agriculture news in marathi agrowon agralekh on rate of bt cotton seed | Agrowon

दरवाढीसाठी हवी तर्कसंगत चौकट

विजय सुकळकर
गुरुवार, 27 फेब्रुवारी 2020

देशभरातील बीटी कापूस उत्पादक शेतकरी सध्यातरी तोट्याची शेती करतोय, अशावेळी बियाण्यांचे दर वाढवून त्यांना अधिक अडचणीत टाकणे, योग्य ठरणार नाही.

बीटी कापूस बियाणे उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे दरात १० टक्के वाढ करावी, अशी मागणी नॅशनल सीड असोसिएशनकडून करण्यात आली आहे. दरवाढीबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री सकारात्मक असल्याचा दावाही या संघटनेकडून करण्यात आला. असे असले तरी बीटी बियाणे उत्पादन खर्च नेमका काय वाढला, याचा २८ फेब्रुवारीला आढावा घेऊन आगामी हंगामासाठी (२०२०-२१) दर जाहीर करणार असल्याचे दर नियंत्रण समितीने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने याच समितीच्या आढाव्यानुसार, गेल्या हंगामात (२०१९-२०२०) बीटी कापूस बियाणे प्रतिपाकीट दरामध्ये १० रुपये कपात केली होती. त्यामुळे ४५० ग्रॅम वजनाच्या बीटी पाकिटासाठी शेतकऱ्यांना आता ७३० रुपये मोजावे लागतात.

बियाणे कंपन्या संघटनेच्या मागणीनुसार, १० टक्के दरवाढ झाली तर प्रतिपाकीट दर ८०० रुपये होतील. देशात दरवर्षी सुमारे पाच कोटी बीटी कापूस बियाणे पाकिटांची विक्री होते. त्यानुसार प्रतिपाकीट ७० रुपये दरवाढीने ३५० कोटी रुपयांचा थेट बोजा देशातील कापूस उत्पादकांवर पडणार आहे. मागील वर्षीच दरात प्रतिपाकीट १० रुपये कपात केली असताना, एकाच वर्षात बियाणे कंपन्या ७० रुपयांची वाढ मागत आहेत. अशावेळी बियाणे दर नियंत्रण समितीने बीटी बियाणे उत्पादन खर्चाचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे गरजेचे ठरते. बीटी बियाण्यांबाबतच्या जाणकारांनुसार, कंपन्या शेतकऱ्यांकडून ४०० ते ५०० रुपये प्रतिकिलो दराने बियाणे उत्पादन करून घेतात. अर्थात, ४५० ग्रॅम बीटी बियाणे शेतकऱ्यांकडून उत्पादन करून घेण्यासाठी त्यांना जेमतेम २२५ ते २५० रुपये लागतात. यामध्ये पुढील प्रक्रिया, रॉयल्टी, पॅकिंग, वाहतूक, विक्री यासाठी प्रतिपाकीट अजून २०० रुपये खर्च धरला, तरी बीटी बियाणे पाकिटाचा दर ५०० रुपयांपर्यंतच असावा, असे यातील जाणकार सांगतात. अशावेळी बीटी बियाणे दरात वाढीची कंपन्यांची मागणी किती संयुक्तिक आहे, हेही पाहावे लागेल.

बीटी बियाण्यांवर मोन्सॅंटो कंपनीला देण्यात येणारी रॉयल्टी (स्वामित्व शुल्क) कमी करावी, अशी मागणीही सीड असोसिएशनद्वारे करण्यात आली. मागील हंगामात बीटी बियाण्यांवरील रॉयल्टीमध्ये जवळपास ५० टक्के कपात करून ते प्रतिपाकीट ३९ रुपयांवरून २० रुपयांवर आणले आहे. रॉयल्टीमध्ये केलेल्या कपातीचा फायदा हा बियाणे कंपन्यांनाच होतो तेवढा त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होतो. दुसरा मुद्दा म्हणजे १० टक्के बियाणे दरवाढीची मागणी करताना त्यातून कंपन्या ज्या शेतकऱ्यांकडून बियाणे उत्पादन करून घेतात, त्यांना किती टक्के दर वाढवून देणार आहेत, हेही दर नियंत्रण समिती; तसेच केंद्र सरकारने पाहायला हवे.

