agriculture news in marathi agrowon agralekh on record profit of Maharashtra state cooperative bank | Agrowon

आता पाया करा मजबूत

विजय सुकळकर
शुक्रवार, 26 मार्च 2021

एखाद्या व्यवस्थेचा पायाच कमकुवत असेल, तर ती व्यवस्था कधीही ढासळू शकते, हे लक्षात घेऊन जिल्हा बॅंका आणि विकास सोसायट्या सक्षम करण्यासाठी आता शिखर बॅंकेने पावले उचलायला हवीत. 
 

राज्य-राष्ट्राचा कारभार असो की एखाद्या संस्थेचा, कडक धोरणांचा अवलंब करून त्यांची प्रभावी-पारदर्शक अंमलबजावणी केली, की त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागतातच यात शंकाच नाही. सुमारे दोन दशकांपूर्वी आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहारामुळे दिवाळखोरीत गेलेली ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक’ आज नफा कमवण्याच्या बाबतीत देशातील इतर राज्य बॅंकांच्या यादीत पहिल्या स्थानावर जाऊन पोहोचली आहे. २०१० मध्ये ७७५ कोटी रुपयांच्या तोट्यात असलेल्या या बॅंकेने इतिहासात प्रथमच सव्वातीनशे कोटींचा नफा कमविला आहे.

आर्थिक गैरव्यवहारामुळे २००१ मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने राज्य सहकारी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून या बॅंकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. त्यानंतरच्या प्रशासकांनी बेकायदेशीर, चुकीची कामे थांबवून कर्जवाटप, वसुलीसाठी चांगल्या योजना राबविल्या. बॅंकेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण शून्यावर आणले. त्यामुळे सुरुवातीच्या काही काळात तोटा कमी करीत मागील पाच वर्षांपासून ही बॅंक नफ्याचा कारभार करीत आहे. शिखर बॅंक म्हणून राज्याच्या सहकारात राज्य सहकारी बॅंकेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सहकारी बॅंकेची प्रमुख अर्थपुरवठादार म्हणून या बॅंकेला ओळखले जाते.

खरेतर शेतीसह ग्रामीण भागातील एकंदरीतच सहकारी संस्थांना पतपुरवठा त्रिस्तरीय व्यवस्थेवर उभा आहे. या रचनेत सर्वोच्च ठिकाणी शिखर बॅंक, मधल्या फळीत जिल्हा सहकारी बॅंका तर या व्यवस्थेचा पाया या गावोगावच्या विविध कार्यकारी सोसायट्या (विकास सोसायट्या) आहेत. या  व्यवस्थेतील शिखर बॅंकेचा कारभार सुधारला, नफा वाढला तरी मधली फळी आणि पाया मात्र कमकुवतच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. राज्यातील ३१ जिल्हा बॅंकांपैकी ५० टक्के जिल्हा बॅंका तर २१ हजारांहून अधिक विकास सोयायट्यापैकी बहुतांश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. एखाद्या व्यवस्थेचा पायाच कमकुवत असेल तर ती व्यवस्था कधीही ढासळू शकते, हे लक्षात घेऊन जिल्हा बॅंका आणि विकास सोसायट्या सक्षम करण्यासाठी आता शिखर बॅंकेने पावले उचलायला हवीत. तरच राज्यातील त्रिस्तरीय पतपुरवठा व्यवस्था दीर्घकाळ टिकेल.

शिखर बॅंक तसेच जिल्हा बॅंका प्रशासकांच्या जागी लोकनियुक्त संचालक मंडळ त्यावर येणारच आहे. अशावेळी संचालक मंडळाकडून बॅंकांच्या प्रत्यक्ष कारभारात राजकीय हस्तक्षेप तसेच बेकायदेशीर कामे होणार नाहीत, ही काळजीही घ्यावी लागणार आहे. जिल्हा बॅंकांतील नोकर भरती ही संचालक मंडळ, अध्यक्ष यांच्या मर्जीतून न होता ती ‘सेंट्रलाइज’ (केंद्रीकृत) झाली पाहिजे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांतील भरतीप्रमाणे जिल्हा बॅंकांच्या भरतीसाठी सुद्धा एक ‘एजन्सी’ स्थापन असायला हवी. तंत्रज्ञान वापराच्या बाबतीतही जिल्हा बॅंका मागेच आहेत. येत्या काळात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या स्पर्धेत टिकायचे असेल तर जिल्हा बॅंकांनी उच्च तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनातून ग्राहकांना अत्याधुनिक सेवासुविधा पुरवायला हव्यात. जिल्हा बॅंकांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण द्यायला पाहिजे. प्रशिक्षणासाठी पण एक वेगळी संस्था स्थापन करणे गरजेचे आहे. हे करीत असताना मोडकळीस आलेल्या विकास सोसायट्या उभ्या करण्याची मोहीम हाती घ्यायला हवी. 

