या शेतकऱ्यांकडून बियाणे उत्पादन करून घेतात, त्यांना किती टक्के दर वाढवून देणार आहेत, हेही दर नियंत्रण समिती; तसेच केंद्र सरकारने पाहायला हवे.

मागील काही वर्षांपासून बीटी कापसावर लवकरच गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. या किडीच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांना अनेक फवारण्या कराव्या लागत आहेत. त्यातच उत्पादकतेतही चांगलीच घट झालेली आहे. देशभरातील बीटी कापूस उत्पादक सध्यातरी तोट्याची शेती करतोय, अशावेळी बियाण्यांचे दर वाढवून त्यांना अधिक अडचणीत टाकणे, योग्य ठरणार नाही. केंद्र सरकार सुधारित बियाणे विधेयक आणत आहे. यामध्येसुद्धा बियाणे दर नियंत्रण, देशात वाढत असलेल्या अनधिकृत बीटी बियाण्यांचा वापर याबाबत फारशी काही स्पष्टता दिसून येत नाही. सुधारित बियाणे विधेयकात दर वाढविण्यासंदर्भात तर्कसंगत अशी चौकट निर्माण करायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे कृषी; तसेच त्यासाठीचे बियाणे हे राज्याचे विषय असल्याने दर नियंत्रण समितीही प्रत्येक राज्यात असायला हवी.