agriculture news in marathi agrowon agralekh on red gram government purchase by their centres | Agrowon

ये तो बस ट्रेलर है

विजय सुकळकर
गुरुवार, 31 डिसेंबर 2020

योजना ऑनलाइन सुरू झाल्यापासून गावपातळीवरील शेती-महसूल-पणन-ग्रामविकास-सहकार या विभागांनी एकत्र काम करून सर्वच योजनांची अंमलबजावणी कशी सुलभ होईल, हे पाहणे गरजेचे होते. परंतु तसे होताना दिसत नाही.

राज्यात या वर्षी अतिवृष्टीच्या पार्श्‍वभूमीवर खरिपातील तूर हे एकमेव पीक 
 बऱ्यापैकी आले आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमधील ढगाळ वातावरणाने काही भागात तुरीचीही फुलगळ झाली तर कुठे तूर उधळून गेली. परंतु एकंदरीत हे पीक बऱ्यापैकी आले आहे. तुरीची काढणी-मळणी आणि विक्री आता सुरू झाली आहे. राज्यात या वर्षी तुरीचे उत्पादन वाढून शासकीय खरेदीचे तीन-तेरा वाजण्याचे संकेतही मिळू लागले आहेत. तूर खरेदी केंद्रांची कमी संख्या, नावनोंदणीसाठी कागदपत्रांची जंत्री, सर्व्हर डाउनमुळे पोर्टलवर नोंदणी करणे, कागदपत्रे अपलोड करण्यास लागणारा वेळ यामुळे शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची गर्दी होऊन काही ठिकाणी गोंधळ उडत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता फक्त नोंदणी सुरू आहे, खरेदीची पूर्ण प्रक्रिया तर यापेक्षा किचकट, वेळखाऊ आहे. त्यामुळे नोंदणीच्या या ट्रेलरवरून पुढील पूर्ण पिक्चर (खरेदी प्रक्रिया) कसा असेल, याचा अंदाज यायला हवा.

तुरीला या वर्षी सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. दीड-दोन महिन्यांपूर्वी बाजारात तुरीला हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळत होता. मात्र शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची आवक सुरू झाली, की नेहमीप्रमाणे दर पडले आहेत, काही ठिकाणी पाडले आहेत. बाजारात सध्या तुरीला प्रतिक्विंटल ५५०० रुपये दरम्यान दर मिळत आहे. गावखेड्यातील व्यापारी तर पाच हजारपेक्षा कमी दराने तुरीची खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे शासकीय खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी होतेय. तेथेही तुरीची विक्री करायची म्हटले तर अनेक दिव्यांतून शेतकऱ्यांना जावे लागत आहे. शासकीय खरेदी केंद्रावर तूर विक्रीसाठी सातबारा लागतो. ऑनलाइन सातबारा कुठेही काढता येतो. परंतु त्यावर पीकपेरा अपडेट केलेला नसल्यामुळे तलाठ्यांच्या स्वाक्षरीचा प्रमाणित सातबारा मागितला जात आहे. तसेच बहुतांश शेतकरी तूर हे कापूस, सोयाबीनमध्ये आंतरपीक म्हणून घेतात. त्यामुळे या तुरीचे लागवड क्षेत्र तसेच उत्पादकता बऱ्याच भागात निश्‍चित केलेली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांना तलाठी, कृषी सहायक यांच्या मागे फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे शेतीमाल ऑनलाइन नोंदणीचा उद्देश सफल होताना दिसत नाही. खरे तर या समस्या आज नव्याने निर्माण झालेल्या नाहीत. मागील चार-पाच वर्षांपासून ऑनलाइन नोंदणी सुरू झाल्यापासून प्रत्येक शेतीमालाची विक्री करताना शेतकऱ्यांना या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. परंतु मागील चुकांपासून शासन-प्रशासन काहीही शिकायला तयार नाही, यात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते आहे.

