‘नदी जोड’चे वास्तव

देशात नदी जोड प्रकल्पाची चर्चा मागील चार दशकांपासून सुरू आहे. १९८० मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ‘नॅशनल परस्पेक्टिव्ह प्लॅन’मध्ये ३० आंतरराज्यीय नदी जोड प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली होती. त्यानंतर दोन दशके देशातील नदी जोड प्रकल्प थंड बस्त्यात होता. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हा प्रकल्प पुन्हा पटलावर आणला. त्यांच्याच एनडीए सरकारने २००२ मध्ये या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा कार्यक्रमही तयार केला होता. परंतु, त्यानंतर सत्तेत आलेल्या यूपीए सरकारला हा प्रकल्प अव्यवहार्य वाटल्यामुळे तो मागे पडला.

त्यानंतर थेट २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नदी जोड प्रकल्प हा कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे देशात राबविण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला. परंतु, सत्तेत असलेल्या यूपीए सरकारने त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातच नदी जोड प्रकल्प हा विषय घेतला होता. विशेष म्हणजे २०१४ पासून भाजपप्रणीत एनडीएचे सरकार केंद्रात सत्तेत आहे. परंतु, मागील पाच वर्षांत नदी जोड प्रकल्पाचे केवळ कागदोपत्री आराखडे तयार करण्याच्या पुढे फारसे काही काम झाले नाही.

अशा पार्श्वभूमीवर दमनगंगा-पिंजाळ, पार-तापी-नर्मदा हे दोन आंतरराज्यीय तर नार-पार-गिरणा, दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमनगंगा-एकदरे-गोदावरी, पार-गोदावरी हे चार राज्यांतर्गत नदी जोड प्रकल्प स्वबळावर राबविण्याच्या विचारात महाराष्ट्र शासन आहे. याकरिता दीर्घकालीन मुदतीचे कमीत कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन निधी उभारण्याचाही राज्य शासनाचा विचार दिसतोय.

मागील काही वर्षांपासून राज्यात एकीकडे महापूर तर दुसरीकडे दुष्काळ असे चित्र सातत्याने दिसते आहे. अशावेळी ज्या भागात जास्त पाणी आहे, त्या भागातून टंचाईग्रस्त भागात पाणी वळवायला पाहिजे, ही कल्पना चांगली आहे. सर्वसामान्य जनतेलाही ती सहज पटते. त्यातूनच मग वॉटर ग्रीड असो की नदी जोड प्रकल्प अशा संकल्पना पुढे येतात. कागदोपत्री त्या खूपच भारी वाटतात. त्याआधारे शासन दुष्काळमुक्तीच्या गप्पाही मारू लागते. परंतु, अशा महाकाय योजनेबाबतचे नियोजन, संसाधने, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याबाबत आपण तांत्रिक-आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहोत का, याचा विचार न करता केलेल्या गप्पा फोल ठरताना दिसतात.

यातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाण्याचे दुर्भिक्ष सध्या सर्वत्र वाढत आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यादरम्यान नार-पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्प तसेच पाणीवाटपाचे वाद अनेकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. दोन राज्ये तर तर सोडा अलीकडे दोन विभाग, जिल्ह्यातही पाणीवाटपावरून राज्यात वाद उफाळताना पाहावयास मिळताहेत. अशावेळी दोन राज्ये, एकाच राज्यातील दोन विभाग अथवा जिल्ह्यांमध्ये सामंजस्य होण्याबाबत शंका वाटते. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या राज्यात रखडलेले सिंचन प्रकल्प आपण पूर्ण करू शकत नाही. त्यांचा खर्च प्रचंड वाढत आहे. राज्य शासनाकडेही पुरेसा निधी नाही. राज्यात प्रस्तावित काही नदी जोड प्रकल्पांची कामे निधीअभावी आधीच रखडलेली आहेत. अशावेळी कर्ज काढून स्वबळावर प्रकल्प पूर्ण करण्यात राज्याला कितपत यश मिळेल, याबाबतही शंका वाटते. 

राज्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता पाणलोटनिहाय मृद-जलसंधारण, वर्षा जलसंचय, सिंचन प्रकल्पांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन, पाण्याचे समन्यायी वाटप हा दुष्काळाला दूर ठेवण्याचा शाश्वत मार्ग आहे. याद्वारे पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागून शेतीलाही पुरेशे पाणी मिळू शकते. सिंचन प्रकल्पांची साठवण क्षमता वाढविणे, कालव्यांची वहनक्षमता वाढविणे, शेतावरील पाणीवापरात कार्यक्षमता आणणे, पीक रचनेत आमूलाग्र बदल करणे आणि जलस्रोतांमध्ये कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे हे उपाय सहजसोपे, कमी खर्चीक आणि परिणामकारक आहेत. परंतु, यासाठी शिस्त पाळावी लागते, प्रसंगी सर्वांशी वाईटपणाही घ्यावा लागतो. ‘पॉलिटिकली इनकरेक्ट’ बोलावे लागते. सध्याच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत असे कोण करणार? त्या तुलनेत नदीजोड प्रकल्पांबाबत मोघम बोलून लोकांना झुलवत ठेवण्याचे काम खूपच सोपे आहे, नाही का?                                                                                     