agriculture news in marathi agrowon agralekh on restrictions on glycophosate use in india | Agrowon

उथळ निर्णय की सखोल अभ्यास

विजय सुकळकर
सोमवार, 13 जुलै 2020

तणनाशकांचा वापरातून कमी खर्चात प्रभावी तण नियंत्रण होत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल त्याकडे वाढतोय. अशावेळी ग्लायफोसेटला सक्षम पर्याय न देताच त्याच्या वापरावर निर्बंध लादणे योग्य ठरणार नाही.
 

केंद्र सरकारने ग्लायफोसेटचा वापर देशभर केवळ कीड नियंत्रण व्यावसायिक (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर) यांच्या माध्यमातूनच करण्यात यावा, असा मसुदा आदेश काढला आहे. ग्लायफोसेटच्या थेट वापरावर निर्बंध लादण्याचाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. अर्थात या आदेशावर केंद्र सरकारने ३० दिवसांपर्यंत सूचना, हरकती मागविल्या आहेत. यावर प्रतिसादासाठी देण्यात आलेला ३० दिवसांचा कालावधी अत्यंत कमी असून तो वाढवून देण्याबाबत कृषी रसायन उद्योगाकडून विनंती केली जाणार आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने ग्लायफोसेटला परवान्यातूनच वगळत बंदी घातली होती. त्यावेळी सुद्धा केंद्र सरकारने या कृतीचे समर्थन करीत इतर राज्यांनी देखील अशाच प्रकारे कारवाई करावी, अशा सूचना दिल्या होत्या. महाराष्ट्रात तर अनधिकृत एचटीबीटीला प्रोत्साहन मिळू नये, म्हणून पावसाळ्याच्या ठराविक काळात ग्लायफोसेटवर तात्पुरती बंदी लादण्याचा विचार कृषी विभाग २०१८ पासून करतेय. 

ग्लायफोसेट हे लव्हाळी, कुंदा, हराळीबरोबर शेतातील बहुतांश हिरवी तणे नष्ट करते. कीडनाशकांची नोंद आणि नियमन करणाऱ्या ‘सीआयबीआरसी’ने (सेंट्रल इन्सेक्टिसाईड बोर्ड ॲंड रजिस्ट्रेशन कमिटी) ग्लायफोसेटचा वापर भात, चहा या पिकांत तसेच बिगर पीक क्षेत्रासाठी मंजूर केलेला आहे. मात्र, देशात बिगर पीक क्षेत्राची व्याख्याच स्पष्ट नसल्याने ग्लायफोसेटची निर्मिती अन् विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे फावते आहे. सध्या महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांमध्ये अनधिकृत एचटीबीटी कापसाचे क्षेत्र वाढत असून त्यात सर्रासपणे ग्लायफोसेट हे तणनाशक वापरले जाते. किंबहुना या तणानाशकाच्या वापरासाठीच एचटीबीटी कापूस लावला जातो. केंद्र सरकार तसेच महाराष्ट्रासह अनेक राज्ये अनधिकृत एचटीबीटी कापूस लागवडीला आळा घालू शकले नाहीत. अशावेळी ग्लायफोसेटवर निर्बंध लादल्यावर त्याच्या वापरावर आळा घालतील का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळेच ग्लायफोसेटवर निर्बंध घातले तर त्याचा वापर कमी होणार नाही तर काळाबाजारच वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. ग्लायफोसेटचा वापर केवळ कीड नियंत्रक व्यावसायिकांकडून नियंत्रित करताना असे व्यावसायिक खेड्यांमध्ये फारसे आढळून येत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जायचे कुणाकडे? याचे उत्तरही मिळायला हवे. त्यामुळे अशी यंत्रणा गावपातळीवर उभी राहिल्याशिवाय यांतही गैरप्रकार वाढू शकतात. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतामधील मजूर टंचाईने शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यात वाढत्या मजुरीच्या दराने निंदणी, खुरपणी ही तण नियंत्रणासाठीची कामे खूपच खर्चिक झाली आहेत. तणनाशकांचा वापरातून कमी खर्चात प्रभावी तण नियंत्रण होत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल त्याकडे वाढतोय. अशावेळी ग्लायफोसेटला सक्षम पर्याय न देताच त्याच्या वापरावर निर्बंध लादणे योग्य ठरणार नाही. 

