दुप्पट उत्पन्नाच्या भूलथापा

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा पुनरुच्चार केला आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या कृषी विज्ञान मेळ्याच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. विशेष म्हणजे या वेळी निती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद उपस्थित होते. प्रा. चंद यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीचा कृतिकार्यक्रम सरकारला सादर केलेला होता. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हा सरकारचा प्राधान्यक्रम असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चित केलेले उद्दिष्ट आम्ही गाठू याबद्दल ठाम विश्वास आहे, असे चौधरी या वेळी म्हणाले. केंद्र सरकारने २०२०-२१ या वर्षासाठी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचा दाखलाही त्यांनी दिला.

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्र्यांचे हे भाषण म्हणजे बुद्धिभेदाचा उत्तम नमुना आहे. एखादी खोटी गोष्ट वारंवार रेटून सांगितली की कालांतराने ती खरीच वाटू लागते, यावर राज्यकर्त्यांचा अफाट विश्वास आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी २०१५ मध्ये केली होती. परंतु ते आता या विषयावर फारसे बोलत नाहीत. घोषणेनंतरच्या पाच वर्षांत शेती क्षेत्राची आणि शेतकऱ्यांची अवस्था उत्तरोत्तर खालावतच गेली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार की नाही, हे तपासण्याचे दोन महत्त्वाचे निकष आहेत. एक म्हणजे कृषी क्षेत्राचा विकास दर आणि दुसरा म्हणजे कृषी क्षेत्रासाठीची आर्थिक तरतूद. सलग पाच वर्षे कृषी विकास दर १४.४ टक्के असेल तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकते, असे ख्यातनाम कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी यांनी सांगितले आहे. तर प्रा. रमेश चंद यांच्या मते विकासदर १०.४ टक्के असायला हवा. प्रत्यक्षात मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कालखंडात सरासरी २.९ टक्के दराने कृषी क्षेत्राचा विकास झाला. चालू वर्षी २.९ टक्के विकासदर असून पुढील वर्षी तो २.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात अतिरिक्त ६ लाख ३९ हजार ९०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मत डॉ. अशोक दलवाई समितीने नोंदवले आहे. त्यासाठी सरकारी गुंतवणुकीत चौपट आणि खासगी गुंतवणुकीत दुप्पट वाढ होण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख ३४ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातील ७५ हजार कोटी रुपये शेतकरी सन्मान निधीसाठी खर्च होणार आहे. म्हणजे उरलेल्या ५९ हजार कोटी रुपयांमध्ये शेतीविकासाच्या योजना आणि कार्यक्रम राबवावे लागणार.

कृषी विकासदर आणि आर्थिक गुंतवणूक या दोन्ही आघाड्यांवर इतकी विदारक अवस्था असतानाही केंद्र सरकार मात्र वारंवार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा गजर करत आहे. शेतीसाठी कर्जपुरवठा, विमा संरक्षण आणि सिंचन व इतर पायाभूत सुविधा या आव्हानांना तोंड देण्याची तातडीची गरज आहे. तसेच कृषी निर्यातीला चालना, सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन, यांत्रिकीकरणाचा वेग वाढविणे या मुद्द्यांवरही भर दिला पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शेतीशी संबंधित कालबाह्य कायदे रद्दबातल करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु कृषी क्षेत्रात संरचनात्मक सुधारणा (स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स) करण्याकडे सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. कारण शेतीच्या आर्थिक प्रश्नाला भिडण्याऐवजी केवळ भावनिक आणि प्रतीकात्मक पावले उचलण्यावर सरकारचा भर राहिला आहे. कृषी राज्यमंत्री चौधरी यांचे वक्तव्य त्याचेच द्योतक आहे.