| एकेकाळचे भारत सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांच्या ‘भारताच्या जीडीपीचे चुकीचे निदान’ या पेपरवरून सुरू झालेला वाद थांबण्याचे काही नाव घेत नाही. वादाला मोदी सरकारच्या विकासदराच्या दाव्यावरून सुरुवात झाली. मोदी सरकारचे विकासदराचे दावे अतिशयोक्तीपूर्ण असून त्यासाठी अवलंबण्यात आलेली पद्धती सदोष असल्याचे सुब्रमणियन यांचे म्हणणे आहे. यूपीए सरकारच्या तुलनेत आपल्या सरकारची कामगिरी सरस असल्याचे दाखवण्याच्या प्रयत्नातून मोदी सरकारकडून हा प्रकार घडला असावा. २०११ ते १६ या काळातील विकासदर सरकारच्या दाव्याप्रमाणे ६.९ टक्के नसून तो ३.४ टक्क्यांनी कमी म्हणजे ३.५ टक्के असल्याचे सुब्रमणियन यांचे म्हणणे आहे. सुरजित भल्ला आणि इतर अर्थतज्ज्ञांनी सुब्रमणियन यांच्या मताचे जोरदार खंडन केले आहे. विकासदराच्या दाव्याचा वाद थोडा बाजूला ठेवला तरी भारतीय अर्थव्यवस्था ही आजच्या घडीला जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. हिंदू विकासदराची (साडेतीन टक्के विकासदर) कात टाकून तिने चीनला कधीच मागे टाकलंय. नाणेनिधी, जागतिक बॅंकेकडून भारताच्या विकासदराचे वारंवार कौतुक केलं जातेय. जगात सध्या सहाव्या स्थानावर असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची तिसऱ्या स्थानाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. राज्यकर्तेही विकासदराचे आडे कुरवाळण्यात मश्‍गुल आहेत. या विकासाचा समाजातील सामान्य माणसाला कितपत लाभ होतो, याचा विचार करण्याची त्यांची तयारी नाही. जगातील उच्च कोटीची विषमता असणाऱ्या देशात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. आपल्याकडे जसे अब्जाधीश, कोट्यधीश आहेत, तसेच कोट्यवधी लोक असेही आहेत, की ज्यांच्या मालकीची कुठलीच संपत्ती नाही. गेल्या काही काळापासून विषमतेत वेगाने वाढ होतेय. २०१८ या एका वर्षात अब्जाधीशांच्या संख्येत २१४ ने भर पडली; त्यांची संपत्ती दिवसाला २२०० कोटी रुपयांनी वाढत होती. एकट्या अनिल अंबानींच्या संपत्तीत दिवसाला ३०० कोटी रुपयांनी वाढ होते. देशातील अर्ध्यापेक्षा अधिक संपत्ती एक टक्का अति श्रीमंताच्या मालकीची, तर ५० टक्के जनतेच्या वाट्याला केवळ १५ टक्के संपत्ती आलेली आहे. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमापूर्वीचा गिनी गुणांक (विकासदराचे जगभर मान्य एकक) ०.६५ वरून २०१८ मध्ये ०.८५ वर पोचला होता. यातील विशेष म्हणजे १९८५ पर्यंत तळातील ५० टक्क्यांचे उत्पन्न अल्पदराने का होईना वाढत होते. परंतु खासगी क्षेत्राच्या विस्ताराबरोबर तळातील वर्गाच्या उत्पन्नाचे १० टक्के अतिश्रीमंतांकडे स्थानांतरण होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, जी आजतागायत सुरू आहे. क्रेडिट स्युस्सेचा अहवाल सहा वर्षात (२०१०-१६) एक टक्का अतिश्रीमंतांच्या उत्पन्नात ४० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सांगतो, यावरून त्याला दुजोराच मिळतो. British Raj to Billioner Raj या अभ्यासपूर्ण ग्रंथात थॉमस पिकेटी यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील विषमता वाढत गेल्याचेच म्हटले आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतेकांनी सरकारी धोरणातील त्रुटींचा लाभ घेऊन, सरकारी धोरणे स्वतःला अनुकूल बनवून, सरकारी वने, खाणी