ग्लायफोसेट धोकादायक की सुरक्षित याबाबत जगभर वादविवाद सुरुच असतात. ग्लायफोसेट कार्सिनोजेनिक आहे. अर्थात कर्करोग होण्यास कारणीभूत घटक त्यात आहेत. परंतू लेबल क्लेमनुसार प्रमाणबद्ध वापर केला तर हे तणनाशक मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक नाही, अशी निरीक्षणे अनेक जागतिक संस्थांनी नोंदविली आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने सुद्धा ग्लायफोसेटमुळे मानवास कर्करोग होत असल्याचे मान्य केले होते. मात्र याच संस्थेने २०१८ मध्ये ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग होण्याचा धोका जवळपास नसल्याचाच निष्कर्ष काढला आहे. युरोपियन महासंघाने देखील ग्लायफोसेट वापराला आधी बंदी घातली होती आणि नंतर अभ्यासांती वापराला पुनःसंमती दिली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ग्लायफोसेटवर निर्बंधाबाबतचा निर्णय आपल्या देशात सुद्धा उथळपणे नाही तर सखोल अभ्यास अन् कसून तपासणीअंतीच व्हायला हवा.


इतर संपादकीय
दूध दराचे दुखणेइतर व्यवसाय व दूध व्यवसायातील फरक हा की कारखाने...
शेती शाश्वत अन् आश्वासकही!चार महिन्यांपासून देशभर सुरु असलेले लॉकडाउन आता...
उद्दिष्ट - मुदतवाढीत अडकवू नका मका...‘‘आ धी नोंदणी केल्यानंतर ११ जुलैला एसएमएस...
रेशीम शेतीला संजीवनीकोरोना लॉकडाउनचा फटका दुग्धव्यवसाय, कोंबडीपालन...
नव्या शिक्षणाची मांडणी शरद जोशींच्या...शरद जोशी जे म्हणतात ते महत्वाचे आहे की...
शरद जोशींचे शिक्षण स्वातंत्र्यशरद जोशींचे तत्वज्ञान एका शब्दात सांगायचे म्हटले...
बदलत्या व्यापार समिकरणांचा अन्वयार्थशेती क्षेत्रात नुकत्याच आम्ही काही सुधारणा केल्या...
अभियान नको, योजना हवीकेंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत शेतमाल...
आता हवी भरपाईची हमी चालू खरीप हंगामातील पीकविमा भरण्यासाठीची काल...
शेतीचा गाडा रुळावर कसा आणणार?   कोरोना महामारी संपूर्ण जगाला नुकसानकारक...
शेतकरी संघटनांना ‘संघटीत’ कसे करावे?  एकत्रीकरणाचा लाभ काय?  मतभेद बाजुला सारुन...
इंडो-डच प्रकल्प ठरावा वरदान कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर जवळपास तीन महिने...
पीककर्ज प्रक्रिया वेळखाऊ अन्...नेकनूर (ता. जि. बीड) गावचे शेतकरी संदिपान मस्के...
वॉटर बॅंकेद्वारे साधू जल समृद्धी! सोलापूर जिल्ह्यातील कृषिभूषण शेतकरी अंकुश पडवळे...
ऊर्ध्व शेतीचे प्रयोग वाढले पाहिजेतएकविसाव्या शतकाच्या आरंभापासूनच शेती व्यवहार...
कापूस विकासाची खीळ काढावाढलेला उत्पादन खर्च आणि कमी दरामुळे मागील अनेक...
दिलासादायक नवनीत   दूध दर पडले, यावर आंदोलन भडकले की...
कोरोना नंतरचे शेळी-मेंढी-कुक्कुटपालन  फक्त कोरोना विषाणूलाच आपल्या स्वतःमध्ये बदल...
इथेनॉल उद्दिष्टपूर्तीसाठी...  पुढील वर्षातील संभाव्य साखर उत्पादन पाहता...
इंधनाच्या भडक्यात  होरपळतोय शेतकरी राज्यात डिझेलचे दर प्रतिलिटर ८० तर पेट्रोलचे दर...