‘रेपो रेट’शी आपला काय संबंध?

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) ऑगस्ट, सप्टेंबरचे पतधोरण जाहीर   करताना रेपो रेट तसेच रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये काहीही बदल केलेला नाही. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी रेपो रेट ६.५ टक्केवर पोचला होता. तो कमी करीत करीत आता ४ टक्केवर आणला आहे. मागील सलग तीन पतधोरणांपासून रेपो रेट कमी केला जातोय. मे २०२० मध्ये रेपो रेट ४० बेसिक पॉईंटने कमी करुन ४.४ टक्क्यावरून ४ टक्केपर्यंत खाली आणला. रिव्हर्स रेपो रेट सुद्धा ३.७५ टक्केवरून ३.२५ टक्केवर आणण्यात आला होता. लॉकडाउनमुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असे त्यावेळी सांगण्यात आले. ४ टक्केवर आणण्यात आलेला रेपो रेट हा वर्ष २००० पासूनचा निच्चांकी पातळीवरील रेट होता. या खाली अजून रेपो रेट नेला तर आपणच अडचणीत येऊ, असे आरबीआयला वाटल्यामुळे त्यांनी आता यात कपात केलेली नाही. पूर्वी रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट हे आरबीआयचे गव्हर्नरच ठरवित असे. केंद्र सरकारचा भर हा व्याजाचे दर कमी करुन लोकांना खूष करण्याचा असतो. तर आरबीआय अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा सुरळीत ठेऊन महागाईवर नियंत्रणाच्या प्रयत्नात असते. याच मुद्दांवरून आरबीआयचे गव्हर्नर आणि केंद्र सरकारचे अर्थमंत्री यांच्यात वारंवार वाद होत आले आहेत. २०१४ पासून मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर हे वाद विकोपाला जात असताना त्यांनी रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट ठरविण्याबरोबर आरबीआयचे बहुतांश आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी एक समितीच नेमली आहे आणि त्या समितीत आपलीच माणसे बसविली आहेत. अशाप्रकारे त्यांनी आरबीआयच्या स्वायत्तेवरच गदा आणली, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.    

रेपो रेटशी आपला काही संबंध नाही, असाच सर्वसामान्यांचा समज असतो. परंतू हा समज चुकीचा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका जवळपास ९० लाख कोटी रुपयांच्या तर सर्व बँका मिळून १४० लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी हाताळतात. ज्यातील सुमारे ३५ टक्के ठेवी बचत खात्यात अल्प व्याजदरावर ठेवलेल्या असतात. ह्या सर्वसामान्यांनी घाम गाळून ठेवलेलाच पैसा असतो. २०१० पर्यंत बचत खात्यावरील व्याजदर नियंत्रित ४ टक्के होता. १ एप्रिल २०१० पासून आरबीआयने बँकांना बचतीचा व्याजदर ठरविण्याबाबत स्वातंत्र्य दिले. याचा वापर करत बँकांनी २०१७ मध्ये बचत ठेवीवरील व्याजदर कमी करून ३.५० टक्केवर आणून ठेवला. चलन वाढीमुळे महागाई वाढते, तर महागाई वाढल्यामुळे रुपयाचे मूल्य घसरते. आज बचत खात्यातील ठेवीवर २.७५ टक्के व्याजदर आहे तर चलनवाढीचा दर ५.९१ टक्के आहे. म्हणजे वस्तुस्थितीत बचत ठेवीवर खराखुरा व्याजदर उणे २.५ टक्के येतो. बँकातील ठेवीवरील व्याजदरात एक टक्का कपात केली गेली तर प्रतिवर्षी ठेवीदारांचे व्याजापोटी अंदाजे एक लाख पन्नास हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होते. रेपो रेट कमी केल्यामुळे आता बॅंकांचे कर्ज स्वस्त होणार, सर्वसामान्यांचा कर्जाचा भार हलका होणार, अर्थव्यवस्थेला उभारी येणार असेच चित्र रंगवले जाते. परंतू रेपो रेट कमी केल्यानंतर बॅंका सर्वसामान्यांच्या मुदत ठेवीवरील व्याज किती कमी करत आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्यांचे किती नुकसान होत आहे? हे कोणीही सांगत नाही. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या पाच वर्षात रेपो दरात ३.७५ टक्के कपात केली आहे तर बँकांनी याच काळात मुदत ठेवीवरील व्याजदरात ३.५० टक्केनी कपात केली आहे. यावरून रेपो रेट कमी केल्यामुळे सर्वसामान्यांचे अप्रत्यक्ष होत असलेले नुकसान आपल्या सर्वांच्या लक्षात यायला हवे.