स्वस्तात पदरात पाडून घेऊन, कर बुडवून, सत्ताधाऱ्यांच्या कृपाप्रसादाने संपत्ती कमावली आहे. ‘कर लो दुनिया मुठ्ठीमे’चा उद्‌घोष करणाऱ्या उद्योगसमूहाचे साम्राज्य एवढ्या कमी काळात सरकारची मेहेरनजर असल्याशिवाय उभे राहणे सर्वस्वी अशक्‍य आहे. टाचणी बनवण्याचा अनुभव नसलेल्या उद्योग समूहाला लढाऊ विमान बनवण्याचे कंत्राट आपल्याकडेच मिळू शकते. हरित विमानतळ उभारणीचे काम असो की, आणखीन कुठले, सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील उद्योजकालाच मिळणार हे आपल्याकडे ठरून गेलेले आहे. सिमेंट, वाहन, औषधनिर्मिती, माहिती-तंत्रज्ञान, तेलशुद्धीकरण, प्रसारमाध्यम अशा स्पर्धेचा अभाव असलेल्या क्षेत्रात बडे उद्योग समूह ठाण मांडून आहेत. दूरसंचार क्षेत्रात नव्याने पदार्पण केलेल्या बड्या उद्योगसमूहाचा सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने स्पर्धकांना संपवण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न चालू आहे. या कंपनीने आपल्या सेवेच दर एवढे कमी ठेवले आहेत की, त्याला डंपिंग म्हणणेच योग्य ठरेल. डंपिंगला कायद्याने बंदी असली तरी सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेतेय. या क्षेत्रातील बीएसएनएल, एमटीएनएल या सरकारी कंपन्या मृत्यूपंथाला लागल्या आहेत. राजकीय पक्षांना उद्योगसमूहांकडून मिळालेल्या देणग्यांपैकी ९४.५ टक्के देणग्या एकट्या सत्ताधारी भाजपला मिळाल्या आहेत. यापेक्षा सरकार आणि उद्योगसमूहातील साटेलोट्याचा आणखी कोणता पुरावा हवा आहे. विकासाबरोबर गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण, बालमृत्यूसारखे प्रश्‍न आपोआप सुटतील, अशा प्रकारचा समज हितसंबंधीयांकडून जाणीवपूर्वक पसरवला जातोय. विकासाच्या सात दशकांच्या वाटचालीनंतरही जगातील सर्वाधिक गरीब, कुपोषित बालके भारतात आहेत. मातामृत्यू, बालमृत्यू दरात आपण आघाडीवर आहे. बेरोजगारीने मागील साडेचार दशकातील उच्चांकी पातळी गाठली आहे. उद्योग, सेवाक्षेत्राची सातत्याने होणारी घसरण, दुष्काळ आदी संकटांच्या फेऱ्यात अडकलेले कृषी क्षेत्र यामुळे रोजगार निर्मितीच्या दरात मोठी घट झाली आहे. नोटाबंदी, जीएसटीच्या ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे लक्षावधी श्रमिकांना रोजगार गमवावा लागला आहे. मागील पाच वर्षात स्टार्टअप, स्कील इंडियासारख्या योजना राबवण्यात आल्या, परंतु रोजगारात वाढ करण्यात त्या पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोरेटमध्ये कपात केल्यानंतरही खासगी गुंतवणुकीत फारशी वाढ झालेली नाही. मागणीतील घट हेच उद्योग, सेवाक्षेत्राच्या घसरणीचे कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाणेनिधीने याच कारणास्तव भारताच्या विकासदराचे आपले भाकीत एक टक्क्याने कमी केले आहे. वाहन व सुखदायी वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांच्या अडचणीचे मागणीचा अभाव हेच कारण असल्याचे पुढं आलंय. दुष्काळ, वाढता उत्पादन खर्च व शेतमालाच्या भावातील घसरणीमुळे ग्रामीण जनतेच्या उत्पन्न व पर्यायाने मागणीत घट होतेय. दूध, शेतमालाला हमीभाव, पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया उद्योगांच्या विकासाच्या माध्यमातून हे चित्र बदलू शकते. प्रा. सुभाष बागल ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.) |