मागील काही वर्षांपासून बीटी कापसावर लवकरच गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. या किडीच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांना अनेक फवारण्या कराव्या लागत आहेत. त्यातच उत्पादकतेतही चांगलीच घट झालेली आहे. देशभरातील बीटी कापूस उत्पादक सध्यातरी तोट्याची शेती करतोय, अशावेळी बियाण्यांचे दर वाढवून त्यांना अधिक अडचणीत टाकणे, योग्य ठरणार नाही. केंद्र सरकार सुधारित बियाणे विधेयक आणत आहे. यामध्येसुद्धा बियाणे दर नियंत्रण, देशात वाढत असलेल्या अनधिकृत बीटी बियाण्यांचा वापर याबाबत फारशी काही स्पष्टता दिसून येत नाही. सुधारित बियाणे विधेयकात दर वाढविण्यासंदर्भात तर्कसंगत अशी चौकट निर्माण करायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे कृषी; तसेच त्यासाठीचे बियाणे हे राज्याचे विषय असल्याने दर नियंत्रण समितीही प्रत्येक राज्यात असायला हवी.


इतर संपादकीय
वनक्षेत्रात वाढ ः खेळ आकड्यांचा३० डिसेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय...
मधाचा गोडवागे ल्या पाच वर्षांत देशात मधाच्या उत्पादनात ५८...
निर्यातीला धक्का ‘कौन्‍सिल’चादेशात पिकत असलेल्या फळांच्या निर्यातीला...
पाण्याची उपलब्धता आणि पीकपद्धतीस्वातंत्र्यप्राप्तीपासून देशाच्या लोकसंख्येत...
महाराष्ट्राची चिंताजनक पिछाडीएका इंग्रजी साप्ताहिकाने अलीकडेच राज्यांच्या...
व्यवहार्य धोरणघरगुती ग्राहकांना विनाखंडित वीजपुरवठा करून...
दुप्पट उत्पन्नाच्या भूलथापाकेंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी २०२२...
जलसंकट दूर करण्यासाठी...भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोलवर गेली आहे. केवळ...
सर्वसमावेशक विकास हाच ध्यासभारताच्या कीर्तिवंत सुपुत्रांमध्ये यशवंतराव...
आता थांबवा संसर्ग!मागील डिसेंबरपासून जगभर (प्रामुख्याने चीनमध्ये)...
दावा अन् वास्तवदेशातील शेतकऱ्यांनी मृदा आरोग्यपत्रिकेनुसार...
शास्त्रशुद्ध पाणलोट विकासच शाश्वत पर्यायमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जलयुक्त शिवार योजना...
प्रस्तावाला हवे प्रोत्साहनन वीन वर्षाची पहाट मराठवाड्याच्या विकासासाठी...
कटुता, अहंकार आणि विसंवादसत्ताधारी पक्षाला ३०३ जागा मिळाल्याने आकाश ठेंगणे...
ग्राहकहिताचे असावे धोरणदेशात सर्वांत महाग वीज राज्यात असल्याबाबतच्या...
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लुटीचा इतिहासभारतात अन्नाची समस्या फारच तीव्र आहे. ‘फॅमिली...
योजना मूल्यवर्धन साखळी सक्षमीकरणाचीतळागाळातील शेतकरी आणि शेती उत्पादने एकत्रित...
गाय पाहावी विज्ञानातगोवंश, गोसंवर्धन अशा प्रकारची योजना युती...
पुन्हा अस्मानी घातमागील खरीप हंगामात अतिवृष्टी, महापुराने शेतीचे...
तूर खरेदीत सुधारणा कधी?राज्यात बहुतांश शेतकऱ्यांची तूर काढणी आता आटोपली...