‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवा

आमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी झाली, देशाचे आर्थिक आरोग्य सुधारले, औद्योगिक शांती आली, शेतकरी, कामगारांचे कल्याण झाले, असे अनेक दावे २०१९ च्या हंगामी अर्थसंकल्पात करण्यात आले. शेतकरी, गरीब, मध्यवर्गीयांना हा अर्थसंकल्प दिलासादायक आहे, असे भासविण्यात आले. हे दावे कसे फसवे आहेत, याचे विश्लेषण अनेक अर्थतज्ज्ञांनी केले आहे. अर्थसंकल्पात खरे तर कोणत्याच वर्गासाठी फारसे काही नाही, याची जाणीव केंद्र सरकारलाही होती. त्यामुळे त्यावरील टीका गृहीत धरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे एक ट्रेलर आहे, असे मत व्यक्त करून आणखी काही घोषणा लगेचच होतील, असा संकेत दिला होता. त्याचा प्रत्यय नुकताच आला असून, या ट्रेलरचा पुढचा भाग म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्या द्वैमासिक पतधोरणात रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्याची कपात केली आहे. तर लहान, सीमान्त शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कृषी कर्जाची मर्यादा एक लाखावरून वाढवून एक लाख ६० हजार केली आहे.

विनातारण कृषी कर्जाची वाढलेली मर्यादा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा असल्याचे भासवले जात आहे. गेल्या आठ-नऊ वर्षांपासून विनातारण कर्जाची मर्यादा एक लाख रुपये होती. यावर शून्य टक्के व्याजदर होता. तर तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज शेतकऱ्यांना केवळ तीन टक्के व्याजदराने मिळत होते. दरवर्षी ८ ते १० टक्क्यांनी महागाई वाढते आहे. या हिशेबाने सध्या वाढविलेली शेतकऱ्यांसाठीची कर्जमर्यादा फारच कमी म्हणावी लागेल. शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च लक्षात घेता विनातारण कर्जमर्यादा किमान दोन ते अडीच लाखांपर्यंत नेणे गरजेचे होते. शेतकऱ्यांसाठीची कर्जमर्यादा वाढविताना अशा कर्जासाठी निधीही उपलब्ध व्हायला हवा. कर्जमर्यादा वाढवून यासाठी निधी वाढविला नाही, तर लाभधारक शेतकऱ्यांची संख्या घटेल. शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कर्ज, व्याजात सवलतीच्या घोषणा होत असल्या तरी, मागील चार-पाच वर्षांपासून शेतीसाठीच्या पतपुरवठ्याची व्यवस्थाच उद्‌ध्वस्त झाली आहे. दरवर्षी राज्यात सुमारे ५० टक्के शेतकरी कर्जापासून वंचित राहतात. बहुतांश जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका तोट्यात आहेत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांवरही वाढत्या एनपीएची टांगती तलवार आहे. अशा परिस्थितीत शासन तसेच रिझर्व्ह बॅंकांनी घेतलेल्या निर्णयांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत कितपत पोचेल याबाबत शंकाच आहे.

रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्यानी कपात करण्याच्या निर्णयामुळे बॅंकांचे व्याजदर कमी होऊन घर आणि वाहनकर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बॅंकांनी लगेचच व्याजदर कमी केल्यास शहरी ग्राहकांना याचे लाभ मिळतील. यापूर्वी अनेक वेळा रेपो रेट कपातीचे फायदे बॅंकांनी प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोचविले नाहीत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या वेळी शासनाचाही बॅंकांवर दबाव आहे. त्यामुळे त्या व्याजदर कमी करतील. तब्बल १८ महिन्यांनंतर रेपो रेटमध्ये कपात करून तो ६.२५ वर आणण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये म्हणजे वर्षभरापूर्वी १.४६ टक्के असलेल्या महागाई दराने जून २०१८ मध्ये ४.६ टक्क्यांवर उसळी घेतली होती. महागाई दराने अपेक्षित मर्यादा (४ टक्के) ओलांडल्याने रिझर्व्ह बॅंक खडबडून जागी झाली होती आणि त्या वेळी रेपो रेटवाढीचा निर्णय बऱ्याच चर्चेनंतर घेतला होता. सहा महिन्यांतच २.१९ अशी नीचांकी महागाई दराची नोंद झाली आहे. ही नोंद महागाई दरमापनात केलेल्या बदलाचा तर परिणाम नाही ना, अशी शंकाही उपस्थित होतेय. विशेष म्हणजे शेतीमालाचे भाव पाडून महागाई दर नियंत्रणात ठेवण्यात आला आहे. शेतीमालाच्या किमती कमी ठेवून घर-वाहनकर्ज, औद्योगिक उत्पादनांत शासन स्वस्ताई आणू पाहत आहे. अर्थात हेच तर या शासनाचे धोरण आहे. त्यांना खेड्यांचे शोषण करूनच शहरे समृद्ध करायची आहेत.                                                                                       