अ(न)र्थ काळ

कोरोनो लॉकडाउन काळात उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाल्याने सर्वसामान्यांपासून ते संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे दिसतच होते. त्याला आता अधिकृत आकडेवारीची पुष्टी मिळाली आहे. एप्रिल ते जून या काळात ‘घरीच रहा, स्वस्थ रहा,’ असे सरकारकडून सर्वांना सांगितले जात होते. देशातील बहुतांश जनतेने ते ऐकलेही! परंतू याच काळात देशाची अर्थव्यवस्था गंभीर आजारी होऊन मरणासन्न अवस्थेला पोचली आहे. प्रदीर्घ अशा लॉकडाउन काळात देशात कोरोनाचा कहर थांबलेला नसून रुग्णसंख्येत आपण जगात अव्वल स्थानी पोचलो आहे. अर्थात आपल्या देशासाठी सर्वांगाने हा अनर्थ काळच म्हणावा लागेल. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी दर तब्बल २३.९ टक्क्यांनी घसरला आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक वेळा आर्थिक मंदीने देशाला ग्रासले. परंतू एकूण देशांतर्गत उत्पादनवाढीच्या दरात (जीडीपी) एवढी मोठी घसरण प्रथमच झाली आहे. बांधकाम, उद्योग, उत्पादन आणि सेवा अशा सर्वच क्षेत्राची अत्यंत वाईट अवस्था आहे. या क्षेत्रातील जीडीपीतील घसरण २० ते ५० टक्केपर्यंत आहे. असे असताना थोडीफार दिलासादायक बाब म्हणजे कोरोना संकटकाळातही शेती क्षेत्रात मात्र ३.४ टक्के वाढ दिसून येते. अर्थचक्र रसातळाला जात असताना हे वास्तव स्विकारुन ते सुधारण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी प्रगती, विकास, आर्थिक महासत्ता, आत्मनिर्भरता अशी खोटी स्वप्ने देशातील जनतेला दाखविली जात आहेत.

कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी मे मध्ये केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते. हे करीत असताना अनेक योजनांच्या पूर्वीच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा त्यात अत्यंत चलाखीने उल्लेख केला गेला. त्यामुळे या पॅकेजचा आकडा मोठा वाटत असला तरी प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येण्यासाठी त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही, हेच जीडीपीच्या विक्रमी घसरणीतून दिसून येते. सेवा क्षेत्र असो की उद्योग क्षेत्र यांना थेट लाभाची एकही योजना त्यात नव्हती. या क्षेत्राला कर्जरुपात बॅंकांकडून मदत तर त्या कर्जावर व्याज सवलत मिळणार होती. प्रत्यक्षात त्याचेही थेट आदेश बॅंकांना नव्हते, तोट्यातील उद्योग-व्यवसाय कर्ज काढण्यास उत्सूकही दिसत नव्हते. 

लॉकडाउनमध्ये अनेकांचा रोजगार गेला, नोकऱ्या गेल्या, व्यवसाय बुडाले त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हाती पैसा नसल्याने भयावह आर्थिक मंदीचा सामना देशाला करावा लागत आहे. सर्वसामान्यांच्या हाती थेट पैसा येईल, अशा उपाययोजना अजूनही शासन पातळीवर अवलंबिल्या जात नाहीत. त्यामुळे आता लॉकडाउनमध्ये शिथिलता येऊन मार्केट सुरु होत असले तरी उत्पादनांना मागणी नाही. अशावेळी शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही ठिकाणी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील. आत्तापर्यंतच्या सर्वच आर्थिक मंदीत शेती क्षेत्राने देशाला सावरले असताना त्यापासून राज्यकर्ते काहीही बोध घ्यायला तयार नाहीत. कोरोना संकटकाळात शेतीकडे शासनाने दुर्लक्ष करुनही शेतकऱ्यांनी शेतीची पडझड होऊ दिली नाही. त्यास निसर्गाचीही साथ लाभली आहे. सध्याच्या महामंदीतून देशाला बाहेर काढायचे असेल तर सर्वसामान्यांना थेट आर्थिक मदत करावी लागेल. शिवाय शेती, उद्योग-व्यवसाय, सेवा अशा सर्वच क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी लागेल. लोकांचे उत्पन्न वाढले की बाजारात चैतन्य निर्माण होऊन अर्थव्यवस्था सुधारेल.