चिंता पुरे; हवी थेट कृती

ग्रामीण कुटुंबाचे उत्पन्न वाढल्याशिवाय देशाचा विकास होणार नाही,  असे मत नाबार्डचे अध्यक्ष हर्ष भनवाला यांनी राष्ट्रीय कृषी निर्यात परिषदेमध्ये व्यक्त केले. या देशात शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हे केवळ चिंता अन् चिंतनाचेच विषय राहिले आहेत. देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था लयास जात असताना याबाबतचे गांभीर्य कोणालाही नाही. ‘नाबार्ड’च्या नावातच कृषी आणि ग्रामीण विकास सामावलेला आहे. कृषी आणि ग्रामीण गैरकृषी विभागाला पतपुरवठा करून ग्रामीण भारताचा विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीने संसदेच्या विशेष कायद्याने नाबार्डची स्थापना करण्यात आली आहे. देशातील शेती, सहकार, लघू-कुटिर-हस्त उद्योग यांना पतपुरवठा करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम नाबार्डकडे आहे. असे असताना मागील दशकभरापासून शेतीसह सहकार आणि लघू उद्योगांचा पतपुरवठा विस्कळित होत आहे. त्यातच सरकारचे चुकीचे निर्णय आणि धोरणांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली ही तिन्ही क्षेत्रे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत बिकट परिस्थितीचे हे देखील एक कारण आहे. 

देशातील ५० टक्के रोजगार हा शेतीशी निगडित असून शेती क्षेत्रच तोट्यात असल्याने त्यावर अवलंबून असणारी असंख्य ग्रामीण कुटुंबे उघड्यावर पडली आहेत. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्पर्धेत देशातील लघू-कुटीर उद्योगांचा टिकाव लागला नाही. यात बरेच ग्रामोद्योग बंद पडलेत. त्यात टिकाव धरून असलेले अनेक उद्योग नोटबंदी तसेच जीएसटचीच्या लागोपाठ फटक्याने नामशेष झाले आहेत. यात ग्रामीण भागातील अनेक तरुणांना आपला रोजगार गमवावा लागला आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढलेला असताना हा खर्च निघून शेतकऱ्यांना थोडा फार तरी नफा मिळेल, असा दर शेतमालास मिळत नाही. त्यामुळे शेती तोट्यात असून बहुसंख्य शेतकरी, शेतमजुरांचे अर्थकारण कोसळले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणण्याचे उपाय नियोजनकर्त्यांपासून ते राज्यकर्त्यांना देखील माहीत आहेत. परंतु, हे उपाय प्रत्यक्ष कृतीत मात्र आणले जात नाहीत.

शेतमाल कोणताही असो शेतकऱ्यांना परवडेल, असा दर त्यास मिळायला हवा. मागील अनेक वर्षांपासून देशातील शेतकरी अशा दराची मागणी करीत आहेत. परंतु, तो दिला जात नाही. केंद्र सरकारने ठरविले तर असा दर देणे सहज शक्य आहे. मात्र, याबाबत त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूलच चालू आहे. खरे तर असा दर शेतमालास मिळाला तर शेती व्यवसाय नफ्याचा ठरेल. शेती नफ्याची ठरू लागली म्हणजे शेतीतील गुंतवणूकही वाढेल. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे उलटली आहेत, तरीही शेतीच्या मूलभूत गरजांचीच पूर्तता अजूनही झालेली नाही. यावरुन शेतीविकासाकडे होत असलेले शासनाचे दुर्लक्ष आपल्या लक्षात यायला हवे.

शेतीबरोबरच ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांना पुनर्जीवित करावे लागेल. त्यातूनच शेती तसेच ग्रामोद्योगाचा पतपुरवठा सुरळीत होईल. यासाठी खरे तर नाबार्डनेच आग्रही भूमिका घ्यायला हवी. देशात मोठ मोठे उद्योग ग्रामीण भागात आले नाहीत, तसे धोरणही शासनाने राबविले नाही. येथून पुढे तरी शेती आधारित उद्योगांचा विकास हा ग्रामीण भागातच झाला पाहिजे, ही काळजी घ्यायला हवी. देशात विभागनिहाय विशिष्ट शेतमालाचे उत्पादन होते. अशावेळी त्यावर प्रक्रिया ते निर्यातीपर्यंतचे जाळे त्या-त्या भागातच उभारले गेले पाहिजेत. असे झाले तर शेतमालास चांगला दर मिळेल, तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, ग्रामीण कुटुंबाचे उत्पन्न वाढेल. शेती आणि ग्रामीण विकासाचे एवढे साधे, सरळ सूत्र आहे.