| भारताने १९९१ ला खुले आर्थिक धोरण स्विकारले. या निर्णयाचे बरे-वाईट परिणाम आजही आपण भोगतोय. परंतू हा निर्णय योग्य होता की नव्हता, याचे अभ्यासपूर्ण आणि तटस्थपणे विश्लेषण करुन उत्तर आजही मिळालेले नाही. परंतू या निर्णयाने अनेक देशांचे एकमेकांवरील अवलंबित्व वाढले. शेतीच्या बाबतीत निविष्ठांची निर्मिती, शेतमालाचे बाजारभाव, आयात-निर्यात याबाबी आपल्या देशाच्या हातात राहील्या नाही. अशा परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा केली आहे. खरे तर कोणत्याही बाबतीत आत्मनिर्भरता (स्वयंपूर्णता) अचानक निर्माण होत नाही. ती एक दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असून त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन सातत्यपूर्ण काम करावे लागते. अन्नधान्यात स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर दोन दशकांचा कालावधी लागला. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीतून मोठे निर्णय घेतले गेले. त्यासाठीची पूर्ण यंत्रणा कामाला लावली गेली तेंव्हा ते कुठे साध्य झाले. शेतीसाठी रासायनिक खते ही महत्वाची निविष्ठा मानली जाते. आत्मनिर्भर भारताच्या पार्श्वभूमीवर नत्र, स्फूरद, पालाश या तीन मुख्य अन्नघटकांसह सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, विद्राव्ये खते यांना पर्याय म्हणून देशात उद्योग उभारण्याची चर्चा सुरु झाली आहे. परंतू तसे प्रकल्प देशात उभारणे हे काही सोपे काम नाही. पालाशयुक्त खते हे आपल्या देशाच्या गरजेच्या ९० टक्के आयात करावीच लागतात. पोटॅश हे नैसर्गिक आढळणारे खनिज असून ते मृत समुद्रात आढळते. त्यामुळे त्याकरीता आपल्याला रशिया, इस्त्राईल, कॅनडा आखाती देश यांवर अवलंबून राहावे लागते. भारतात वापरली जाणारी बहुतांश विद्राव्ये खते ही विदेशातून आयात केली जातात. देशात विद्राव्य खते पुरविणाऱ्या बहुतांश खासगी कंपन्या ह्या ‘ट्रेडर्स’ म्हणूनच काम करतात. बाहेरुन विद्राव्ये खते आणून ते स्वःतच्या ब्रॅडने विकतात. स्फूरदयुक्त संयुक्त दाणेदार खतांच्या (डिएपी, १०ः२६ः२६, २०ः२०ः०) उत्पादनांसाठी फॉस्फोरिक अॅसिड लागते. त्याची निर्मिती रॉक फॉस्फेट दगडाच्या रासायनिक अभिक्रीयेतून होते. फॉस्फोरीक अॅसिड साठे सुद्धा देशात मर्यादित आहेत. तेही बहुतांश करुन बाहेरुनच आयात करावे लागते. भारतात एकूण खताच्या वापरात ५५ टक्के युरियाचा वापर होतो. देशात दरवर्षी २५० ते २६० लाख टन युरिया खत लागते. त्यापैकी २०० लाख टन निर्मिती देशात होते. उर्वरित ४० ते ५० लाख टन युरिया आपल्याला आयात करावा लागतो. महत्वाचे म्हणजे युरिया, पोटॅश या खतांची बाहेरुन आयात करताना ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून भारत सरकारच काम करते. त्यातच आपल्या येथील खत कारखाने जुने आहेत. त्यांचे ‘मेंटेनन्स’ वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने होत नाही. अशा कारखान्यांत खत निर्मिती करण्यापेक्षा बाहेरुन आयात करणेच स्वस्त पडते. अशा स्वस्त आयात खतांना अनुदानही कमीच द्यावे लागते. म्हणून केंद्र सरकार सुद्धा खतांच्या देशात निर्मितीऐवजी आयातीलाच प्राधान्य देते. अर्थात एकीकडे आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा मारायच्या तर दुसरीकडे खतांच्या आयातीलाच प्रोत्साहन द्यायचे, अशी केंद्र सरकारची दुटप्पी भूमिका दिसून येते. रासायनिक कीडनाशकांच्या निर्मितीसाठी सुद्धा बहुतांश कच्चा माल आयातच करावा लागतो. इतर औद्योगिक उत्पादनांच्या बाबतीतही तसेच आहे. अनेक देशांतून कच्चा माल आयात केल्याशिवाय देशात कारखाने चालत नाहीत. तसेच आपल्या येथून कच्चा माल निर्यात झाल्याशिवाय इतर देशांतील कारखाने सुरु होत नाहीत. आत्मनिर्भर भारताचे हे वास्तव आहे |
