हंगाम गोड, पण साखर कडूच

खरे तर २०२०-२१ च्या गळीत हंगामापुढे अनेक आव्हाने होती. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर ऊसतोडणी कशी करायची, गेल्या वर्षीचा शिल्लक साठा, त्यात या वर्षी अधिक साखरेचे उत्पादन अशावेळी साखर साठवायची कुठे आणि किती दिवस अशा अनेक समस्या कारखान्यांपुढे होत्या. त्यातच साखरेचे कमी दर, इथेनॉल निर्मितीतही अडचणी होत्याच. अशा अडचणी-समस्यांवर मात करीत या वर्षी राज्यातील कारखान्यांनी बहुतांश उसाचे गाळप केले आहे. काही कारखान्यांचे गाळप अजूनही चालू असून थोड्याफार शिल्लक उसाचे देखील गाळप होईल. ऊसतोडणीसाठी यंत्राचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला, तोडणी मजुरांचाही फारसा तुटवडा जाणवला नाही. गळीत हंगामादरम्यान कारखान्यांना फारशा काही अडचणींना तोंड द्यावे लागले नाही, ही यावर्षीची जमेची बाजू म्हणावी लागेल. मार्च अखेरपर्यंत राज्यात १०० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले असून, हंगामाच्या सुरुवातीला अपेक्षा व्यक्त केल्याप्रमाणे १०५ लाख टन उत्पादनाचा टप्पा लवकरच गाठला जाईल. असे असले तरी राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने १०० टक्के एफआरपी देऊ शकलेले नाहीत. याचे कारण म्हणजे साखरेला मिळत असलेला कमी दर हे आहे. उद्योगाची मागणी मागील गळीत हंगामापासूनच साखरेला प्रतिक्विंटल ३५०० ते ३६०० रुपये दराची आहे. परंतु शासनाने मात्र साखरेचे किमान विक्री मूल्य ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल असे ठरविलेले आहे. बाजारात प्रत्यक्ष दर मात्र २९०० ते ३००० रुपये प्रतिक्विंटल असाच मिळतोय. जे कारखाने या दरात साखर विकत आहेत, त्यांच्याच साखरेचा उठाव होतोय.

या गळीत हंगामाच्या सुरुवातीला राज्यात मागील शिल्लक साखर साठा ३० ते ३५ लाख टन होता. त्यात १०५ लाख टन साखरेची भर या वर्षी पडणार आहे. अर्थात १३५ लाख टन साखरेची विक्री राज्यातील कारखान्यांना करायची आहे. राज्याला रिलीज ऑर्डर मात्र केवळ ६० ते ६५ लाख टनांची मिळाली असून, प्रत्यक्षात ५० ते ५२ लाख टनच साखरेचीच विक्री होईल. तर १८ लाख टनांपर्यंत साखरेची निर्यात होईल. अर्थात पुढील हंगामाच्या तोंडावर ६२ ते ६५ लाख टनांचा शिल्लक साठा राज्याकडे असणार आहे. त्यात पुढील हंगामातही १०५ लाख टनाच्या आसपासच साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. राज्यातील अनेक कारखाने आता इथेनॉल निर्मिती करीत असल्याने ८ ते १० लाख टन कमी साखरेचे उत्पादन होऊ शकते. तरी ९५ ते १०० लाख टन साखरेचे उत्पादन पुढील हंगामातही होणारच आहे. अनुदान देऊन साखरेची निर्यात केली, तरी राज्यातून १८ ते २० लाख टन साखर बाहेर जाईल. तरीही मागील काही वर्षांपासून देशांतर्गत गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे उत्पादन होत आहे. अशावेळी दीर्घकालीन धोरण म्हणून देशांतर्गत गरजेपुरतेच साखरेचे उत्पादन घेऊन उर्वरित ऊस इथेनॉलनिर्मितीकडे वळवावे लागेल. देशात पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय झाला आहे. हे प्रमाण अल्पावधितच २० टक्क्‍यांपर्यंत नेण्याचेही नियोजित आहे. परंतु याची अंमलबजावणी होऊन अपेक्षित परिणाम दिसण्यासाठी पाच-सहा वर्षांचा कालावधी लागेल. तोपर्यंत तरी कारखान्यांना टिकवावे लागणार आहे. साखरेसह को-जनरेशन, इथेनॉल असे उपपदार्थ निर्माण होत असले तरी सध्यातरी कारखान्यांना ८० टक्के रेव्हेन्यू हा साखरेपासूनच मिळतोय. त्यामुळे थकीत एफआरपीसह एकंदरीतच आर्थिक दुष्टचक्रातून कारखान्यांना बाहेर काढायचे असेल तर साखरेचे दर वाढविलेच पाहिजेत. यावर केंद्र-राज्य शासनाने गांभीर्याने विचार करायलाच हवा.