ऑनलाइन व्यवस्था सर्व्हरच्या माध्यमातून कुठेही जोडता येऊ शकते. तेथून संबंधित यंत्रणेला डाटा घेता येतो. अशावेळी शासकीय शेतीमाल खरेदी केंद्रे गावपातळीवरील ‘आपले सरकार’ला जोडले तर शेतकरी तेथेच शेतीमाल विक्रीसाठी नावनोंदणी करू शकतात. असे झाले तर शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विक्रीचा बराच त्रास वाचेल. बहुतांश योजना ऑनलाइन सुरू झाल्यापासून गावपातळीवरील शेती-महसूल-पणन-ग्रामविकास-सहकार या विभागांनी एकत्र काम करून सर्वच योजनांची अंमलबजावणी कशी सुलभ होईल हे पाहणे गरजेचे होते. परंतु तसे होताना दिसत नाही. उलट या सर्वच विभागांतील काही महाभाग ऑनलाइन व्यवस्थाच गुंडाळण्याच्या मागे आहेत, जे मुळीच योग्य नाही. ऑनलाइन यंत्रणेमुळे कामे गतिमान झाली आहेत, त्यात पारदर्शकता आली आहे. त्यामुळे ऑनलाइन यंत्रणेत खोडा घालणाऱ्यांना गव्हातील खड्याप्रमाणे बाहेर काढून ही व्यवस्था गावागावांत कशी चांगली रुजले, हे पाहायला हवे.


इतर संपादकीय
इथेनॉलबाबत देशात पूरक धोरणइथेनॉलचा पेट्रोलमध्ये वापर करण्याचे धोरण...
उशिराचे शहाणपणमुं बई बाजार समितीने शेतीमालाचे संपूर्ण व्यवहार...
हळद पिवळे करून जातेयचार वर्षांमध्ये एकदा तरी ‘हळद पिवळे करून जातेय’,...
इथेनॉलनिर्मितीचा ‘ब्राझील पॅटर्न’ऊस, शुगरबीट, मका, गोड ज्वारी यांच्यापासून...
कोरडवाहू संशोधन संस्था करतात काय?आज महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीतील समस्या वाढत...
‘पालक संचालक’ स्वागतार्ह संकल्पनाशेतीची धोरणे असो की योजना या वातानुकूलित कक्षेत...
विजेच्या तारेवरची कसरतऔरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील धामनगाव...
अन्नप्रक्रियेतील अडसरदेशात शेतीमालाचे उत्पादन वाढत आहे. त्यामुळे...
पाण्याच्या अंदाजपत्रकात पशुधनाचा विचार...भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या संचालकांनी...
तिढा द्राक्ष निर्यातीचा!गेल्या वर्षी ऐन द्राक्ष काढणीच्या हंगामात कोरोना...
निरर्थक वादपंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेला दोन वर्षे...
स्वागतार्ह संघर्षविराम; शेजारी बदलतोय?संरक्षण मंत्रालयाचे २५ फेब्रुवारीला एक पत्रक जारी...
विक्रमी उत्पादनाचे करा योग्य नियोजनवर्ष २०२०-२१ च्या हंगामात देशात अन्नधान्याचे...
मराठी भाषा धोरण आणि जनधारणा‘‘महाराष्ट्र राज्यातील विविध शासकीय कामकाज...
दावा अन् वास्तवशेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या दोन वर्षपूर्तीच्या...
खंडित वीजपुरवठा, खराब सेवासुरळीत वीजपुरवठा असणे ही आजच्या यांत्रिक शेतीची...
अद्ययावत ‘मंडी’चे स्वप्न!दिल्लीच्या सीमारेषेवर पाच ठिकाणी गेले ९२ दिवस...
एकत्र या अन् ठरवा भावसातारा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला कोबीला...
शिस्त पाळा लॉकडाउन टाळाराज्यात मागील तीन महिन्यांपासून कोरोना...
५० वर्षांच्या वृक्षाचे पर्यावरणीय मूल्य...साधारणतः आपण कुठल्याही वस्तूचे मूल्यमापन विविध...