सहकारी संस्थांकडे बघण्याचा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन सुरुवातीपासूनच नकारात्मक आहे. नवीन धोरणानुसार केंद्र सरकारकडून अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकांच्या एकत्रीकरणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यांचे एकत्रीकरण झाले की त्यास ‘स्मॉल फायनान्स बॅंके’त रूपांतरित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. स्मॉल फायनान्स बॅंक ही खासगी बॅंक आहे. सार्वजनिक क्षेत्राच्या खासगीकरणानंतर सहकारी क्षेत्राचे खासगीकरण हे अत्यंत धोकादायक बाब असून, अशा वातावरणात शिखर बॅंकेपुढे आपले अस्तित्व टिकविण्याचे पण आव्हान आहे.


इतर संपादकीय
साखर उद्योगाचे दिशादर्शक पाऊल सुमारे पाच वर्षांपूर्वी या देशात हवा विकत...
गो-पीयूष वाढविते  रोगप्रतिकार शक्ती   आज जगभरात कोरोना या विषाणूजन्य संसर्गजन्य...
गंध फुलांचा गेला सांगून  मोहफुले म्हटले की आपल्याला केवळ दारूच आठवते....
शेतीमाल खरेदी-विक्रीत वाटमाऱ्या नकोतचनाशिक जिल्ह्यात व्यापाऱ्यांनी द्राक्ष उत्पादकांना...
साखर उद्योगाची ‘ब्राझील पॅटर्न’च्या...यंदाच्या साखर हंगामामध्ये १० लाख टन साखर उत्पादन...
कोरोनाला हरवायला हवी दुर्दम्य इच्छाशक्तीकोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने संपूर्ण देशातील जनता...
सहकारी चळवळीच्या शुद्धीकरणाची आवश्यकतासहकारी चळवळीने सारे विश्वच व्यापून टाकले आहे. ‘...
देशभरातील बाजारपेठांना जोडतेय किसान... किसान रेल्वेचा सर्वांत जास्त फायदा...
किमया ऑनलाइन मार्केटिंगची  अॅमेझॉनचे वस्तू विक्रीचे स्वतःचे एकही आउटलेट...
प्रक्रियेला पर्याय नाहीकोरोना संक्रमणाच्या काळात सर्वच क्षेत्रांना...
आर्थिक पुनरुज्जीवनाचे आव्हानकोरोनाच्या दुसऱ्या आक्रमणाच्या पार्श्‍वभूमीवर...
बदल्यांचा ‘बाजार’कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने शहरांसह ग्रामीण...
प्रतिकारशक्ती वाढवायची, तर फळे आणि...संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक अन्न व कृषी...
कोरोनाचा कहर अन् राजकारणकोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशात थैमान घातले आहे....
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची भविष्यातील...मागील काही वर्षात महाराष्ट्रामध्ये जवळपास ५०००...
कसा टिकेल हापूसचा गोडवा?गेल्या हंगामातील लांबलेला पावसाळा, थंडीचे अत्यंत...
घन लागवड तंत्राने वाढवू उत्पादकताजागतिक स्तरावरील वेगवेगळ्या देशांचा विचार केल्यास...
पुराचा धोका शेतीला अन् शहरांनाहीजगभरातील ३० हून अधिक पर्यावरण प्रारूपांची तुलना...
बँकांचे खासगीकरण शेतकऱ्यांच्या मुळावरदेशात व्यापारी बँकांच्या ग्रामीण भागात एकूण शाखा...
कापूस शेतीत राबावा ‘रोबोट’आपल्या देशात कापूस लागवडीखाली १३० लाख हेक्टर...